‘प्रधानमन्त्री बनाइदिनुपर्ने भए मै बनाइदिन्थेँ, बनाउन नहुने भएकोले मैले प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण नगरेको हुँ । भारी अन्तरको तेस्रो शक्ति बनेका छन्, उपराष्ट्रपति र सभामुखजस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएकै छ । अब त्यसमाथि प्रधानमन्त्री पनि तिनैलाई दिनुपर्ने ? जनताले कांग्रेस र एमालेलाई सत्ता र प्रतिपक्षीको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएका हुन् । राज्यका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीजति तेस्रो दलले पाउनुपर्ने भए पहिलो र दोस्रो दलको भूमिका र जिम्मेवारीचाहिँ के हो नि ? कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्छ । कस्तो प्रकारको लोकतन्त्र विकास गर्ने हो भन्ने विषयमा प्रमुख दलहरू गम्भीर हुनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले आफ्ना निकटवर्ती तथा नेपाली कांग्रेससम्बद्ध नेताहरूसँग भेट हुँदा उपरोक्त अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् । स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गराएर मात्र सत्ता छोड्ने बताउँदै आएका ओलीले कांग्रेसको मायाले भन्दा प्रचण्ड र माओवादीप्रतिको वितृष्णाका कारण ‘त्यस किसिमको’ धारणा व्यक्त गरेको बुझ्न सकिन्छ, तर ओलीको अभिव्यक्तिलाई कांग्रेसका कतिपय नेताले गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् । कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ भने त्यस्तो अवसर गुमाउन नहुने मत कांग्रेसमा बलवान बन्दै गएको छ । तर, माओवादीलाई राजनीतिक बेइमानी गर्नुहुँदैन भन्नेहरू पनि कम छैनन् । स्वयम् पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा माओवादीलाई अलपत्र बनाएर छोड्नु नहुने धारणा राख्छन् । माओवादीसँग भएको लिखित सम्झौता हठात् तोडिँदा आफ्नो ‘क्रेडिबिलिटी’माथि प्रश्न उठ्न सक्ने चिन्ता देउवामा देखिन्छ । सम्भवत: प्रचण्ड र अरू कतिपय नेताभन्दा आफ्नो छवि विश्वसनीय रहेको पुष्टि गर्ने चाहना देउवामा छ । त्यसैले तत्काल सरकारको नेतृत्व लिन एमालेबाट आएको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न देउवा तयार भएका छैनन् । तथापि, देउवामाथि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्नुपर्छ भनी दबाब भने दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।

संसदमा २०७ स्थान भएको कांग्रेसले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानमन्त्रीजस्ता पदहरू वामपन्थीहरूलाई दिएर बाहिर बस्नु उपयुक्त नहुने भनी सभापति देउवामाथि दबाब बढेको हो । ओली सत्ताच्युत भएपछि चार महत्त्वपूर्ण पदहरूमध्ये तीनवटा माओवादीसँग रहनु अस्वाभाविक र असन्तुलित हुने भएकोले पनि कांग्रेसभित्र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाइनुहुन्न भन्ने मत बलियो भएको हो । नेताहरू डा. शशाङ्क कोइराला, खुमबहादुर खड्का, डा. रामशरण महत, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, पूर्णबहादुर खड्का र समानुपातिक सांसदसमेत रहेकी गिरिजापुत्री सुजाता कोइराला सरकारमा कांग्रेसकै नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका छन् । रामचन्द्र पौडेल भने आफ्ना चारजना मान्छेलाई मन्त्री बनाउन पाइने भएपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न राजी भएको बताइन्छ । तर, पौडेलमाथि पनि सरकारको नेतृत्वको विषयलाई लिएर दबाब परिरहेको छ । यसरी आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्छ भनी तीव्र दबाब भइरहेको भए पनि विशेष परिस्थिति उत्पन्न नभएसम्म काङ्ग्रेसले माओवादीलाई छोड्ने सम्भावना देखिएको छैन ।

संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानमन्त्री खड्ग ओली र उनको दल नेकपा एमाले कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पन तयार भएका हुन् । ओलीलाई कुनै पनि दिन माओवादीले आफ्नो साथ छोड्न र कांग्रेससँग सत्ता गठबन्धन बनाउन सक्छ भन्ने जानकारी नभएको होइन । प्रचण्डसँगको भेटमा आफूले सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने स्पष्ट गर्दै आएका ओलीले माओवादीद्वारा सरकार छोड्नु पहिले नै कांग्रेसलाई विश्वासमा लिने या सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव किन अघि सारेनन्, यो आफैँमा जिज्ञाशाको विषय बनेको छ । कतै ओलीलाई माओवादीले यसरी साथ छोडिहाल्ने विश्वास थिएन कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । समयमै उचित कदम चाल्न नसक्नु प्रधानमन्त्री ओलीको कमजोरी मानिएको छ । जे भए पनि प्रचण्डलाई सजिलै प्रधानमन्त्री बन्न नदिन ओली कटिबद्ध देखिएका छन् ।

संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव सजिलै पारित हुनसक्ने देखिँदादेखिँदै पनि उनले ‘सामना गर्ने’ जुन निर्णय लिए यसलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्ने देखिँदैन । अर्को पक्षलाई हदैसम्म ‘एक्स्पोज’ गरेर मात्र सत्ताबाट बाहिरिँदा राजनीतिक रूपले आफूलाई लाभ पुग्ने ठहर ओलीले गरेको हुनसक्ने विश्लेषकहरूको विश्वास छ । त्यसैले अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि पनि सजिलै सरकारबाट बाहिरिने मानसिकता ओलीले बनाएका छैनन् । संवैधानिक प्रावधान देखाएर ‘काम चलाउ सरकारको नेतृत्व लिइबस्ने’ सोच उनले बनाएको बुझिन्छ । नयाँ सरकार गठनसम्बन्धी विषयलाई अदालतसम्म पुर्‍याउने र अदालतको निर्णयपछि मात्र ‘नयाँ यात्रा’ सुरु गर्ने पक्षमा ओली रहेको बताइन्छ । ओलीको यस्तो सोचले प्रचण्डलाई सजिलै प्रधानमन्त्री बन्न नदिने निश्चित छ ।

सत्ता परिवर्तनको ‘खेल’ लम्बिँदा ‘रातारात अग्राख पलाउने’ र प्रचण्डलाई बाहिरको बाहिरै पारिदिन सक्ने पनि ओलीले ठानेका हुन सक्छन् । तर, उनको यस्तो इच्छा पूरा हुन कांग्रेसले आफ्नो निर्णय बदल्नुपर्ने हुन्छ, जसको सहज सम्भावना देखिएको छैन । अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि कदाचित कांग्रेस आफ्नो निर्णय बदल्न बाध्य भयो भने ओली ‘सफल’ भएको मानिनेछ, माओवादीका निम्ति योभन्दा ठूलो बज्रपात सायदै अर्को हुनेछ ।