– अधिवक्ता अनिता शर्मा केसी

सेरोगेसीका कारण लिङ्ग पहिचान र भु्रण हत्या बढ्ने गरेको, आर्थिक प्रलोभनका कारण एउटै महिलालाई श्रीमान्ले तथा उसका आफनै बाबुआमाले समेत दबाब दिएर बारम्बार सेरोगेसी बन्न बाध्य पार्ने, सेरोगेसीका लागि सामान्यतया स्वस्थ महिला नै खोज्ने हकमा आर्थिक प्रलोभन दिई कुमारी महिलालाई समेत आमा बन्न बाध्य पार्ने, महिलाको बेचबिखन तथा ओसारपसारमा वृद्धि र बच्चामा डाउन सिन्ड्रोमको लक्षण देखापरेमा वा बच्चा विकलाङ्ग जन्मिएमा त्यस्ता बच्चाहरूलाई अस्वीकार गर्ने र लिङ्गका पहिचानका आधारमा पनि बच्चाहरू लैजान नमान्ने हुनाले यस्ता सेवा थप बोझिला र झन्झटिलासमेत हुने गरेका देखिन्छन् ।

महिलाबाट सन्तान नहुने तथा आफैँ जन्माउन नचाहने व्यक्ति वा दम्पतीहरूले अन्य महिलाको कोख भाडामा लिएर बच्चा जन्माउनुलाई सरोगेसी भनिन्छ । सामान्यतया समलिङ्गी सम्बन्धमा रहन चाहने व्यक्तिहरू व एकल रहन रुचाउने पुरुषहरूले सरोगेसी सेवा लिएको पाइन्छ । बच्चा जन्मिसकेपश्चात् आमाको बच्चामाथि कुनै पनि किसिमको अधिकार रहँदैन । यसरी सरोगेसीबाट जन्मने बालकको शतप्रतिशत अधिकार पितृत्वको आधारमा बाबुमा निहित रहेको हुन्छ । सरोगेसी सेवा लिन चाहने पुरुषको वीर्य आईएफभी प्रविधि (टेस्ट ट्युब)मार्फत सरोगेट आमा बन्न चाहने भाडाको महिलामा प्रत्यारोपण गरिन्छ भने गर्भाधारण गरेदेखि बच्चा नजन्मेसम्मको विभिन्न चरणको नियमित जाँच, रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी सेरोगेसी सेवा लिने व्यक्तिमा रहन्छ । यसका लागि सरोगेसी सेवा लिन चाहने व्यक्ति, सरोगेट आमा अर्थात् भाडाकी आमा र यस्तो सेवा दिने अस्पताल वा एजेन्ट गरी त्रिपक्षीय करारनामा वा सम्झौता गरिएको हुन्छ ।
सबैभन्दा बढी सेरोगेसी सेवा लिन चाहनेमा तेस्रोलिङ्गी, समलिङ्गी, आफँै बच्चा जन्माउन नचाहने दम्पती तथा विभिन्न कारणवश आमा बन्न नसक्ने अवस्थाका दम्पती रहेका हुन्छन् । समयसमयमा गरिएका अनुसन्धान एवम् अध्ययनबाट समेत कतिपय व्यक्तिले यौनशोषण तथा अङ्गको अवैध प्रयोगका लागि समेत कानुनी बाटो सुरक्षित राख्नसमेत सेरोगेसीबाट सन्तान उत्पादन गर्न चाहन्छन् । नेपालमा जन्मेका बालकको हकमा अध्यागमन विभागमा बच्चाको बाबु वा आमा भन्ने प्रमाणित गर्ने कागजात बुझाउनुपर्ने हुन्छ, तर सेरोगेसीमार्फत जन्मेका बच्चाको हकमा सम्बन्धित दूतावासले आफ्नो देशको नागरिक भनेर कागजात र पासपोर्ट पठाए विभागले भिसा इस्यु गर्ने गर्छ । त्यही बाटो भएर कतिपयले नेपालमा जन्मिएका बालक अवैध रूपमा बाहिर लगिरहेको पाइन्छ ।

सेरोगेट आमाको सम्बन्धमा नेपाली दम्पतीले नेपाली नै भाडाको आमा प्रयोग गरेर जन्माएको सन्तानले अंश पाउनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विवादमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ०६७ फागुन २४ गते अंश पाउनुपर्ने भनी निर्णय गरेपश्चात् मात्र नेपाली समाजमा यसको प्रयोगबारे चर्चा–परिचर्चा हुन थालेको देखिन्छ ।
०७३ असार ३१ गते सर्वोच्च अदालतले सेरोगेसीसम्बन्धी सेवामा सरकारले नै रोक लगाइसकेको भन्दै त्यसविरुद्ध परेको रिटलाई खारेज गरेको छ । १८ सेप्टेम्बर २०१५ (१ असोज २०७२) मा नै क्याबिनेट बैठकद्वारा यसमाथि रोक लगाउँदै सरकारले स्वास्थ्य निर्देशिका परिमार्जन गरी सेरोगेसी सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । सुरुमा मन्त्रिपरिषद्ले नेपाललाई मेडिकल हबको रूपमा विकसित गर्ने अवधारणाअनुरूप सेवा सञ्चालन गर्न पाउने गरी नीतिगत निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयलाई आधार मानेर स्वास्थ्य निर्देशिकामा सेरोगेसी सेवा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थासमेत राखेको थियो । त्यही निर्देशिकालाई देखाउँदै विभिन्न निजी अस्पतालले सेरोगेसीे व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका थिए भने सेरोगेसीसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी यसलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राख्दै निर्देशिकाको फाइदा उठाउँदै सेरोगेसीलाई मलजल हाल्ने काम हुँदै आइरहेको थियो । विभिन्न तथ्याङ्कबाट २०१५ को अन्त्यसम्ममा मात्र करिब ४० भन्दा बढी सेरोगेसीबाट जन्मेका बालक नेपालबाट बाहिरिएका देखिन्छन् ।

परोपकारी भावना राखेर सन् १९८६ देखी अमेरिकामा प्रयोगमा आएको व्यावसायिक सेरोगेसी सेवा आजको समयसम्म आइपुग्दा यसरी कोख भाडामा लिएर बच्चा जन्माउँदा विभिन्न सामाजिक विकृतिहरू निम्तिएपछि व्यावसायिक सेरोगेसी सेवामा पूर्णत: रोक लगाएका छन् । अमेरिकाका अधिकांश राज्यलगायत क्यानडा, अस्ट्रेलिया, बेलायत तथा जापानमा समेत यो व्यवसाय प्रतिबन्धित भइसकेको छ । सेरोगेसीका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिने दुई मुलुक भारत र थाइल्याण्डले विभिन्न किसिमका विकृति देखिएपछि व्यावसायिक सेरोगेसी सेवामा पूर्णत: प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । भारतमा सन् २०१२ देखि नै यस सेवाको सम्बन्धमा आंशिक रूपमा बहस चल्दै आइरहेकोमा सन् २०१५ फेब्रुअरीदेखि पूर्ण रूपमा तथा यौन पर्यटनको रूपमा ख्यातिप्राप्त थाइल्याण्डको संसद्ले सन् २०१४ देखि नै व्यावसायिक सेरोगेसी सेवामा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । इजरायललगायतका कतिपय देशमा यसको व्यवस्था कायम रहेको भए तापनि समलिङ्गीहरू र एकल पुरुषको हकमा प्रतिबन्धित गरिएको छ भने कतिपय देशहरूमा यो सेवा महँगो पर्नुका साथै यस्तो सेवा दिन तयार महिलाको अभावले गर्दा सेरोगेसीका लागि आर्थिक रूपमा विपन्न तेस्रो मुलुकका महिला रोजाइमा परेको देखिन्छ ।

अधिकांश सेरोगेट आमाहरू आर्थिक, सामाजिक र भावनात्मक रूपमा शोषणमा परेका र आफ्ना परिवारहरूसँग भेट्नसमेत प्रतिबन्धित गरिएका विभिन्न अध्ययनबाट देखापरेका छन् । भारतमा गरिएको एक अध्ययनअनुसार सेरोगेसीबापत टेस्टट्युबमा गर्भाधान गराउने क्लिनिकले रु. ३० देखि ५० लाखसम्म रकम लिएर पनि सेरोगेट आमाहरूलाई ३–४ लाख मात्र दिई आर्थिक शोषण गरिएको देखाएको छ । साथै सेरोगेसीका कारण लिङ्ग पहिचान र भु्रण हत्या बढ्ने गरेको, आर्थिक प्रलोभनका कारण एउटै महिलालाई श्रीमान्ले तथा उसका आफनै बाबुआमाले समेत दबाब दिएर बारम्बार सेरोगेसी बन्न बाध्य पार्ने, सेरोगेसीका लागि सामान्यतया स्वस्थ महिला नै खोज्ने हकमा आर्थिक प्रलोभन दिई कुमारी महिलालाई समेत आमा बन्न बाध्य पार्ने, महिलाको बेचबिखन तथा ओसारपसारमा वृद्धि र बच्चामा डाउन सिन्ड्रोमको लक्षण देखापरेमा वा बच्चा विकलाङ्ग जन्मिएमा त्यस्ता बच्चाहरूलाई अस्वीकार गर्ने र लिङ्गका पहिचानका आधारमा पनि बच्चाहरू लैजान नमान्ने हुनाले यस्ता सेवा थप बोझिला र झन्झटिलासमेत हुने गरेका देखिन्छन् ।

र अन्त्यमा, नेपाल सरकारले सामान्यतया सेरोगेसी व्यवसायलाई निर्मूल पार्ने प्रतिबद्धता लिए पनि ‘पल्लो घरको झिल्के घरी–घरी पल्के’ भनेजस्तै राजनीतिक संरक्षणको आधारमा निर्वाध रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आइरहेकाहरूले कहिले माओवादी आन्दोलन त कहिले विनाशकारी भूकम्पपश्चात् आर्थिक रूपमा कमजोर, जर्जर या जीर्ण बनेको हाम्रोजस्तो गरिबी र बेरोजगारीले पिछडिएको देशका महिलालाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी भाडाका आमा बन्न बाध्य पार्दै प्रजनन क्षमता किनबेचजस्तो घृणित व्यवसायलाई मलजल गर्दै आइरहेका छन् । यस्ता नेपाली तथा विदेशी एजेन्टहरूलाई समेत निगरानीमा राख्दै हदैसम्मको सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने अपरिहार्य देखिन्छ ।