मुलुकमा मौलाएको आर्थिक भ्रष्टाचारका कारण नेपाल विश्वसमुदायमै बदनाम रहेको यथार्थप्रति आज तमाम नेपाली जानिफकार छन् । प्रशासनिक तहमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न लागिपर्नुपर्ने राजनीतिक नेतृत्व या निकाय स्वयम् नै भ्रष्टलाई प्रश्रय दिने, आफैँ भ्रष्टाचारमा लिप्त रहने प्रवृत्तिमा रमाउँदा देश आर्थिक कोणबाट मात्र जर्जर नभई राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक तवरमा समेत खस्किँदो हालतमा छ । देशलाई ‘दिने’ सोचमा बढ्दो खडेरी र राज्यबाट लुट्ने खतर्नाक संस्कार मौलाउँदै जानुले मुलुकको भविष्य कसरी सङ्कटग्रस्त हुँदै छ, अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसरी भ्रष्ट प्रवृत्तिले अत्यासको माहोल सिर्जना गरिरहेकै अवस्थाबीच संसद्को सुशासन समितिको एउटा स्वागतयोग्य निर्णय सार्वजनिक भएको छ ।

मुलुकका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई दिइने सेवा–सुविधा अचाक्लीपूर्ण वा थेग्न नसकिने देखिएकाले कटौती गर्नुपर्ने समितिको सुझावमाथि सकारात्मक देखिएको गृह प्रशासनले पूर्वविशिष्टहरूको सेवा–सुविधा कटौतीसम्बन्धी विधेयक तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । राज्यका पाँच मुख्य पदाधिकारीहरू राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशका अलावा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वप्रशासक, पूर्वमुख्यसचिवदेखि अन्य कैयन पहुँचवाल व्यक्ति–व्यक्तित्वले राज्यबाट गाडी, गार्ड, चालक, भान्से, सहयोगी, इन्धन, घरभाडा, बत्ती–पानीको महसुल, पत्रपत्रिका, अतिथिसत्कार खर्चजस्ता यावत् शीर्षकमा सेवा–सुविधा लिँदै आएका छन् । यसबापत् मासिक रूपमा प्रतिव्यक्ति लगभग आधा करोडसम्म राज्यकोषको रकम खर्च हुने गरेको देखिन्छ । यसमध्ये कतिपय शीर्षकमा कानुनमार्फत र कतिपयचाहिँ स्पष्ट कानुनबिना नै ‘विशेष कारण’ दर्शाएर राज्यको ढुकुटीको दोहन गर्ने गरेको खुलासा गरिएको छ । यसरी राज्यबाट सेवा–सुविधा हासिल गर्नेहरू चार–पाँच सयकै हाराहारीमा रहेको बुझिन्छ । यस आधारमा कथित विशिष्ट र पूर्वविशिष्टहरूका निम्ति देशले कत्रो आर्थिक भार बहन गरिरहेको रहेछ भन्ने सोझै आँकलन गर्न सकिन्छ ।

झट्ट सुन्दा ठट्यौली या व्यङ्ग्यात्मकजस्तो लागे पनि यथार्थ हो कि मुलुक पूर्वपदाधिकारी उत्पादन गर्ने कारखाना नै बन्न पुगेको छ । अस्थिर राजनीतिले प्रजातन्त्र पुनप्र्राप्तिपछिका अढाई दशक अवधिमै दुई दर्जन प्रधानमन्त्री दिएको छ भने यस्ता अन्य ‘विशिष्ट’ र ‘पूर्वविशिष्ट’हरूको ताँती उत्तिकै छ । यसमाथि पहुँच पुर्‍याएर सुविधा हत्याउनेको बिगबिगी उत्तिकै छ । एकातिर गिर्दो अर्थतन्त्र, अर्कोतिर फजुल खर्चको उर्लंदो बाढी † महँगीले आमनागरिकको दैनन्दिनी अत्यन्त कष्टकर तुल्याउँदै लगेको परिवेशमा विशिष्ट, पूर्वविशिष्ट, नेता, दलका कार्यकर्ता एवम् पहुँचवालहरू राज्यकोषबाट सेवा–सुविधा भोगिरहने, सुकिलो–मुकिलो बनेर रहने, सर्वसाधारण जनताचाहिँ निरीह बनी खुम्चिरहने विषमताले मुलुकमा वर्गीय विभाजन मात्र निम्त्याउने नभई त्यसबाट उत्पन्न हुने असन्तुष्टि वा आक्रोशले अराजकता र अस्थिरता नै जन्माउँछ, जसले राष्ट्रको आर्थिक, राजनीतिक विकासमा थप अवरोध पुर्‍याउने निश्चित छ ।

तसर्थ, मरिहत्ते गरेर पद हत्याउने र ढुकुटी रित्तिनेगरी बाँचुन्जेल सुविधा लिने प्रवृत्तिलाई समयमै निरुत्साहित गर्नु जरुरी छ । हो, मुलुकका लागि इमान र साहसका साथ काम गरेका कतिपय व्यक्ति–व्यक्तित्व सुरक्षाको दृष्टिले सेवानिवृत्त जीवनमा पनि खतरामा रहेका हुन सक्छन् । यस्ता व्यक्तिप्रति त राज्य संवेदनशील हुनैपर्छ । तर, समाजमा धाक–रवाफ देखाउनकै निम्ति समेत राज्यबाट सेवा–सुविधा लिने दुष्प्रवृत्तिको भने समुल अन्त्य अपरिहार्य छ । पूर्वपदाधिकारीमाथि अनावश्यक रूपमा खर्च हुँदै आएको रकम विकास–निर्माण तथा जनतालाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने कार्यमा लगाउन सके त्यसले राजनीतिक प्रणाली, दल र नेता–नेतृत्वकै सम्मान बढाउनेछ । जनतामा उर्लंदो असन्तुष्टि मत्थर तुल्याउन यस्ता कार्यले मद्दत पुर्‍याउनेमा सन्देह गर्नुपर्दैन । ढिलै भए पनि राज्यको ढुकुटीको अनावश्यक दोहन गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध जो–जुन निकायद्वारा कदम चालिएको छ, यो स्वागतयोग्य र सराहनीय छ । राज्यका कुनै निकाय या अङ्गले पनि यस्ता काम–कदममा बाधा–अवरोध पैदा गर्ने धृष्टता नगरून् । आफ्नो दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्व काललाई देश र जनताको हितमा अधिकतम् उपयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यान यस्ता कार्यमा विशेष तवरले पुगोस् ।