प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि संविधान संशोधन गरेर मधेसी मोर्चालाई सरकारमा सामेल गर्न दबाब परिरहेका बेला नेकपा एमाले भने कुनै हालतमा संविधान संशोधन नगर्न कटिबद्ध देखिएको छ । एमाले, राप्रपा नेपाल तथा अन्य केही साना दलहरू अहिलेसम्म संविधान संशोधनको पक्षमा नरहेको हुँदा प्रधानमन्त्रीको इच्छा सहज रूपमा पूरा हुने सम्भावना नदेखिएको हो । एमालेले सत्ता पक्षसँग ‘डिल’ गर्नका लागि पार्टी उपाध्यक्ष भीम रावललाई विशेष जिम्मेवारी दिएको छ । तर, नेता रावल यस मामिलामा सर्वाधिक ‘रिजिट’ मानिनुहुन्छ ।

मंगलबार (भदौ २१) घटना र विचारसँग कुरा गर्दै एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले भन्नुभयो, ‘अहिले संविधान संशोधनको कुनै आवश्यकता र गुञ्जायस छैन ।’ संविधान संशोधन केका लागि भन्ने प्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘सबैभन्दा पहिला त संविधानको कुन धाराले के कार्य गर्नबाट कसलाई, कहिले र कसरी वञ्चित ग¥यो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुप¥यो । सात वर्ष लगाएर, धेरै पैसा र श्रम खर्च गरेर बनाएको संविधान अभ्यासमै नआई बाधा कहाँ प¥यो भनेर कसरी थाहा हुन्छ ? प्रयोगमै नल्याई संविधानको संशोधन विश्वमा कहाँ भएको छ ? संशोधन भनेको त अभ्यास गर्दै जाँदा बाधा–व्यवधान आएपछि गर्ने कुरा हो,’ रावलको भनाइ छ, ‘प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनको कुरा गर्नुभएको छ, तर कुन धाराको संशोधन हो र केका लागि हो भन्ने कुरा उहाँलाई पनि थाहा छैन । संविधान संशोधन गर्नका लागि यसको औचित्य स्पष्ट हुनुपर्छ । नेकपा एमाले यो मुलुकको जिम्मेवार राजनीतिक दल भएका कारणले बिनाअभ्यास र औचित्य संविधान संशोधन गर्ने भन्ने कुरामा सहमति जनाउन सक्दैन । साथै देशबाहिर संविधान संशोधनको कुरा उठेको सन्दर्भमा पनि हामी धेरै दुःखी छौँ । संविधान निर्माणमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको एमालेलाई संविधान संशोधनलाई लिएर देशबाहिर हुने कुनै पनि चलखेल मान्य हुनेछैन ।’

एमाले उपाध्यक्ष रावलको उपरोक्त भनाइले नेकपा एमाले संविधान संशोधनका लागि कुनै हालतमा तयार नहुने स्पष्ट सङ्केत दिएको छ । उता मधेसी मोर्चा भने आफ्नो मागअनुरूप संविधान संशोधन नभएसम्म सरकारमा मात्र होइन, मूल राजनीतिक प्रवाहमै सामेल नहुन दृढ छ । मोर्चाले संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गतेलाई कालो दिवसका रूपमा लिँदै विरोध जनाउने निर्णय गरिसकेको छ । मधेसी मोर्चाको अडान र नेकपा एमालेको अडान परस्पर विपरीत रहेकोले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चाहनाअनुरूप संविधान संशोधन हुन सम्भव देखिएको छैन । तत्कालका लागि सरकारले संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराए पनि देशको भावी राजनीति संविधान संशोधनको यही भुमरीमा फसिरहने देखिएको छ ।