न्यायपरिषद्को रिक्त सदस्य पदमा नेपाल बार एसोसिएसनले रामप्रसाद सिटौलाको नाम सिफारिस गरेको छ । रामप्रसादको नाम सिफारिस हुनुलाई कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले आफ्नो सफलता ठानेको बुझिएको छ । परिषद्को सदस्य बन्न दर्जनभन्दा बढी अधिवक्ताले रुचि देखाएको भए पनि रामप्रसाद सिटौला, माधव बास्कोटा, महादेव यादव, रामकृष्ण निराला र उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेको नाम विशेष रूपले अगाडि थियो । बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले नामबारे निर्णय लिने ‘म्यान्डेट’ पाएपछि उनले रामप्रसाद सिटौलाको नाम एसोसिएसनबाट पारित गराएका थिए । अध्यक्ष केसीलाई कांग्रेसको उच्च तहबाट भविष्यमा चाहेबमोजिमको राजनीतिक नियुक्ति दिने विश्वास दिलाइएपछि केसी रामप्रसादको नाम प्रस्ताव गर्न राजी भएको भन्ने चर्चा कांग्रेससमर्थक कानुन व्यवसायीबीच चलेको छ ।

केसीको प्रस्तावमा अधिवक्ता मधुर पाठकसहित दुईजनाले असहमति जनाउँदै उनीहरूले ‘नोट अफ डिसेन्ट’समेत लेखेका छन् । संविधानअनुसार ६५ वर्ष उमेर नाघेका व्यक्तिलाई न्यायपरिषद्मा सदस्य बनाउन नसकिने भन्दै दुई अधिवक्ताले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका हुन् । ज्ञातव्य छ, सिटौलाको उमेर पैंसठ्ठी पार भएको पनि केही वर्ष भइसकेको छ र बारको यो सिफारिसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्नसक्ने पनि निश्चितप्रायः छ । तर, अध्यक्ष केसी भने मुद्दा परे पनि केही हुनेछैन भन्नेमा ढुक्क छन् । माथिल्लो तहमा सहमति भइसकेको हुनाले मुद्दा परे पनि परिणाम आफ्नो निर्णयकै पक्षमा आउँछ भन्ने विश्वास केसीले आफ्ना निकटवर्तीमाझ प्रकट गर्ने गरेका छन् । अधिवक्ता केसी विगतमा नेता खुमबहादुर खड्काको निकटस्थ मानिन्थे, तर उनले खड्काको ठीक विपरीत धु्रव मानिने कृष्ण सिटौलाका मानिसको नाम सिफारिस गर्नुलाई कानुन व्यवसायीले रहस्यमयी ठानेका छन् ।