सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन लागू भएको दशौँ वर्ष बितिसक्दा पनि ९० प्रतिशत नागरिक यस सम्बन्धमा बेखबर रहेका छन् । सुशासन प्रवद्र्धनका लागि एक मात्र बलियो कानुनी औजार सूचनाको हकलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन तथा जनचेतना फैलाउने कार्यमा राज्यले ढिलाइ गरेको भए पनि पछिल्ला दिनमा राष्ट्रिय सूचना आयोग सक्रिय रूपमा लागिपरेको छ भने सूचनाको हक सम्बन्धमा अर्घाखाँची जिल्लालाई नेपालकै एक अग्रज जिल्ला तुल्याउने अभियानमा अभियन्ताहरू लागिपरेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा गत साता राष्ट्रिय सूचना आयोगको आयोजनामा अर्घाखाँचीको सदरमुकाम सन्धिखर्कमा सूचनाको हकबारे जनचेतना जागृत गर्ने एक भव्य कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । प्रजिअ सुरेन्द्र पौडेलको अध्यक्षता र सूचना आयुक्त यशोदादेवी तिम्सिनाको प्रमुख आतिथ्यता रहेको सो कार्यक्रममा सूचना तथा सुशासन अभियान, सीआईजीका अध्यक्ष मुक्तिनाथ भुसाल र आयोगका उपसचिव वेदनिधि अधिकारीले विषयवस्तु छर्लङ्ग हुनेगरी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । करिब दुई सय जागरुक नागरिकको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा नेकपा एमालेका जिल्ला सचिव रामबहादुर चौहान, नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापति विष्णुप्रसाद खनाल ‘मुस्कान’लगायत विभिन्न वक्ताले आ–आफना धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सूचना आयुक्त तिम्सिनाले सूचनाको हकबारे आमजनता बेखबर रहेको र आयोगले पनि अपेक्षाकृत गति लिन नसकेको स्वीकार गर्दै व्यक्तिले सबै कुरा मैले बुझेको छु भन्ने सोच दिमागबाट हटाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सूचनाको हकको महत्व र यसको प्रयोग गर्ने विधिका हजारौँ बाटा भएको र अर्घाखाँचीका अभियन्तालाई यस सम्बन्धमा जानकारी भएकोले मागेकै स्वरूपमा सूचना उपलब्ध गराउन सुझाव दिनुभयो । आयुक्त तिम्सिनाको सोच, शैली र व्यवहारबाट स्थानीय जागरुक नागरिक सबै प्रभावित बनेका थिए ।