– सुमन बराल

झुपडीमा बस्ने सर्वहारा जनताका नेता भ्रष्टाचार गरेर गणतन्त्र नेपालको नवराजा बन्ने अवस्था रहेसम्म देश र जनताको हित हुनै सक्दैन । आफ्ना पक्षका भ्रष्ट नेतालाई सदाचारी र नैतिकवान देख्ने भेडा कार्यकर्ताले इमान र विवेक बेचिसकेका हुन्छन्, तर सचेत जनता अब ब्युँझिनैपर्छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध पेस भएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भइसकेको छ । राज्यका उच्च तहका व्यक्तिको फोन डिटेल लिएको, प्रतिशोधात्मक रवैया देखाएको, कार्यकारी अधिकार अनधिकृत तरिकाले उपभोग गरेको, संवैधानिक दायित्व बिर्सिएको, संसदीय समितिलाई अटेर गरेको, सर्वोच्च अदालतको म्याद तामेलीमा अवरोध गरेर विधिको शासनको अवज्ञा गरेकोलगायतका अनेकन आरोप लगाइएका छन् । सत्तासाझेदार दलसँग छलफल नै नगरी माओवादी केन्द्रले एमालेसँग मिलेर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे पनि कार्कीले पदीय मर्यादाविपरीत काम गरेकाले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने गगन थापा, धनराज गुरुङलगायतका काङ्ग्रेसका केही नेताले बताएका छन् । तर, उक्त दलका कतिपय शीर्ष नेताहरूले भने कार्कीको खुलेरै बचाउ गरेका छन् र सम्पूर्ण प्रक्रियालाई सरकार परिवर्तन गर्ने षड्यन्त्रको रूपमा चित्रण गरेका छन् ।
समाचार माध्यमहरूमा आफ्नै दलका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्रीलाई समेत जानकारी नदिई हस्ताक्षर थालिएको, कुन प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर गरिएको भन्नेबारे हस्ताक्षरकर्ता नै अनभिज्ञ रहेको चर्चा पनि चलेका छन् । यद्यपि अहिले समग्र मुलुक दुई धारमा विभाजित भएको छ । कार्कीका समर्थकहरूले आफू अनुसन्धानको दायरामा पर्ने भयका कारण महाअभियोग अस्त्रका रूपमा दलहरूले प्रयोग गरेको बताउने गरेका छन् भने उनका विरोधीहरू संवैधानिक दायित्व बिर्सिएको र सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरेको जिकिर गरिरहेका छन् ।

सचेत जनताले महाअभियोगको पक्ष वा विपक्षमा धारणा बनाउनुअघि केही कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ । गगन थापा, शंखर पोखरेललगायतका नेताले कार्कीलाई नियुक्त नगर्न आफ्नो दलमा आवाज उठाएको बताएका छन् र नागरिक स्तरमा पनि कार्कीको विपक्षमा प्रदर्शन भएका थिए । दबाब र विरोधका बाबजुद ठूला दलका शीर्ष नेताका लागि कार्की सबैभन्दा उपयुक्त र निर्विकल्प पात्र कसरी र किन भए ? र, अहिले अचानक उनी किन अप्रिय बने ? शीर्ष नेताहरू छानबिनको दायरामा आउने सम्भावना रोक्न गरिएको चाल नै हो त ?

करिब चार वर्षअघि बीबीसी नेपालीका प्रमुख रवीन्द्र मिश्रसँग अन्तर्वार्ताका क्रममा कार्कीले विगतमा जान–अञ्जानमा भएका गल्ती पनि सुधार्ने गरी देश र जनताको पक्षमा काम गरेर देखाउने वाचा गरेका थिए, तर उनी बेस्सरी चुके । केही व्यवसायी, शीर्ष सरकारी कर्मचारी र नेताहरूमाथि छानबिन अघि बढाए पनि जनताबाट पाएको समर्थन लगभग गुमाएका छन् उनले । भ्रष्ट नेताहरूसँग लुकामारी खेल्ने, तैँ चुप मै चुप फर्मुला प्रयोग गर्ने, निजी स्वार्थका लागि क्षेत्रअधिकार मिचेर चिकित्सालगायतका क्षेत्रमा कामकारबाही गरेको भनी लगाइएको आरोपको खण्डन गर्न नसक्नेलगायतका कारणले उनको विश्वसनीयता घटेको हो । नेताहरूमाथि छानबिन गरे अख्तियार प्रमुखलाई महाअभियाग लगाउने धम्की दिइँदा कार्कीको पक्षमा खुलेर लागेकाहरू पनि अहिले उनका क्रियाकलापबाट आजित भएका छन्, तर दलका शीर्ष नेताहरूको पक्षमा जनता छन् भन्नेचाहिँ बिलकुल सत्य होइन ।

ठूला दलहरूका शीर्ष नेताहरूले त नैतिकता गुमाइसकेका छन् । उनीहरूलाई राक्षस वा देउताका रूपमा चित्रण गर्नु भूल हो । अर्थात्, आफूमाथि छानबिन हुन लाग्दा अख्तियार प्रमुखलाई महाअभियोग लगाउने धम्की दिने शीर्ष नेताहरू र आफ्नो स्वच्छेचारी गतिविधिमा प्रश्न उठाए वा आफू चेपुवामा परे मात्र ठूला भष्टचार काण्डबारे चर्चा गर्ने कार्कीबीच तात्विक भिन्नता छैन । यी स्वार्थ मिले जुट्छन्, नमिले फुट्छन् । राहु र केतुमध्ये को राम्रो भन्ने बहस गर्नु भनेको समस्याको जरामा पुग्न नखोज्नु हो । तसर्थ विकसित नेपालको सपना देख्ने सचेत जनता यी दुवै पात्रको विपक्षमा उभिनुपर्छ ।

वर्तमान माहोलमा नैतिकता र इमानदारी बोकेका पात्र अख्तियार प्रमुख कुनै हालतमा बनाइँदैनन् । संयोगले कुनै सुपात्र अख्तियार प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुग्न सफल भए अनि उनले प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, केपी ओली, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा, कृष्णबहादुर महरा, कृष्णपसाद सिटौलालगायतका नेताहरूलाई छानबिन सुरु गर्ने प्रयास गरे भने सबै मिलेर महाअभियोगको अस्त्र लगाउन पछि पर्दैनन् । सर्प पनि मर्ने अनि लौरो पनि नभाँचिने शैलीमा संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरू नियुक्ति गरिन्छ । हुन सक्छ, यही कारणले कार्कीले शीर्ष नेताहरूको अपारदर्शी आर्थिक गतिविधिबारे छानबिन गरेनन् । तर, सर्वोच्च अदालतको झटारो लाग्ने अवस्थामा उनले ठूला भ्रष्टाचारका पेटारो फुकाउन खोजे । अर्थात् मलाई चलाउने प्रयास भए, तिमीहरू पनि तानिने छौ भन्ने सङ्केत उनले दिए र शीर्ष नेताहरू अत्तालिएर महाअभियोग लगाउने निर्णयमा पुगे ।

यहाँनेर मननीय के छ भने के हाम्रा शीर्ष नेताहरू आफूमाथि भविष्यमा हुने सम्भावित छानबिन खेप्न तयार छन् ? उनीहरू निस्पक्ष ढङ्गले चीनमा जस्तै साना–ठूला सबै भ्रष्टाचारीलाई निर्भीक भएर छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिन तयार छन् ? कार्कीको विपक्षमा सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा जेहाद छेड्नेहरूले यो गम्भीरतालाई जान–अञ्जानमा विषयान्तर गर्नुहँुदैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुशासनका लागि निर्माण गरिएको निकाय हो, तर ठूला भ्रष्टाचारीहरू छानबिनको दायरामा आउन सकेका छैनन् । दलका केही प्रभावशाली नेताहरूले आफूमाथि हुन लागेका छानबिनलाई प्रतिशोधको बिल्ला भिराएर अख्तियार प्रमुखलाई नै महाअभियोग लगाउने धम्की दिएका थिए, दिँदै छन् । नेताहरूले भविष्यमा आफ्नो भ्रष्टाचार छिपाउने अस्त्रका रूपमा महाअभियोगलाई प्रयोग गर्न नसकुन् भन्नका लागि जनता सचेत हुनैपर्छ, अन्यथा नेपालमा कहिल्यै विकास हुँदैन । यही कारणले तुलनात्मक रूपमा देश र जनताप्रति वफादार र नैतिक बल भएका नेताले मात्र देशको विकास चाँडो गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता स्थापित भएको हो ।

दुईतिहाई बहुमतले कार्कीलाई हटाउन सकिन्छ, तर करिब तीन करोड नेपाली जनताको नजरमा आफूलाई निर्दोष साबित गर्ने अवसर अझै पनि उनले गुमाएका छैनन् । आफू निर्दोष भएको प्रमाण पेस गर्न सकेको खण्डमा जनताबाट गुमेको समर्थन फेरि पाउने नै छन् । बीचको बाटो लिने बहानामा राजीनामा गरी संसद् र जनताप्रति जवाफदेही बन्नु नपर्ने स्थिति सिर्जना गरियो भने कार्की र दलहरू दुवै उत्तिकै दोषी रहेको प्रमाणित हुन्छ ।

आवश्यकता पूर्ति गर्न गरिने साना भ्रष्टाचारभन्दा पदको दुरुपयोग गरी सम्पत्ति पर्याप्त भएकाबाट हुने ठूला भ्रष्टाचार देशको निम्ति अत्यन्त घातक हुन्छ । भ्रष्टाचाररहित देश संसारमा कतै पनि सम्भव हुँदैन, तर राज्य इमानदार भएमा भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण भने गर्न सकिन्छ । प्रविधिको भरपूर प्रयोग गरेर भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । जस्तै, प्रत्येक ठूला कारोबार बैंकमार्फत गर्ने प्रणाली विकास गर्ने, प्रविधिको सदुपयोग गरेर अधिकांश काम घरमा बसेर गर्न सक्ने बनाउने, सरकारी कार्यालयहरूमा सीसीटीभी राख्ने, अग्रिम बुकिङ गरेर निश्चित समयमा कार्यालय गएर सेवा लिन सकिने व्यवस्था गर्ने हो भने भीडभाड र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा कमी आउँछ । कर, प्रणालीमा दर्ता नभएका अथवा दर्ता भएर पनि आय विवरण नबुझाउने, आम्दानीअनुसार कर नतिर्नेलगायतका समस्याको समाधान पनि प्रविधिको सदुपयोगले गर्न सकिन्छ ।

प्रहरी, न्यायालय, कर्मचारीतन्त्रलगायतका सबैजसो क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ, तर सबै भ्रष्टाचारको जननी राजनीति नै हो । दलहरूले चुनाव खर्च धान्न, कार्यकर्ता पाल्न, घर गाडी जोड्न, सन्तानलाई महँगा विद्यालयमा पढाउन भ्रष्ट र अपराधीहरूबाट पैसा लिने गरेका छन् अनि पछि पदमा पुगेपछि उनीहरूलाई फाइदा हुने गरी नीतिनियम बनाइदिने गरेका छन् । भ्रष्टाचारीलाई अबिर लगाउने नभई बहिष्कार गरेर कानुनी कारबाहीको माग गर्ने संस्कार नबनेसम्म कुनै पनि देशमा भ्रष्टाचार उन्मूलन हुन सक्दैन । तसर्थ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न जनताले इमानदार र क्षमता भएका नेताहरूलाई जिताउनुपर्छ र हाम्रोलाई नभई राम्रोलाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने मान्यता समाजमा स्थापित हुनैपर्छ ।

अपवादबाहेक अधिकांश ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी र ठूला व्यवसायीको आर्थिक गतिविधि पारदर्शी छैन । बोलीमा भ्रष्टाचारको विरोध गरे पनि व्यवहारमा यिनै भ्रष्टाचारी समाजमा सबैभन्दा बढी सम्मानित छन् । नेपालमा जानेर वा नजानेर, बाध्यताले वा स्वार्थवश लगभग सबै जनता भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा मुछिएका छन् । फरक कसले कति भ्रष्टाचार ग¥यो वा गर्ने अवसर पायो भन्ने मात्र हो । यो अत्यन्त डरलाग्दो यथार्थ हो । सदाचारी सम्मानित अनि भ्रष्टाचारी दण्डित हुने वातावरण बनाउन नागरिक समाज र मिडियाले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ । झुपडीमा बस्ने सर्वहारा जनताका नेता भ्रष्टाचार गरेर गणतन्त्र नेपालको नवराजा बन्ने अवस्था रहेसम्म देश र जनताको हित हुनै सक्दैन । आफ्ना पक्षका भ्रष्ट नेतालाई सदाचारी र नैतिकवान देख्ने भेडा कार्यकर्ताले इमान र विवेक बेचिसकेका हुन्छन्, तर सचेत जनता अब ब्युँझिनैपर्छ । उनीहरू नजागेसम्म इमानदार शासक र प्रशासक नेतृत्व तहमा पुग्न सक्दैनन् ।