– देवप्रकाश त्रिपाठी

जनता राष्ट्रको ‘अप्ठ्यारा’प्रति सचेत छन्, राजनीतिक नेतृत्व भने ‘आफ्नै अप्ठ्यारो’ पन्छाउन मात्र व्यग्र रहँदै आएका छन् । जनताको ‘अप्ठ्यारो’ नै राजनीतिक क्षेत्रको अप्ठ्यारो हुनुपर्ने सिद्धान्तविपरीत नेपालमा जनता र नेताका समस्या तेल र पानीझैँ छुट्टिएका छन् । ०६२ मङ्सिर ७ गते भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा माओवादी ‘क्रान्तिकारी’ र संसद्वादी भनिएका सात दलबीच बाह्रबुँदे सम्झौता भएयता विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न स्तरमा कुल सात सय उनान्नब्बे (७८९) बुँदामा राजनीतिक दलहरूबीच सम्झौता भएका छन् । बृहत् शान्ति–सम्झौता, एमाले–माओवादी, काङ्गे्रस–एमाले, काङ्गे्रस–माओवादी र प्रमुख भनिने दलहरूसँग मधेसी मोर्चाले गरेकोसमेत जोड्दा करिब पौने आठ सय बुँदामा सम्झौता भएको देखिन्छ । तर, सम्झौताका सबै बुँदाहरू जनताले दैनिक भोग्नुपरेका समस्यासँग प्रत्यक्षतः सम्बन्धित नभई राजनीतिक दल या तिनका नेतृत्वको हितमा मात्र सीमित छन् । बितेको एक दशकभित्र भएका सम्झौताहरू जनता या जनसमस्यासँग सम्बन्धित नहुँदा पनि राजनीतिक नेतृत्वले ‘सम्पूर्ण काम जनताकै निम्ति भएको’ दाबी गरेका छन् र हामीले पत्याइरहेका छौँ ।

‘नेपाली’ नेताहरूले भनेअनुसार सबैभन्दा उन्नत राजनीतिक अवस्था–व्यवस्था प्राप्त गर्दा हामी सर्वाधिक कष्ट, अभाव र गरिबीसँग साक्षात्कार हुँदै छौँ, आफ्नो ज्यान र मुलुकको अस्तित्व मात्र जोगाउन सक्नुलाई पनि महानतम् उपलब्धि मान्नुपर्ने बिन्दुमा हामी आइपुगेका छौँ । पूर्वीयुरोप कम्युनिस्टहरूको पकडबाट सम्पूर्ण रूपले गुमिसकेपछि विघटित पूर्वजर्मनीका रक्षामन्त्री हेन्ज केसलर ९ज्भष्लश पभककबिच० ले एक सन्दर्भमा भनेको कुरा यतिबेला नेपालमा सान्दर्भिक हुन पुगेको छ । केसलरले भनेका थिए, ‘पूर्वीयुरोपका लाखौँ जनता रोजगारी, स्वास्थ्यसुविधा र सामाजिक सुरक्षाबाट पूर्ण रूपले स्वतन्त्र (मुक्त) भएका छन् ।’ उन्नत राजनीतिक प्रणालीमा पूर्वीयुरोप प्रवेश गरेको दाबी झल्किने प्रश्न कसैले गर्दा उनले त्यसप्रकारको जवाफ दिएका थिए । केसलर जनताले राजनीतिक स्वतन्त्रता पाएका कुरासँग सन्तुष्ट थिएनन् र उनले ‘स्वतन्त्रता’प्रति व्यङ्ग्य गर्दै त्यस्तो जवाफ दिएको बुझ्न सकिन्छ । हामीकहाँ चाहिँ नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने नाममा पुरानो नेपाल खोसिएको छ, स्थीर, शान्त र सम्मुनत नेपालको सपना देख्ने हामी नेपालीलाई अस्थिर, अशान्त, तन्नम र छिन्नभिन्न नेपाल हात लागेको छ ।

युवाहरूले स्वदेशभित्र आफ्नो भविष्य सुरक्षित हुने देखेका छैनन्, बाह्रौँ कक्षा उत्तीर्ण हुनेबित्तिकै पासपोर्ट बनाउने, भिसा लगाउने र समृद्ध मुलुकतिर उड्ने क्रम दिनप्रतिदिन बढ्दै छ । आज युवामुक्त रित्ता गाउँहरू हामीलाई उपलब्ध छ, भविष्यमा देश नै अक्षम, असक्त र अयोग्य मानिसको अखडा बन्ने खतरा बढ्दै छ । रेमिटे्यान्समा मस्ती गर्न अभ्यस्त राजनीतिक नेतृत्व मुलुकको भविष्यप्रति पूर्ण असंवेदनशील बनेका छन्, यिनले अनेकौँ शीर्षकमा देशको बाह्र वर्ष जसरी बर्बाद गरे, अर्को बाह्र वर्षमा पनि यिनले देश बनाउने सम्भावनाका सङ्केतहरू देखिएका छैनन् । ० बीस वर्षअघि सात दशमलव दुई (७.२) प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पुगेको मुलुक ‘नयाँ नेपाल’ बन्दै गर्दा आर्थिक विकासको दर खुम्चिएर दुई प्रतिशतभन्दा तल ओर्लिएको छ ।

नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने नाममा पुरानो नेपाल खोसिएको छ, स्थीर, शान्त र सम्मुनत नेपालको सपना देख्ने हामी नेपालीलाई अस्थिर, अशान्त, तन्नम र छिन्नभिन्न नेपाल हात लागेको छ ।
०००
राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता, नियत र कार्यशैली हेर्दा वर्तमानमा बाँचिरहेको पुस्ताले यो जुनीमा शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको स्वाद ग्रहण गर्न पाउने सम्भावना देखिएको छैन ।

० वि.सं. २०६३ यताको दश वर्षभित्र करिब चालीस हजार घरेलु उद्योग बन्द भएका छन् । मझौला र ठूला उद्योग दारुण एवम् रुग्ण अवस्थाबाट गुज्रँदै छन् ।

० कुनै समय खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुक कृषि उत्पादनमा ह्रास आएर आयातीत अनाजमा प्राण धान्न बाध्य हुँदै छ । उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने नीति, कार्यक्रम र प्रतिबद्धता राजनीतिकर्मीमा भेटिँदैन ।

० रोजगारी प्रवद्र्धनप्रति राज्य उदासीन छ, युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका निम्ति तातोभूमिमा रगत र पसिना बगाउन विवश छन् । तिनलाई आफ्नै भूमिमा फर्काउने र उत्पादनको काममा लगाउने कुनै प्रकारको तत्परता राजनीतिकर्मीले लिएका छैनन् ।

० टे«ड युनियनहरूलाई संवैधानिक रूपमै ‘साँढे’ बनाइएको छ । युनियनका कारण स्वदेशी तथा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुन पुगेको छ । देशमा लगानीको वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको छैन । अनुकूल वातावरण नबनेसम्म लगानी सम्भव छैन र लगानीबिना रोजगारी प्रवद्र्धन तथा आर्थिक विकास असम्भव छ ।

० राजनीतिक तहबाट हुने भ्रष्टाचार केन्द्रीय स्तरबाट गाउँसम्म विस्तारित भएको छ । भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदा देश एउटा कोमल फूल र राजनीतिकर्मीहरू भमरा प्रतीत हुन थालेका छन्, मानौँ उनीहरूले चुस्नकै लागि यो देश बनेको हो ।

० सिङ्गै देश हाम्रो र जो जुन जाति, क्षेत्र र भाषिक समुदायका भए पनि हामी सबै नेपाली भन्ने संस्कारको विकास हुँदै गर्दा त्यसलाई भत्काएर आमनेपालीको मन लथालिङ्ग पारिएको छ । एकीकृत सार्वभौमिकतालाई खण्डित गरेर सङ्घीयताको नाममा राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकता दुर्बल तुल्याइँदै छ । सामाजिक सद्भाव क्षतविक्षत तुल्याइएको छ र यी सब कार्यका निम्ति केवल राजनीतिकर्मी मात्र जिम्मेवार छन् ।

० राज्य संयन्त्रका हरेक निकायलाई राजनीतीकरण गरिएको छ । सरकारी र लाभकारी कामका निम्ति योग्यतालाई भन्दा कार्यकर्तालाई प्राथमिकतामा दिने गरिन्छ । विश्वविद्यालयलगायतका शैक्षिक प्रतिष्ठानहरू, स्वास्थ्य सेवाका निम्ति स्थापित संस्थाहरू, लोकसेवा आयोग, अख्तियार र निर्वाचन आयोगजस्ता निष्पक्ष रहनुपर्ने संवैधानिक निकायहरूमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गर्ने परम्परा बसालिएपछि ती निकायको महत्व, गरिमा र औचित्यमाथिसमेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसरी सर्वत्र राजनीतीकरणका निम्ति राजनीतिकर्मीबाहेक अरू कसैलाई जिम्मेवार ठान्न मिल्ने अवस्था छैन ।

० देशको पहिचान जनाउने नेपाली भाषा, जसले हामी सबै देशवासीलाई एउटै सूत्रमा बुन्न सहयोग गरेको छ, त्यसलाई कमजोर र क्षीण बनाउने प्रयास राजनीतिक क्षेत्रबाट नै भइरहेको छ । भाषामाथिको हमला भनेको हाम्रो राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र हाम्रो मौलिक पहिचानमाथिको हमला हो, जसको अगुवाइ राजनीतिक क्षेत्रबाट नै भएको छ । भाषाका कारण रसियाले जुन नियति भोग्नुप¥यो, घानाले जसरी आफ्नो मौलिकता गुमाएको छ, हामीले तिनकै पदचाप पछ्याउँदै छौँ र यस कार्यका निम्ति पनि प्रमुख मानिएका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू नै जिम्मेवार छन् ।

० देशका बहुसङ्ख्यक जनताको अपमान र उपेक्षा गर्दै सनातनी हिन्दूराष्ट्रको पहिचान संविधानतः मेटिएको छ । हिन्दुत्व भावलाई संविधानले प्रतिनिधित्व गर्दा हिमालदेखि तराईसम्म बसोबास गर्ने नेपालीमा एकताभाव जागृत गर्दथ्यो र विश्वको एक मात्र हिन्दू मुलुकका रूपमा नेपालको विशिष्ट पहिचान स्थापित भएको थियो । जनभावनाको उपेक्षा गरी हिन्दू राष्ट्रको पहिचान मेट्न वर्तमानका क्रियाशील राजनीतिकर्मीले नै अगुवाइ गरेका हुन् ।

० जनताको दैनिक जीवन सकसपूर्ण हुँदै गएको छ, महङ्गी र कालोबजारी राज्यकै संरक्षणमा हुर्किरहेका छन् । कर्मचारी प्रशासन भ्रष्ट, कामचोर र निकम्मा भइदिँदा त्यसको असर पनि सर्वसाधारण जनतालाई नै परिरहेको छ ।

बहुदलीय प्रजातन्त्र, जनवादी राज्यसत्ता स्थापना, संविधानसभा स्थापना, संविधान निर्माण र निर्माणपछि त्यसको कार्यान्वयनको नाममा देशको लामो समय खेर गइसकेको छ । ठीक यो समयमा सङ्घीयताको कार्यान्वयनले राजनीतिक वृत्तमा प्राथमिकता पाएको छ । प्रदेशहरूको सङ्ख्या र सीमाङ्कन विषयको बहसले उग्ररूप लिने र त्यस्तो बहस–विवादले लामो समय लिन सक्ने सम्भावना देखिँदै छ । सीमा र सङ्ख्याको विषय कदाचित्त टुङ्गो लागिहालेछ भने सदरमुकाम, भाषा, प्रदेशको नामाकरण, स्रोत र साधनको स्वामित्व, केन्द्र र प्रदेश तथा प्रदेश र स्थानीय निकायबीच अधिकार एवम् प्राकृतिक स्रोत, साधन र करजस्ता विषयका विवाद सुरु हुने निश्चित छ । राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता, नियत र कार्यशैली हेर्दा वर्तमानमा बाँचिरहेको पुस्ताले यो जुनीमा शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको स्वाद ग्रहण गर्न पाउने सम्भावना देखिएको छैन । यस्तै अवस्था, व्यवस्था र नेतृत्व रहेसम्म नेपालले शान्ति, स्थायित्व र विकासको साध्य प्राप्त गर्न असम्भव छ । माफिया शैलीमा आ–आफ्ना नेटवर्क सञ्चालन गरिबस्ने राजनीतिकर्मीहरूबाट देश बन्न जति कठिन छ, त्योभन्दा बढी कठिनाइ यिनलाई भूमिकाहीन तुल्याउनु हुनेछ । देशका मुख्य समस्याको मूल स्रोत–कारण बनेका राजनीतिकर्मीहरूबाट देशलाई मुक्त गर्न नसक्ने हो भने आउँदा कैयन पुस्ताले कष्टकर जीवन गुजार्नुपर्ने त हुन्छ नै, नेपालीको मौलिक पहिचान र नेपालको अस्तित्व–रक्षा पनि एउटा दुरुह कार्य हुन सम्भव छ ।

कुनै बेला तुच्छ सत्ताप्राप्तिका निम्ति हजाराँै निर्दोष मानिस ढाल्दै हिँड्ने अभियान चलाइयो र शीर्षक दिइयो– जनयुद्ध । कथित जनयुद्धको परिणामका रूपमा मुलुकले जुन सास्ती व्यहोर्नुपरिरहेछ, यो सास्ती र सङ्कटबाट मुक्तिका लागि पनि देशले एउटा स्वाभिमानको लडाइँ माग गरिरहेछ । हो, नेपाली जनता अब कुनै किसिमको हिंसात्मक सङ्घर्षको पक्षमा छैनन्, तर यसरी नै राज्यसत्ताका अगुवाहरूबाट देशविरुद्धको क्रियाकलाप भइरहन्छन् भने ‘गोर्खाली वीरता’ देशका निम्ति फेरि एकपटक प्रकट नहोला भन्न सकिँदैन । बन्दुक सत्ताका निम्ति भएको युद्धमा मात्र पड्किँदैन, स्वाभिमान र समृद्धिका लागि हुने लडाइँमा पनि पड्किन सक्छ । कुनै माओवादीले चलाउँदा मात्र बन्दुक चल्ने होइन, राष्ट्रवादी र मानवतावादीले चलाउँदा बन्दुक अझै राम्ररी चल्न सक्छ । दानवतावादका विरुद्ध लड्ने हिम्मत अझै पनि जुटाउन सकिन्न भने शताब्दी–शताब्दीसम्म युरोपेलीले जुन सङ्घर्ष, सास्ती र सङ्कट झेल्नुपरेको थियो पुनर्जागरणको युग प्रारम्भ नभएसम्म हामी नेपालीले पनि त्यस्तै अन्धकारमा सयौँ वर्ष रहने मानसिक तयारीमा रहे हुन्छ । काँढाले घोच्छ भन्ने पुष्टि भइसक्दा पनि काँढा फुल्ने र पत्थर पग्लने प्रतीक्षा गरिरहन्छौँ भने हामीले नपाएको दुःख कसले पाउने ?