सुरु भयो संविधान संशोधनको सङ्घर्ष

नेकपा एमालेसँग सहमति बन्ने सम्भावना नदेखिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेपाली काङ्गे्रस र राप्रपासहितका दलहरूलाई लिएर संविधान संशोधन गरी मधेसी मोर्चालाई खुसी तुल्याउने निचोडमा पुग्नुभएको छ । गत सोमबार (मङ्सिर ६ गते) साँझ प्रचण्डले नेपाली काङ्गे्रस र एमालेका शीर्ष नेताहरूलाई समेत आफ्नो निवासस्थानमा बोलाएर संविधान संशोधनमा सहमति जुटाउन प्रयास गर्नुभएको थियो । बैठकमा माओवादीका तर्फबाट प्रचण्ड, नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा र रामबहादुर थापा बादल, नेपाली काङ्गे्रसका सभापति शेरबहादुर देउवा, विमलेन्द्र निधि र रमेश लेखक तथा एमालेबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम र भीम रावलको सहभागिता थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधन गरेर मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सङ्क्षिप्त चर्चा गर्दै कुन विषयमा कसरी संशोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रचण्डको प्रस्ताव सुन्नेबित्तिकै एमाले अध्यक्ष ओली झोक्किनुभयो । ओलीले कड्किँदै भन्नुभयो, ‘तपाईंले किस्ताबन्दीमा देश सिध्याउने विचार गर्नुभएको रहेछ प्रचण्डजी, तपाईंका प्रस्तावमा सहमत हुन सकिन्न, यस्ता राष्ट्रविरोधी प्रस्ताव दर्ता गर्न तपाईं सक्नुहुन्न र नगर्नोस् पनि । राष्ट्र र राष्ट्रियतामा गम्भीर क्षति पु¥याउने यस्तो प्रस्ताव तपाईं दर्ता गर्नुहुन्छ भने हामी सदनमा प्रतिपक्षीले निर्वाह गर्नुपर्ने ‘रचनात्मक भूमिका’ मात्र निर्वाह गर्ने छैनौँ, देशव्यापी सङ्घर्षमा पनि उत्रिनेछौँ र तपाईंका राष्ट्रविरोधी कदमलाई निस्तेज तुल्याउनेछौँ ।’ यसो भनिरहँदा ओली निकै तातेको महसुस बैठकका सहभागीले गरेका थिए । ओलीको कुरा सुनेर क्रूद्ध हुनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘तपाईंमा निकै अहङ्कार बढेछ’ भनेर टिप्पणी गर्नुभएको थियो । प्रचण्डको वाक्य पूरा नहुँदै ओलीले जवाफ फर्काउनुभयो, ‘हो मैले देशको पक्षमा अडान लिँदा अहङ्कारी होइन्छ भने म तपाईंका कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छु, राष्ट्रविरुद्धका कुनै पनि कदममा हाम्रो साथ रहँदैन ।’

संविधान संशोधनमा सहमति जुटाउन तीन दलबीच बसेको उच्चस्तरीय बैठक प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी नेता केपी शर्मा ओलीबीच चर्काचर्की भएर सकियो । यस बैठकपछि संविधान संशोधन प्रक्रियामा एमाले सामेल हुने सम्भावना प्रायः अन्त्य भएको छ ।

प्रचण्डले संविधान संशोधन गरी प्रदेशले सरकारी कामकाजको भाषा आफैँले तय गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, त्यसका निम्ति तराईमा हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन भाषा आयोगलाई अन्तिम निर्णय लिने अधिकार दिने, जनसङ्ख्याको आधारमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने, पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी भूभागलाई हटाएर नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको समथर भूभागलाई मात्र एउटा प्रदेश बनाउने र नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान अन्तरिम संविधानमा जस्तै राख्ने प्रस्ताव बैठकमा राख्नुभएपछि केपी ओली कड्किएर विरोध गर्नुभएको बुझिएको छ । प्रचण्डले राख्नुभएको प्रस्तावबारे माओवादी नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा बादललाई पनि जानकारी नभएको बताइन्छ । प्रचण्डको प्रस्तावलाई लिएर माओवादीभित्र पनि समान धारणा बन्न सक्ने सम्भावना कम देखिँदै छ । यही विषयलाई लिएर माओवादीमा विभाजन आयो भने आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था छैन ।

त्रिपक्षीय बैठक असफल भएपछि मंगलबार काङ्गे्रस र माओवादीबीच संविधान संशोधनका विषयमा छलफल भएको छ । दुई दलबीच संशोधनका प्रावधानहरूमा समान धारणा बनेको छ । बुधबार (मङ्सिर ८ गते) मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग छलफल गरेर बिहीबार (मङ्सिर ९ गते) संसद् सचिवालयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने योजना प्रचण्डले बनाउनुभएको छ । आफ्नो योजनाअनुरूप प्रस्ताव दर्ता गर्न कुनै अवरोध पैदा नभएमा प्रस्ताव पारित हुनेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ढुक्क हुनुहुन्छ ।