– अमरदीप मोक्तान

अन्ततः प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘काङ्ग्रेस र मधेसी मोर्चाको स्पष्ट धारणा नआएसम्म’ भन्दै संविधान संशोधन प्रस्ताव हालका लागि स्थगित गरेका छन् । उनलाई सद्बुद्धि आएकै भन्नुपर्ला । प्रचण्डले संशोधनका निम्ति तयार पारेको खाकामा पाँच नम्बर प्रदेशका पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुमको पूर्वीभाग, रोल्पा र प्युठानलाई प्रदेश ४ मा राख्ने, सबै प्रदेशबाट पाँचजना सुनिश्चित हुनेगरी राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गरिने, बाँकी तीनजना जनसङ्ख्याको आधारमा । वैवाहिक अङ्गीकृतलाई कुन पदसम्मका लागि चयन गर्न सकिने । भाषा आयोगको सिफारिसअनुशार सरकारले निर्णय गर्ने र त्यस्तो निर्णय अनुसूचीमा राख्ने गरी संशोधन गरिने । भाषा, वैवाहिक अङ्गीकृत, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वबारे संविधानमा संशोधनको मात्र प्रस्ताव आएको भए सम्भवतः नरमगरम रूपमा संविधान संशोधन प्रस्ताव सफल हुने थियो, तर प्रचण्डले किन र केका लागि बाह्र हजार भोल्टको करेन्ट बनिसकेको सीमाङ्कन मुद्दामा हात हाल्ने प्रयास गरे– बुझ्न सकिएन, तर भविष्यमा प्रचण्ड अथवा कसैले सीमाङ्कन मुद्दामा हात हाल्ने प्रयास गरे त्यसले गम्भीर दुष्परिणाम निम्तन सक्ने अवश्यम्भावी छ र त्यसको सङ्केत पनि देखिन थालेको छ ।

वर्तमान प्रदेशको सीमाङ्कनबारे भन्नुपर्दा बहुसङ्ख्यक नेपाली जनताले सीमाङ्कन स्वीकार गरेको अवस्था हँुदाहँुदै प्रचण्ड किन प्रदेश ५ को पहाडी भूभागलाई बलि चढाउन व्यग्र देखिएका हुन् । प्रदेश ५ को जुन भूगोललाई तराईबाट अलग्याउने प्रकारले संशोधन प्रस्ताव तयार गरिएको छ, त्यो भूभागका जिल्ला मगर बाहुल्यमा पर्दछ के वास्तवमा प्रचण्डले मगर कल्याणका लागि संशोधन प्रस्तावमा उक्त क्षेत्र प्रस्तावित गरेका हुन् कि जनयुद्धमा जुन प्रकारले मगर समुदायलाई मूर्ख बनाएर प्रधानमन्त्री पद प्राप्त गर्न सफल भए के पुनः त्यस्तै गर्न चाहेका हुन् त ? प्रचण्डले जनयुद्धका लागि मगर क्षेत्र नै चयन गर्नु तथा ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाडि मगर बाहुल्य रहेको जिल्ला नै चयन गर्नुका पछाडिको मगर उत्थान लागि कि मगर पतनका लागि हो ? प्रदेश ५ को जनसङ्ख्या बनावट हेर्ने हो भने मगर सबैभन्दा बढी, त्यसपश्चात् थारू समुदाय पर्दछन्, थारू र मगर आदिवासी समुदायलाई सीमाङ्कनको नाममा अलग गर्नु राष्ट्रहितका लागि हो कि ५ नम्बर प्रदेशमा पर्ने भगवान् बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा भविष्यमा हुन् सक्ने बृहत् विकासको लाभबाट वञ्चित गर्न मगर समुदायको चयन गरिएको हो । प्रदेश १ मा राई–लिम्बूलगायतका समुदाय, प्रदेश ३ मा तामाङ–नेवारलगायतका समुदाय त्यस्तैगरी प्रदेश ४ मा गुरुङ–मगरलगायत अन्य समुदाय मिलेर बस्न सक्ने, तर प्रदेश ५ मा मगर तथा थारू समुदाय मिलेर किन बस्न नसक्ने ? प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ५ नम्बर प्रदेशका जनप्रतिनिधि त्यहाँका जनसमुदायले सीमाङ्कनमा फेरबदल गर्न सर्वसम्मतिले स्वीकृति प्रदान गरेको छ भनौँ भने अलग गर्न तोकिएको प्रस्तावित जिल्लामा काङ्ग्रेस, एमालेलगायत माओवादीको उद्गमस्थल रोल्पा, रुकुममा प्रस्तावित सीमाङ्कनको घोर विरोध भइरहेको समाचार दिनहुँ आइरहेको छ ।

प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको पदप्राप्ति तथा भारतको राजकीय भ्रमणपश्चात् यदि ध्यानपूर्वक हेर्ने हो भने प्रचण्डमा धेरै बदलाव आएको स्पष्ट हुन्छ । प्रचण्ड एकहोरो भएका छन् जसरी भए पनि संविधान संशोधन गर्न व्यग्र देखिन्छन् । भाषा, अङ्गीकृत नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको साथै प्रचण्डले सीमाङ्कनमा फेरबदलको खाका तयार गर्दा विगतको अमानवीय नाकाबन्दीको स्मरण गरेर पनि इख लिनुपर्ने थियो, तर त्यस्तो देखिएन । समग्रमा भन्नुपर्दा प्रदेश ५ को सीमाङ्कन फेरबदल गर्ने नियतमा भयानक खोट देखिन्छ । मधेसवादी दलले प्रदेश २ अन्तर्गत पर्ने बारादेखि सप्तरीसम्म उग्र आन्दोलन गर्दासमेत चितवनदेखि बर्दियासम्म त्यसको प्रभाव देखिएको थिएन, तर जुन प्रकारले प्रदेश ५ को सीमाङ्कन प्रस्ताव गरिएको छ त्यसले भविष्यमा प्रदेश २ र ५ अशान्त भए, आन्दोलित भए अथवा नाकाबन्दीमा उत्रिए नेपाल ठप्प हुनुबाट कुनै शक्तिले रोक्न सक्दैन । प्रदेश सीमाङ्कनमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने कुनै पनि प्रदेश भारत अथवा चीन नाकाबाट वञ्चित हुनुहुँदैन किनभने प्रदेशहरूले आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्न हेतु भारत तथा चीन सिमाना आवागमनमा हुने निषेध अथवा व्यवधानले त्यो प्रदेशको अर्थव्यवस्था तथा विकासमा ठूलो असर पार्छ ।

वास्तवमा भन्ने हो भने काङ्ग्रेस एमाले माओवादी एकजुट भएर चुनाव गराउनेप्रति केन्द्रित हुनुपर्ने थियो, तर संशोधनमा अल्झिएर राष्ट्रलाई धराप पार्न किन लागेका हुन् । यदि यस्तै क्रियाकलाप हो भने नेपाल कहिले पनि अशान्तिबाट मुक्त हुन सक्दैन, विश्वमा कहीँ पनि संविधान सर्वसम्मत् भएको छैन, केही न बिमति रहेको नै छ तर यसो भन्दैमा संविधान कार्यान्वयन नै नगर्ने त ? संविधान संशोधनमा अल्झिएर समयलाई खेरो फाल्ने तथा संविधानलाई असफल बनाउने कि चुनाव गराउनेतर्फ केन्द्रित भएर संविधानलाई सफल बनाउने प्रयास गर्ने । आखिर कहिलेसम्म नेपाललाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्ने, संविधान संशोधनको माग गर्ने मधेसवादी दलहरू उनीहरूले भनेजस्तै भए मात्र सहमतिमा आउनेछन् र उनीहरूले भनेजस्तो बहुसङ्ख्यक नेपाली जनता मान्ने पक्षमा छैनन् रह्यो काङ्ग्रेसको कुरा, काङ्ग्रेस प्रचण्डको काँध प्रयोग गरेर संशोधनको गोली चलाउन चाहन्छ । भए पनि ठिक्कै न भए पनि ठिक्कै अर्थात् सफल भए यश लिने असफल भए प्रचण्डको भागमा थोपर्ने † रामदेवको योग शिविरमा जुन प्रकारले काङ्ग्रेस, एमाओवादी, एमाले, मधेसवादी दलका नेताहरूले अनुलोमविलोम, कपालभाँती प्राणायाम गर्न लम्पसार भएर एकजुटता देखाए त्यस्तै प्रकारले नेपाल राष्ट्रलाई निकास दिन संविधान कार्यावन्यनमा एकजुटताका साथ ध्यान केन्द्रित गर्नु अपरिहार्य छ ।

– डाँडाखर्क, दोलखा