– श्रीविक्रम भण्डारी

सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिति गत साता पुनः तोकिएको छ । राखेपको बोर्ड बैठकले आगामी पुस ८ देखि १५ गतेसम्म पूर्वाञ्चलमा सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गर्ने निर्णय गरेको छ । जसले गर्दा अब पूर्वाञ्चलमा सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुने लगभग पक्का भएको छ । तर, मिति तोक्दै स्थगित हुँदै आएको सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई यदि चिसो र हुस्सुको बहानामा निमोनिया भएन भने पूर्वाञ्चल यसपटक भाग्यमानी साबित हुनेछ । सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता पटकपटक स्थगित हुँदा यसको आयोजनाप्रति नै प्रश्नचिह्न खडा भएको थियो । आखिर सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुन नदिने तत्व कुन हो ? र, किन सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई बलिको बोका बनाउँदै कोमामा पठाउँदै आइएको छ ? यसबारे सार्वजनिक रूपमा निकै टीका–टिप्पणी भएका थिए । र पनि खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपाली र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता मङ्सिरमै हुने कुरोको रटान लगाउन भने छाडेका थिएनन् । अहिले उक्त रटान गलत साबित भएको छ भने सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता पुनः पुसमा गर्ने भनी नयाँ मिति तोकिएको छ । जुन आफैँमा शङ्काको घेरामा परेको छ । उक्त नयाँ मितिमा पनि सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुन्छ या हुँदैन त्यसको केही ग्यारेन्टी छैन । यसर्थमा कि पुसमा गर्न सक्नेले मङ्सिरमा किन गर्न सकेन ? भित्री चलखेल के थियो त्यसको पर्दाफास हुन बाँकी छ ।

मङ्सिरमा सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता नहुनु र स्थगित हुनुमा ‘आर्थिक निर्देशिका’ प्रमुख कारण भएको भन्दै राखेपले सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता स्थगित भएको घोषणा गरेको थियो । के सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको घाँटीको हाड आर्थिक निर्देशिका नै हो त ? यो कुरामा आंशिक सत्यता भए पनि पूर्ण रूपमा आर्थिक निर्देशिका नै कारकतत्व हो भन्ने पक्षमा खेलकुद पदाधिकारीबीचमै दुईमत छ । एक पक्षले भौतिक पूर्वाधारमाथि प्रश्न उठाएको छ भने अर्कोले सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता राजनीतिक चलखेलको सिकार बनेको निष्कर्ष निकालेको थियो । अनुमान अड्कलजस्तो गरिए पनि सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता स्थगित हुनुको चित्तबुझ्दो कारण खेलकुद मन्त्रालय र राखेपले दिन सकेका थिएनन् । अहिले पुनः सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको नयाँ मिति तोकिएको छ, तर आर्थिक निर्देशिकाबारे भने कुनै कुराको उठान गरिएको छैन । यहाँ आर्थिक निर्देशिकाको चर्चा किन गरिएको हो भने विगतमा सातौँ नहुनुमा आर्थिक निर्देशिकामाथि नै निसाना साँधिएको थियो । यसरी अहिले आवरणमा खेलकुद मन्त्रालय र राखेपका पदाधिकारीबीच घाँटी जोडिएजस्तो देखिए पनि वास्तविकतामा भने षड्यन्त्रको ठूलो खेल छ भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । यदि यस्तो खेल छैन भने किन खेलकुदमन्त्रीले आवरणमा बोलेका कुरा व्यवहारमा लागू भइरहेका छैनन् ? त्यो आफँैमा गम्भीर सोचनीय विषय बनेको छ । अन्यथा सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताप्रति शुभचिन्तकको भूमिका निर्वाह गर्दै आएकाहरू किन हरुवाको गोरुको मानसिकता छन् ? खेलकुद र खेलाडीको भविष्यमाथि किन खेलवाड गरिरहेका छन् ? त्यसको जवाफ खेलकुद मन्त्रालय र राखेपले दिनुपर्छ । अन्यथा दैनिक नाटकको मञ्चन गरेर खेलकुद र खेलाडीलाई गुमराहमा राख्ने काम सम्बन्धित निकायले कदापि गर्न मिल्दैन ।

सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता पहिले ०७२ मङ्सिर ११ देखि १८ गतेसम्म पूर्वाञ्चलमा आयोजना गर्ने राखेपले निर्णय गरेको थियो । पछि महाभूकम्प र नाकाबन्दीको चपेटामा परेको राष्ट्रिय खेलकुद अझ १२औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) को लपेटामा परेपछि प्रतियोगिताको आयोजना नै अनिश्चित बनेको थियो । र पनि, राखेपले फागुन १८ गतेदेखि राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने जानकारी गराउँदै १२औँ सागमा होमिएको थियो । पछि फागुन १८ देखि २३ गतेसम्म पूर्वाञ्चलमा आयोजना हुने भनिएको राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि सरकारले कुनैै चासो नदेखाएपछि प्रतियोगिता स्थगित भएको थियो । राष्ट्रिय प्रतियोगिता स्थगित गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को बोर्ड बैठक बसेर सूचना जारी गर्नुपर्नेमा त्यो पनि गरेको थिएन । केवल मौखिक रूपमा सरकारले बजेट नदिएको भन्दै राखेप पन्छिएको थियो । यसअघि सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि राखेपले सरकारसँग २५ करोड रुपैयाँको बजेट माग गरेको थियो । सोअनुरूप जिल्ला र क्षेत्रीय छनोट गरेको राखेपले त्यसका लागि तीन करोड खर्च गरेको थियो । सरकारले बजेट निकासा गरेपछि उक्त रकम मिलाउने सर्तमा विकास र आन्तरिक स्रोतबाट राखेपले खर्च गरेको थियो । पछि उक्त रकम मिलाउन राखेपलाई झन्डै आठ–नौ महिनाको समय लागेको थियो । यसरी सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता जहिले पनि कठपुतली बन्दैै आएको कसैबाट छिपेको छैन । मङ्सिर, फागुन, वबैशाख हुँदै पुनः मङ्सिरबाट पुसमा मिति तोकिएको सातौँ अब पनि हुने हो कि होइन त्यसै ठोकुवा गर्ने अवस्था छैन । यसर्थमा कि सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको ज्यान राजनीतिक दलको स्वार्थमा अड्किएको छ । उनीहरूले आफ्नो स्वार्थबेगर सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना गर्न देलान् त्यो आफैँमा गम्भीर प्रश्न बनेको छ । खेलकुदको मेरुडण्ड मानिने राष्ट्रिय खेलकुदप्रति सरकारको नकारात्मक सोच खेलकुदका लागि दुर्भाग्य बनेको छ । सरकारकै गैरजिम्मेवारीका कारण सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता प्रायः मृत अवस्थामा पुगेको हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । अन्यथा बजेट भाषणमा प्राथमिकतामा परेको सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता किन सर्दै आएको छ ? यसबारेमा सरकारले किन मौनता साँधेको छ सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यदि सरकारको यस्तै रवैया रह्यो भने सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आउँदो पुसमा त के कहिल्यै नहुन पनि सक्छ । सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना विगुल र ढोल बजाएर गर्ने होइन, त्यसका लागि सरकारको सकारात्मक धारणा र सहयोग चाहिन्छ । तर, यसमा सरकार चुकेको छ । खेलकुदलाई राज्यको अङ्ग नै मानेको छैन ।

लामो समय बिरामी परेर कोमामा पुगेको सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको नयाँ मिति तोकेपछि अहिले सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा ज्यान आएको छ । सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुने सम्भावना र आशाका किरणहरू देखिन थालेका छन् । पूर्वाञ्चल र खेलाडीहरू हौसिएका छन्, तर कहिलेसम्म प्रश्न तेर्सिन छाडेको छैन । यसर्थमा सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको जिल्ला छनोट सकिएर पनि क्षेत्रीय छनोट हुन नसकेको पीडा पूर्वाञ्चल र खेलाडीले बिर्सिएका छैनन् । छेपारोको रङ बदलिने सरकार र तिनले खेलकुदमा गर्ने राजनीति अविष्मणीय छ । यस्तो अवस्थामा अहिले पनि सातौँको आयोजना निर्धारित समयमै हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । कहिले आर्थिक कारण, कहिले राजनीतिक कारण त कहिले आर्थिक निर्देशिका कारण सातौँ बलिमा चढ्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा विभिन्न आरोह–अवरोहको सिकार बनेको सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको जबसम्म शुभारम्भ र सम्पन्न हुँदैन तबसम्म पत्याउन सकिँदैन । सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता पटक–पटक कोमामा पुगेर बाँच्दै आएको तीतो सत्य हाम्रोसामु छ । यसपटक पनि त्यस्तै दृश्य पुनः हाम्रोसामु देखिएको छ । यदि भोलि तराईको शीतलहर र हुस्सुले सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई गाँज्यो भने अन्यथा मानिनेछैन । यसर्थमा कि त्यो सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुन नदिनेका लागि एउटा ठूलो बहाना बन्नेछ । जसको आडमा सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुन नदिन पुनः राजनीतिक चलखेल हुनेछ । सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता पुनः षड्यन्त्रको सिकार बन्दै कोमा पुग्नेछ । त्यसपछि सायद सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको ज्यान पलाउनेछ या छैन त्यो भन्न सकिने अवस्था छैन ।

तसर्थ सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता राष्ट्रिय प्रतियोगिताको लागि पूर्वाञ्चल भौतिक र मानसिक रूपमा तयार रहे पनि राजनीतिक चलखेलको मारमा परेको छ । पटकपटक राष्ट्रिय प्रतियोगिताको आयोजनाका लागि पूर्वाञ्चल नाम अग्रिमपङ्क्तिमा आए पनि स्थगितबाहेक पूर्वाञ्चलको भागमा केही परेको छैन । चारपटक स्थगितको पीडा पूर्वाञ्चलले खेपिसेको छ । अहिले बजेटदेखि भौतिक पूर्वाधार र मौसमको अनुकूलताले समेत पूर्वाञ्चललाई साथ दिएको अवस्थामा पुसमा आयोजना गर्नु नपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । तर, यो सतीले सरापेको देश हो, राम्रो गर्न खोज्दा बाधा–अड्चन आउनु नियति नै हो । यदि यही नियतिले सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई गाँज्यो भने त्यसको सबैभन्दा ठूलो नकारात्मक प्रभाव खेलकुद र खेलाडीमा पर्ने पक्का छ । त्यसको जिम्मेवारी सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना गर्न नचाहने लिनुपर्नेछ । खेलकुद र खेलाडीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्नेले राजनीतिक घाटा पनि व्य
होर्नुपर्नेछ ।

‘सातौँ’ र तीन खेलकुदमन्त्री
सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको चर्चा गर्दा अहिलेसम्म तीनजना खेलकुदमन्त्रीको अनुहार फेरिइसकेको छ । पूर्वखेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलको पालामा सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मूल आयोजक समिति गठन भएको थियो । पौडेलको पालामा एकपटक मूल आयोजक समितिको बैठक बसे पनि अर्का मन्त्री सत्यनारायण मण्डलका पालामा एकपटक पनि बैठक बस्न सकेन । सोही कारण गत मङ्सिरमा हुनुपर्ने राष्ट्रिय प्रतियोगिता फागुनमा समेत हुन सकेको थिएन । र पनि, त्यसबेला र अहिलेको परिदृश्य भने फरक छ । त्यसबेला दुवै खेलकुदमन्त्री एमालेका दुई गुटका थिए भने अहिले माओवादी केन्द्रका दलजित श्रीपाली छन् । श्रीपाली कुनै गुटका भन्दा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका प्रिय मन्त्री हुन् । आफू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हु“दा पा“चौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि २५ करोड दिएर प्रचण्डले खेलकुदप्रतिको आफ्नो धारणा प्रस्ट पारेका थिए । त्यतिबेला राखेपमा एमालेको सदस्यसचिव जीवनराम श्रेष्ठ थिए । त्यसबेला खेलकुदमन्त्री अर्कै पार्टीको भए पनि अहिले प्रधानमन्त्री र खेलकुदमन्त्री एउटै पार्टीका छन् । तसर्थ यो खेलकुदका लागि सुनमा सुगन्ध भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनमा पाँचौँ झैँ सातौँलाई पनि मन्त्री श्रीपालीले काँचुली फेर्न कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनन् । अन्यथा अहिलेसम्म तीनवटा मन्त्री फेरेर चारपटक निर्धारित मिति परिवर्तन गरिसकेको सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको भविष्य अन्धकारमा नपर्ला भन्न सकिँदैन ।