प्रदेश नं. ५ का पहाडी जिल्लालाई प्रदेश नं. ४ मा राख्ने सरकारी निर्णयले यतिबेला समस्या उत्पन्न गराएको छ । कपिलवस्तु र रूपन्देही जिल्लाले त ‘अर्घाखाँची, गुल्मी र पाल्पा हाम्रा आमा हुन्’ भन्दै ब्यानर सजाएका छन् भने दाङ जिल्लासँग रोल्पा, प्युठानलगायतका पहाडी जिल्लाको सम्बन्ध पनि प्रगाढ रहेको छ । नङ र मासुका रूपमा सदियौँदेखि मिलेर बसेका जिल्लालाई टुक्र्याई जनताको भावनाविपरीत काम गर्ने प्रचण्डनेतृत्वको सरकार सफल भएमा नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई हालको ५ नम्बर प्रदेशमा टर्च बालेर खोज्नुपर्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन ।

यसै क्रममा सरकार पक्षबाट नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारी र माओवादी केन्द्रका सांसद टोपबहादुर रायमाझी प्रदेश नं. ५ लाई टुक्र्याइनुहुन्न भन्दै जनसमक्ष पुगी जोडतोडले भाषण गरेका छन् । सांसद भण्डारीले त प्रदेश नं. ५ टुक्र्याइएमा आफू नेपाली काङ्ग्रेसमै नरहनेसम्मको अभिव्यक्तिसमेत सार्वजनिक गरेका छन् । प्रत्येक जिल्लास्थित नेपाली काङ्ग्रेस एवम् माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पनि यो एजेन्डा एमालेको मात्र नभई हाम्रो पनि हो भन्ने मान्यताका साथ संयुक्त मञ्चमा उभिएर आन्दोलन तथा विरोध–¥याली निकालिरहेका छन् । यस किसिमको आन्दोलनबाट के सरकारी निर्णय परिवर्तन होला त ? सवाल उठेको छ ।

प्रदेश नं. ५ लाई टुक्र्याउने निर्णय सरकारको हो र सरकारका मूल हर्ताकर्ता भनेका विशेषतः माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेस नै हुन् भन्ने कुरा लुकाएर लुक्न सक्दैन । सरकारी निर्णयको पक्षमा मतदान गर्न पार्टीले ह्विप जारी गर्नासाथ सांसद रायमाझी र भण्डारीले पार्टीकै पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा रायमाझीले अर्घाखाँची आएर च्याउखेती र भण्डारीले गुल्मीमा कफी खेती गर्नुको विकल्प नरहला । सरकारी निर्णय पारित गरियो भने एमालेले यसलाई निर्वाचनका बेला मूल नारा बनाउने छ र १२ जिल्लाका काङ्ग्रेस तथा माओवादी केन्द्रका जिल्लास्थित नेताहरूले एमालेको सामना गरी जनमत आफ्नो पकडमा राख्न निश्चय पनि सक्ने छैनन् । कारणवश रायमाझी माओवादी केन्द्र परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरे भने उनी जसरी भए पनि प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नेछन् र अर्घाखाँचीका एमाले नेताहरूको काम सङ्गठन बनाउनमै सीमित हुनेछ । यसअघि पनि एमाले बनाउनमा रातदिन मिहिनेत गरेका नेताहरूलाई अकस्मात् चुनावी झोला बोकाउन डा. दुमनसिंह थापा सफल बनेकै थिए । यसरी माओवादी केन्द्रका नेता रायमाझी सफल भइहाले पनि नेपाली काङ्ग्रेस परित्याग गरेर नेता भण्डारीलाई जाने ठाउँ भने कतै देखिँदैन ।

यतिबेला संयुक्त आन्दोलनमा हामी पनि त छौँ भन्दै समय व्यतीत गरे पनि कारणवश सरकारी निर्णयमा परिवर्तन नआएमा नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेता–कार्यकर्ताको राजनीति हालको प्रदेश नं. ५ बाट सखाप हुने यथार्थ मनन गर्दै नेता रायमाझी र भण्डारीले चनाखो भई आन्दोलनमा वैज्ञानिकता ल्याउनुपर्छ । अहिलेसम्म यी नेताहरूले बुद्धि नपु¥याउनुलाई दुवैको अपरिपक्वता भन्न सकिन्छ । बजार र यातायात बन्द गराएर एमालेलगायतका दलसँग मुस्कुराएर हिँड्दैमा शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले आफ्नो एजेन्डा सजिलै परिवर्तन नगर्न सक्छन् । दिनहुँ बजार, यातायात तथा शैक्षिक क्षेत्रहरू बन्द गरिँदा सर्वसाधारणलाई बेस्सरी असर पर्दछ । जुन अर्थमा आफूहरू केही समयलाई मिडियामा छाउनेभन्दा पनि निर्णायक आन्दोलनका साथ आफ्ना क्षेत्र (प्रदेश)का जनतालाई आफ्नै कब्जामा राख्ने रणनीतिमा रायमाझी र भण्डारी पछि परेका छन् ।

तसर्थ, हालको प्रदेश नं. ५ का १२ जिल्लामा रहेका नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट एकैसाथ अध्यक्षसहित सम्पूर्ण जिल्ला कमिटीले संयुक्त राजीनामा केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाइदिने हो भने समस्या २४ घन्टाभित्रै समधान हुन सक्दछ । अनि मात्र राष्ट्रियताको सन्दर्भमा आफ्ना नेताहरू इमानदार रहेछन् भन्दै कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरूले गर्वका साथ छाती फुलाउनेछन् र प्रदेश नं. ५ को पक्षमा काम भएको श्रेय एमालेले मात्रै लिन पाउनेछैन । रायमाझी र भण्डारीलाई बेलैमा चेत फिरोस् ।

– मुक्तिनाथ भुसाल