– श्रीविक्रम भण्डारी

नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवादले खेलकुदलाई गाँजेको आठ वर्ष पुगेर नौ वर्ष लागेको छ । तर, विवादको समाधान अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । अर्थात् विवाद ज्युँका त्युँ छ । यतिबेलासम्म सर्वोच्चको आदेशको पालना हुन सकेको छैन भने सरकार मौनता साँधेर बसेको छ । साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा आफू शक्तिमा आउँदा राजनीतिक दलका नेताहरूले ओलम्पिक विवादको घाउमा नुनचूक दल्ने कार्य मात्रै गरेका छन् । कुनै सरकारले उल्टाउने र कुनैले पल्टाउनेबाहेक कसैले ओलम्पिक विवाद समाधानबारे सोचेको छैन । तसर्थ अहिले पनि ओलम्पिक विवाद खेलकुदका लागि ऐंजेरूको बनिरहेको छ । कहिले यो विवादको समाधान हुन्छ ? त्यसको कुनै अत्तोपत्तो छैन । तर, विडम्बना ! ओलम्पिक कमिटीको विवादले अहिले नेपालमा तीनवटा ओलम्पिक कमिटीलाई जन्माउन भने सफल भएको छ । नेपालमा अहिले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटी, राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाल ओलम्पिक कमिटी अस्तित्वमा देखिएका छन् । जुन आफँैमा सर्मनाक कुरा भए पनि सरकार, खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को भूमिका आफैँमा शङ्कात्मक रहेको छ । परिणाम, खेलकुदको विकास अन्योलतर्फ धकेलिँदै गएको छ भने खेलाडी मानसिक पीडा खेप्न बाध्य भएका छन् ।

सर्वोच्चको आदेशको पालना नभएपछि ०७२ पुस २० गते सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको थियो । तर, राखेपले उक्त पत्रबारे सर्वोच्चको निर्देशनालयलाई अहिलेसम्म कुनै जानकारी गराएको छैन । सर्वोच्चले राखेपलाई योसमेत तीनपटक ताकेता–पत्र पठाइसकेको छ । राखेपले सर्वोच्चको आदेशलाई आनाकानी गरेपछि ०७३ मङ्सिर २० गते ०६७ असोज १८ को सर्वोच्चको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त एनओसीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष किशोरबहादुर सिंहले गृह मन्त्रालयमा समेत पत्राचार गरिपाऊ“ भनी निवेदन दिएका थिए । सिंहले दिएको निवेदनको भोलिपल्ट अर्थात् मङ्सिर २१ गते गृह मन्त्रालयलाई सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयनका लागि ताकेता–पत्र पठाएको छ । जसले अहिले ओलम्पिक विवादमा नौलो तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ । गृहलाई सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयनका लागि ताकेता गर्दै सर्वोच्चले ताकेता–पत्र लेखे पनि अब गृहले कसलाई पत्राचार गर्ने त्यो अहिले कानुनी रूपमा जटिल बनेको छ । यसर्थमा कि तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले एक महिनाभित्र साधारणसभा बोलाई रुक्मशमशेर राणालाई एनओसीको नया“ निर्वाचन गर्न पत्राचार गरेका थिए । तर, राणाले अहिलेसम्म निर्वाचन नगरेका कारण सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन कसलाई गर्ने त्यसमा गृहसमेत अन्योलमा पर्ने सम्भावना उत्तिकै छ । अझ सर्वोच्चले लेखेको ताकेता–पत्रमा कुन अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटीमाथि सर्वोच्चको आदेश लागू गर्ने त्यसबारे पनि कुनै खुलासा गरेको छैन । किनकि यो आठ वर्षको अवधिमा रुक्मशमशेर राणा, ध्रुवबहादुर प्रधान र जीवनराम श्रेष्ठ ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्ष भइसकेका छन् ।

सर्वोच्चले गृहलाई पठाएको उक्त ताकेता–पत्रमा बोल्ड अक्षरले हाइलाइट गर्दै मुद्दामामिलाको रोहवरमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त कुरा नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२६ को उपधारा (२) मा व्यवस्था गरिएको भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला वा आदेशको समयमा नै कार्यान्वयन हुन सकेमा मात्र त्यस्तै फैसलाले सार्थकता राख्ने उल्लेख गरिएको छ । ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु हो भन्दै समयमै फैसला आदेश कार्यान्वयन हुन नसक्दा त्यस्तो फैसला र आदेशको प्रतिफल सरोकारवालाले नपाउने र न्याय प्राप्त गरेको अनुभूतिसमेत नहुने प्रस्ट पारिएको छ । यस्तो कुराले अदालतप्रति आमजनसमुदायको वितृष्णा फैलिई अदालतप्रतिको जनआस्थामा समेत आ“च पुग्न जाने कुरालाई गम्भीरताका साथ उठान गरिएको छ । सर्वोच्चले यही कुरालाई आत्मसात् गर्दै उल्लेखित संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी सिद्धान्त र तथ्यलाई समेत मध्यनजर गर्दै सर्वोच्च अदालतको ०६७ कात्तिक १८ गतेको आदेशअनुसारको कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गरी÷गराई सोको जानकारीसमेत निर्देशनालयमा पठाउन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ ।

निर्देशनालयले गृहलाई यही मङ्सिर २१ गते ताकेता–पत्र लेखे पनि अहिलेसम्म गृहले यसबारे कुनै कदम चालेको छैन र चाल्ने सङ्केत पनि देखिएको छैन । यसर्थ कि नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवाद अहिले ‘जुलेबी’को आकारमा रहेको छ । कहा“बाट घुस्ने र कहा“ निस्कने त्यसको अत्तोपत्तो छैन । त्यसमाथि कानुनी जटिलता आफँैमा चुनौती बनेको छ । यस्तो अवस्थामा कुन ओलम्पिक कमिटीमाथि सर्वोच्चको आदेशलाई कार्यान्वयन गराउने गृह मन्त्रालय असमन्जस्यमा परेको छ । यदि गृहले सर्वोच्चकोे आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटीमाथि शक्तिका साथ धावा बोल्यो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर खेलकुदमा पर्ने देखिन्छ । यसर्थमा कि श्रेष्ठको ओलम्पिक कमिटीलाई राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त छ । यही ओलम्पिक कमिटीबाट नेपालले ओलम्पिक, एसियाली र दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउ“दै आएको छ । सर्वोच्चले अवैधानिक भने पनि खेलकुदका संरक्षक प्रधानमन्त्रीदेखि खेलकुदमन्त्री र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको एनओसीसँगै होस्टेमा हैँसे गर्दै आएको कसैबाट छिपेको छैन । यस्तो अवस्थामा अब गृहले कुन ओलम्पिक कमिटीलाई कारबाही गर्ने त्यो अहम् विषय बनेको छ । कारबाही गर्दा सर्वोच्चको आदेशको पालना नगर्ने, सर्वोच्चले अवैधानिक भनेर फैसला गरेको संस्थासँग सा“ठगा“ठ गर्ने प्रधानमन्त्री, खेलकुदमन्त्री र राखेपका सदस्यसचिवलाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसर्थमा कि श्रेष्ठको ओलम्पिक कमिटी सर्वोच्चको नजरमा हिजो पनि अवैधानिक थियो र आज पनि छ ।

रुक्मशमशेर राणाले अहिले पनि राष्ट्रिय सङ्घले चुनेका प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाएर विधानसम्मत् निर्वाचन गरे ओलम्पिकको विवाद समाधान हुनसक्छ । तर, राणाले यसरी निर्वाचन गर्ने कुनै कोणबाट देखिँदैन । किनकि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी), ओलम्पिक कमिटी अफ एसिया (ओसीए) र राष्ट्रिय सङ्घले जीवनराम श्रेष्ठको ओलम्पिक कमिटीलाई मान्यता दिएका छन् । जबसम्म माथि उल्लेख गरिएका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाको समर्थन राणाले पाउ“दैनन् तबसम्म जीवनराम अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटीको औचित्य समाप्त हु“दैन । यदि राणाले जबर्जस्ती निर्वाचन गरेर राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरे पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा त्यो पनि औचित्यहीन हुन्छ । यसर्थमा कि राणाको निर्वाचनलाई आईओसी र ओसीएले ठाडै नकार्ने कुरामा दुईमत छैन । उनीहरूले आफ्नो प्रतिनिधि आएर गराएको निर्वाचनलाई नमान्ने कुनै सवालै उठ्दैन । उनीहरूले ओलम्पिक विवाद तपाईंहरूको आफ्नो देशको कुरा हो भन्दै पन्छिने पक्का छ । यस्तो अवस्थामा फेरि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विवाद पुनः कायम रहन्छ । राणा राष्ट्रिय र श्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्ष हुन्छन् ।

तर, अहिले सर्वोच्चले गृहलाई जसरी आदेश कार्यान्वयनका लागि तोकेता–पत्र लेखेको छ, त्यो आफैँमा संवेदनशील भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । यो ताकेता–पत्र त्यसै लेखिएको छैन, यसमा राजनीतिक गन्ध, सुगन्ध सबै मिसिएको छ । त्यसै किशोरबहादुर सिंहले गृह मन्त्रालयमा समेत पत्राचार गरिपाऊ“ भनी सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छैनन् । त्यसै सर्वोच्चले सिंहले निवेदन दिएको एक दिनपछि नै गृहलाई तोकेता–पत्र लेखेको छैन । यहा“ ठूलोे राजनीतिक चलखेल भएको आभास गर्न सकिन्छ । किनकि, खेलकुदमा बढ्दै गएको एमालेकरणलाई निरुत्साहित गर्न आपसी रणनीति बनाएरै योजनाबद्ध तरिकाले यस्तो कदम चालिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यतिबेला खेलकुदका संरक्षक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुनु, गृहमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसका विमलेन्द्र निधि र खेलकुदमन्त्री माओवादी केन्द्रकै हुनुले पनि यसलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । राणा काङ्गे्रसनिकट भएका कारण यतिबेला पनि सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न नसके कहिल्यै गर्न नसकिने भन्दै ओलम्पिक कमिटीमा धावा बोल्न गृह मन्त्रालयलाई गुहार लगाएको विशेष स्रोतले जनाएको छ । आफूले खान नपाएपछि अरूलाई पनि खान नदिने मानसिकताका साथ अहिले ओलम्पिक कमिटीको मिसन अगाडि बढेको बुझिनमा आएको छ । तसर्थ सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा गृहले निकट भविष्यमा जस्तोसुकै पनि कदम चाल्न सक्छ । अर्थात् शक्ति प्रयोग गरेर नेपाल ओलम्पिक कमिटीमाथि हस्तक्षेप गर्दै राणालाई एनओसीको अध्यक्ष बनाउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ । यदि सरकारी हस्तक्षेपबाट अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले नेपाल निलम्बित ग¥यो भने पनि त्यसका लागि राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारी मानसिक रूपमा तयार रहेको थाहा भएको छ । यसको जानकारी उनीहरूले गृहमन्त्री निधिलाई समेत गराइसकेको सूत्रको दाबी छ । प्राप्त जानकारीअनुसार श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटीको औचित्य समाप्त पार्न उनीहरूले हदैसम्मको कठोर कदम उठाउन गृहमन्त्रीलाई सुझाब दिएको पनि खुलासा भएको छ । अहिले श्रेष्ठलाई ओलम्पिक कमिटीबाट विस्थापित गर्न साम, दाम, दण्ड, भेद चारै नीतिको अनुसरण गरेका राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीहरू यसमा कति सफल हुन्छन् त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । अझ गृह मन्त्रालयले यो कार्य सफल पार्नमा कत्तिको आ“ट र साहस देखाउ“छ त्यो हेर्नलायक भएको छ ।

गृह मन्त्रालयले श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटीमाथि हस्तक्षेप ग¥यो भने ओलम्पिकको विवादले शिखर छुने पक्का छ । यस्तो अवस्थामा खेलकुदमा १० रेट स्केलको भूकम्प नजाला भन्न सकिँदैन । नेपालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध मात्र होइन नेपालले नेपालको झन्डामुनि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा सहभागिता दिन पाउने छैनन् । यसले मुलुकको खेलकुदमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने पक्का छ । आगामी २०१९ मा नेपालमा आयोजना हुने भनिएको १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता पनि यसको चपेटामा पर्ने छ । नेपालले पाएको अवसर गुमाउने सम्भावना उत्तिकै छ । तसर्थ व्यक्तिगत स्वार्थसिद्ध र जुँगाको लडाइँ गरेर नेपालको खेलकुदलाई तहसनसह गर्नुभन्दा दुवै पक्ष आपसी समझदारीका साथ अगाडि बढे खेलकुदको कल्याण हुने देखिन्छ । यसका लागि दुवै पक्षले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्नुकोे साटो त्याग गरेर देखाउनु आजको आवश्यकता भएको छ । ओलम्पिक कमिटीको विवाद र विषय राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय पनि हो । राष्ट्रिय कानुनको मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि विषय हो ।

तसर्थ ओलम्पिक कमिटीको विवादको समाधान राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाटै हुनुपर्छ । जो सबैलाई पाच्य होस् । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको बडापत्र, ओलम्पिक कमिटी अफ एसियाको मूल्य, मान्यता र नेपालको राष्ट्रिय कानुनअनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ओलम्पिक कमिटीको स्थापना हुनु जरुरी छ । यही अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ओलम्पिक कमिटीको छातामुनि रहेर ओलम्पिकको बडापत्र र एनओसीको स्वीकृत विधानअनुसार अद्यावधिक रूपमा निर्वाचन कमिटीबाट एनओसीको काम सञ्चालन गर्ने हो भने ओलम्पिकको विवाद दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुनसक्छ । यस्तो समस्या अहिल्यै उत्पन्न हँुदैन । त्यसका लागि अर्थात् राष्ट्रिय हित र खेलकुदको हितका लागि दुवै पक्ष तयार हुनुपर्छ । अन्यथा साँढेको जुधाईमा नेपालको खेलकुदको नराम्रोसँग मिचाइ हुने कुरामा सायदै कसैलाई शङ्का होला । समयमै सबैको सद्बुद्धि पलाओस्, सबैलाई चेतना भया ।