राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का कानुनी सल्लाहकार ओम थपलियाले बिनाहाजिरी दुई वर्षदेखि तलब खाएको प्रमाणित भएको छ । उक्त कुरा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव महेश्वर शर्मासहितको छानबिन टोलीले परिषद्को हाजिर रजिस्टर छापा मारी अनुसन्धान गर्दा थाहा भएको हो । थपलियाले बिनाहाजिरी विगत दुई वर्षदेखि तलब खाइरहेको देखेपछि छानबिन टोलीका प्रमुख शर्माले उक्त हाजिरी रजिस्टरमा गयल भनेर लेखेका थिए । तर, अहिलेसम्म थपलियाविरुद्ध कुनै छानबिन नहुनु र उल्टै उनले बिनाहाजिरी दुई वर्षसम्म खाएको तलब पचाउन राखेपकै वरिष्ठ कर्मचारी ज्यान छोडेर लाग्नुले राखेप र मन्त्रालयबीच मीठो खिचडी पाकेको अनुमान गर्न थालिएको छ । अन्यथा थपलियाविरुद्ध छानबिन गर्ने मन्त्रालय चुप लागेर अवश्य बस्ने थिएन, छानबिन गथ्र्यो, कारबाही गथ्र्यो । तर, मन्त्रालयले मौनता साँध्नुको पछाडि ठूलो प्रश्न तेर्सिएको छ । त्यसमा आर्थिक चलखेलको गन्धको सुगन्ध पनि राम्रैसँग आएको छ । होइन भने छानबिन गर्ने मन्त्रालयले थपलियालाई तलब खुवाउन कसरत गर्नेहरूलाई किन ठेगाना लगाउन सकेको छैन ? गैरकानुनी कार्य गर्ने र गराउने दुवैलाई छानबिनको घेरामा ल्याएर किन कारबाही गर्न सकेको छैन ? प्रश्न तेर्सिएको छ । तसर्थ अहिले मन्त्रालयले थपलियाविरुद्ध गरेको छानबिनलाई नाटक र बार्गेनिङको संज्ञा दिन थालिएको छ । मन्त्रालयको नियतमाथि पनि शङ्का–उपशङ्का गरिन थालिएको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र अवैधानिक नेपाल ओलम्पिक कमिटीबीच अहिले पनि सर्वोच्च अदालतसहित विभिन्न अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । उक्त दुवै मुद्दा हेर्ने अर्थात् वादी–प्रतिवादीको भूमिका अहिले पनि ओम थपलियाले निभाइरहेका छन् । यसरी राखेप र अवैधानिक एनओसीको सल्लाहकार भएर थपलियाले दुवैतर्फ तलब खाँदै आएका छन् । त्यसैले, यसरी दुवै संस्थामा दोहोरो तलब खाएको प्रमाणित हुन नदिन थपलियाले राखेपमा हाजिरी नगरेको स्रोतले बताएको छ । कुनै पनि नेपाल सरकारबाट सञ्चालित सङ्घसंस्था अथवा परिषद्जस्तो निकायबाट मासिक रूपमा तलबभत्तालगायत अन्य सेवा सुविधा प्राप्त गरेपछि अनिवार्य रूपमा हाजिरी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यो कानुनी व्यवस्था राखेपमा पनि छ । अर्कोतर्फ विगत समयदेखि राखेपमा रहेका कानुनी सल्लाहकारले दैनिक रुजु हाजिर गर्ने गरेको परिषद्को हाजिरकपी पल्टाउँदा प्रस्ट रूपमा देख्न सकिन्छ ।

यसको अतिरिक्त कानुनी शासन एवम् कानुन व्यवसायीको आचारसंहितासमेतलाई थपलियाले धोती लगाउँदै वादी र प्रतिवादीको भूमिका निभाइरहेका छन् । जसको प्रमाणको रूपमा राखेप र अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीको कानुनी सल्लाहकार भएर कार्य गर्नुलाई लिन सकिन्छ । यसलाई पुष्टि गर्न हालै नेपाल बडीबिल्डिङ सङ्घलाई प्रभाव पार्नका निम्ति शिवलाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा राखेपमा दर्ता गर्न लागिएको अर्को नेपाल बडीबिल्डिङ सङ्घलाई लिन सकिन्छ । जसलाई राखेपमा दर्ता गराउन अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ र ओम थपलिया ज्यान छोडेर लागेका थिए । पछि राजेशबाबु श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नेपाल बडीबिल्डिङ सङ्घले उच्च अदालत पाटनमा दर्ता गरेको रिटमा आधिकारिक नेपाल ओलम्पिक कमिटी कुन हो ? के–कति कारणले अर्को बडिबिल्डिङ सङ्घ दर्ता गरेको हो ? भनी आदेश गरेबाट थपलिया कानुनविद् नभई जीवनरामको धुपौरे भएको प्रस्ट हुन्छ । थपलियाको यो हर्कतले उनी कानुनविद्भन्दा पनि श्रेष्ठको झोलीको विद् भएको प्रमाणित हुन्छ । श्रेष्ठकै इसारामा नाचेर उनको नुनको सोझै गर्दै आएका थपलियाले भविष्यमा अझै कस्ताकस्ता कर्तुत गर्ने हुन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव महेश्वर शर्मासहितको छानबिन टोलीले राखेपमा हाजिरी रजिस्टर जाँच गरी थपलिया गयल भएको प्रमाण प्राप्त गरिसकेपछि कुन शक्तिकेन्द्रको आडमा थपलियामाथि कारबाही अगाडि बढ्न सकेको छैन त्यो रहस्यमय बनेको छ । त्यस्तै, राखेपमा कार्यरत अर्का कानुनी सल्लाहकार धनबहादुर श्रेष्ठ पनि एमाले नै हुन् । अर्को महत्वपूर्ण कुरा श्रेष्ठ पनि माधव नेपालनिकट नै मानिन्छन्, अर्थात एउटै गुटका हुन् । तर, थपलियाले राखेपमा आफ्नो सिन्डिकेट चलाएर श्रेष्ठलाई सधैँ बाइपास गर्दै आएका छन् । श्रेष्ठलाई अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीको मुद्दा हेर्न नदिने, बहस गर्न नदिने र कागजपत्र फाइल अध्ययन गर्न नदिने कार्य थपलियाले गर्दै आएको खुलासा भएको छ । जसले अहिले यी दुवै खेलकुदमा एमालेका तर्फबाट कानुनी सल्लाहकार भए पनि पानीबाराबारको अवस्था छ । साँचो रूपमा भन्नुपर्दा एक–आपसमा बोलचालसमेत छैन ।

थपलियाले दुई वर्षदेखि हाजिर नगरी खाएको तलब कानुनविपरीत छ । तर, थपलियाको हर्कत र रवैया देख्दा उनी दूधले नुहाएकोजस्तो देखाउन पछि पर्दैनन् । उल्टै सञ्चारकर्मीलाई सूचना दिएको भन्दै राखेपका कर्मचारीलाई थर्काउँदै र धम्क्याउँदै आएका छन् । प्राप्त जानकारीअनुसार थपलियाले राखेपका सबै कर्मचारीलाई ठीक पार्छु भन्दै हिँडेको राखेप स्रोतले जनाएको छ । आफैँ गल्ती गर्ने, हाजिर नगरी तलब खाने, अनि आफैँ कर्मचारीलाई ठीक पार्छु भन्दै हिँड्ने ? योभन्दा हास्यास्पद कुरा के हुन्छ ? ती कर्मचारी भन्दै थिए । कानुनको रक्षकले कानुनको रक्षा गर्नुपर्छ, कानुनको पालना गर्नुपर्छ, कानुन तोडनुहुँदैन, तर थपलियाले कानुन तोडेका मात्र छैनन् कानुको धज्जी नै उडाएका छन्– वादी–प्रतिवादी बनेर । थपलियाबाट गरेका पेसागत आचरण, मूल्यमान्यतालाई उल्लङ्घन गर्ने कार्य बारम्बार भइरहेको छ । तर, कानुनका सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालत, कानुनी व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मौनता साँध्नु दुर्भाग्य भएको छ ।