प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको कार्यकाल न्यायिक इतिहासमा सर्वाधिक अव्यवस्थित र विवादास्पद बन्न पुगेको छ । नियम–कानुन, पुराना नजिर र न्यायिक मूल्य–मान्यतालाई लत्याउँदै गरिएका कतिपय निर्णयहरूका कारण न्यायालयभित्र तमासाको स्थिति पैदा भएको छ । गत पुस महिनामा रातारात उच्च अदालतका असी न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा कतिपयले आवश्यक भएर नै न्यायाधीश चयन गर्नुपरेको होला भन्ने ठानेका थिए । तर, अहिले उच्च अदालतहरूमा देखिएको तस्बिरले हठात् न्यायाधीश नियुक्तिको औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन । पाटन उच्च अदालतमा एघारवटा इजलास छन् र त्यहाँ बाइस न्यायाधीशबाट काम चल्ने देखिन्छ । तर, यतिबेला उक्त अदालतमा सैंतीस (३७) जना न्यायाधीश रहेका छन् । त्यस्तै चारवटा इजलास रहेको वीरगञ्ज उच्च अदालतमा पन्ध्र (१५) र चारवटा इजलास रहेको बुटवल उच्च अदालतमा बाह्र (१२) जना न्यायाधीश खटाइएको छ ।

यस तथ्यले प्रधानन्यायाधीश कार्कीबाट अख्तियार दुरुपयोग भएको, कारण र आवश्यकताबिना नै आफ्ना मानिसलाई ‘मौका’ दिन मात्र रातारात न्यायाधीश नियुक्त गरिएको स्पष्ट हुन पुगेको छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता र अव्यवस्था हटाउन प्रतिबद्ध रहेको दाबी गर्ने प्रधानन्यायाधीश कार्कीको निर्णयले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई प्रोत्साहन गरेको महसुस न्यायकर्मीले गर्न थालेका छन् । अदालती कामकारबाहीलाई मनोमानीपूर्ण तरिकाले सञ्चालन गरिएकोले यतिबेला न्यायालय इतिहासकै सर्वाधिक अव्यवस्थित निकायमा रूपान्तरित हुन पुगेको छ ।

यसैबीच प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पूर्ण इजलासबाट गराउनुभएको एउटा निर्णय न्यायकर्मी र पर्यवेक्षकहरूको दृष्टिमा हास्यास्पद बनेको छ । संविधानमा संवैधानिक इजलासको गठन गर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै कार्कीले ‘संवैधानिक इजलास तत्काल गठन गर्न’ आफ्नो नाममा आदेश जारी गराउनुभएपछि यो विषय हास्यास्पद बन्न पुगेको हो । कार्कीको कार्यकाल अझै दुई महिना बाँकी रहेको छ, यस अवधिमा उहाँले थप के–के कर्म गर्नुहुने हो न्यायकर्मीहरूको लागि चिन्ताको विषय बनेको छ ।