मधेसी मोर्चालाई सन्तुष्ट पार्दै निर्वाचनमा सरिक गराउने बहानामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चुनाव केही साता सार्ने या दुई चरणमा गराउने अवधारणा बनाएका र उनको यस्तो सोचप्रति काङ्ग्रेस नेतृत्वले आपत्ति जनाएको कुरा यतिबेला चर्चाको सन्दर्भ बन्न पुगेको छ । सरकारमा सहभागी दलका जिम्मेवार नेताका साथै मन्त्रीहरू र स्वयम् प्रधानमन्त्रीसमेत ‘जसरी पनि निर्वाचन गराइने’, ‘अन्ततः मधेसी दलहरू पनि चुनावमा सहभागी हुने’ जस्ता अभिव्यक्ति दिन पछि परेका छैनन् भने मोर्चाका नेताहरू पनि ‘यथास्थितिमा चुनाव सम्भव नरहेको’ दाबी गर्नबाट डग्मगएका छैनन् । यसले नेपालको राजनीतिमा पैदा भएको अविश्वास र अन्योलको वातावरण कायमै रहेको मात्र चित्रण नगरी सत्ताघटक दलबीच नै विवाद र मनमुटाव रहेको खुलासा गरेको छ । अझ अर्थपूर्ण त प्रधानमन्त्रीका सोच, धारणा र अभिव्यक्तिहरू नै यस्ता छन् जसले वैशाख ३१ को निर्वाचनलाई अनिश्चय र आशङ्काको घेरामा पारिदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहाल कहिले मधेसी मोर्चालाई सम्बोधन नगरी चुनाव नहुने अभिव्यक्ति दिन्छन् त कहिले अब कुनै हालतमा चुनाव नरोकिने, जसरी पनि गराएरै छाड्ने बताउँछन् । फेरि कहिले निर्वाचनअघि नै संविधान संशोधनको प्रस्ताव पास हुने दाबी गर्छन् त कहिले सीमाङ्कनको मुद्दा थाती राखेर अघि बढ्ने तर्क गर्छन् । हुँदाहुँदा ‘जसरी पनि’ चुनाव सम्पन्न गराउने दृढता प्रकट गर्ने उनी केही साता निर्वाचन सार्ने सोचमा पुगेका छन् । मुलुकको नेतृत्व गर्ने उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तिमा यति धेरै अस्थिरता, अनिश्चय तथा द्विविधाको मानसिकता देखिनु आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण र अनिष्टको सङ्केत हो । समस्या समाधान गर्ने खुबी दर्शाउन नसकेको यथार्थ आफ्नै ठाउँमा छ, उल्टै समस्या थप्ने, बल्झाउने ‘विशेषता’ प्रधानमन्त्री दाहालको बोली–व्यवहारमा जो प्रकट भएको छ, यसबाट चुनाव, शान्ति र प्रगतिको जनाकाङ्क्षामाथि तुषारापात हुने निश्चितप्रायः छ । हुन सक्छ, असन्तुष्ट मधेसी मोर्चालाई विश्वासमा लिनकै निम्ति चुनावको अवधि पछि सार्ने सोच प्रधानमन्त्रीले बनाएका होऊन्, तर मौजुदा परिस्थितिमा यो उनको सत्तावधि तन्काउने नियतको उपजकै रूपमा बुझिनेछ, व्याख्या गरिनेछ । अरूले विश्वास गरे पनि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा वा देउवामाथि भरोसा गर्नेहरूले दाहालमा यस्तो सोच असल नियतले प्रकट भएको भनी पत्याउन सक्दैनन् । यसरी सत्तारुढ दलबीच नै यतिबेला आशङ्का, अविश्वास र विवाद पैदा भएको छ । निर्वाचनको सुनिश्चिततामाथि यो सन्दर्भ एउटा प्रहार हो ।

चुनावमाथि गाउँ–गाउँमा हुन थालेका चर्चा र बहस, सम्भावित उम्मेदवारबारे जनस्तरबाट दर्शाइएको चासो तथा गरिएका अडकलबाजी, दलका कार्यकर्तामा छाएको उत्साह र निर्वाचन आयोगको सक्रियता देख्दा लाग्छ– वैशाख ३१ को निर्वाचन रोक्ने तागत अब कसैसँग छैन र चुनाव टार्ने धृष्टता कतैबाट हुनु पनि हुँदैन । तर, चुनाव गराउने मूल जिम्मेवारीमा रहेकै दल वा तिनका नेताको व्यवहारले अन्योल बढाएको लुकाएर लुक्न सक्ने कुरा होइन । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दलको तयारी हेर्दा प्रधानमन्त्रीको चुनावी प्रतिबद्धतालाई ‘देखावटी’ मान्न सकिने पर्याप्त आधार छन् । अबको लगभग पाँच सातामा चुनाव हुनुपर्नेछ, तर नेकपा माओवादी केन्द्र स्वयम् किंकर्तव्यविमुढ बनेको प्रतीत हुन्छ । चुनाव गराउने दायित्व बोकेका प्रधानमन्त्री नेतृत्वकै दलमा निर्वाचनको रौनक नदेखिनु, उम्मेदवारी चयनलगायत प्रचारात्मक कार्यक्रमको उमङ्ग–उल्लास नछाउनुलाई रहस्यपूर्ण ठानिनु अस्वाभाविक ठहरिँदैन ।

लगभग यस्तै हालत छ सरकारको दोस्रो ठूलो घटक नेपाली काङ्ग्रेसको पनि । स्थानीय तहका कार्यकर्तामा जुन जागरण देखिएको छ, काङ्ग्रेस केन्द्रमा त्यत्तिकै सुस्तता छाएको देखिन्छ । निर्वाचन आवश्यक रहेको र जसरी पनि चुनाव हुने रट लगाएर मात्र निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्दैन, यसका लागि काङ्ग्रेसजस्तो प्रजातन्त्रको पहरेदार तथा जिम्मेवार दलको भूमिका अहम् हुन्छ र त्यो व्यवहारमै प्रकट हुनुपर्छ । काङ्ग्रेस नेतृत्वले निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सर्त त सम्झिरहेको होला, तर निर्धारित समयमा शान्तिपूर्वक निर्वाचन गराएर मुलुकलाई स्थिरता र विकासको बाटोमा लैजाने सवालमा आफ्नो कस्तो भूमिका हुनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ अपेक्षित सुझबुझ दर्शाउन सकेको छैन । आशा गरौँ, यस्ता विषमावस्था चिर्न जिम्मेवार दलहरूले शीघ्रातिशीघ्र तदारुकता देखाउनेछन् ।