लन्डन । ब्रिटिश सेनाबाट सेवानिवृत्त भूतपूर्व गोर्खाहरुको लामो समयदेखि रहँदै आएको गुनासोका बारेमा नेपाली तथा ब्रिटिश अधिकारीहरुबीच छलफल भएको छ । लण्डनस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख तथा प्रवक्ता शरदराज आरणका अनुसार गत बुधबार भएको छलफल निकै सकरात्मक रुपमा अगाडी बढेको थियो । एक साता भित्र भूपूगोर्खाहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न सर्वपक्षीय प्राविधिक संयन्त्र बनाउने सहमति भएको उनले जनाए।

छलफलमा बेलायत सरकारको तर्फबाट रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत भेट्रान तथा पेन्सन मामिला हेर्ने मन्त्री मार्क ल्यांककास्टर सहभागी थिए । मन्त्री ल्यांकास्टरले आगामी मे महिनाको अन्तिम साता नेपालको भ्रमण गर्नुअघि नै सेवानिवृत्त भूतपूर्व गोर्खाहरुको समस्याका बारेमा बेलायत सरकारको तर्फबाट केही सकारात्मक निर्णय आउनेमा आशावादी रहेको प्रवक्ता आरणले जानकारी दिए ।

करिब २ घण्टा चलेको छलफलमा मन्त्री ल्यांककास्टरले भूपु गोर्खाहरुका मागलाई निकै चासोका साथ सुनेका थिए । वार्तामा नेपाली दूतावास, गोर्खा सत्याग्रह, गेसो लगायतका संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु र ब्रिटिश अधिकारीहरु सहभागी थिए । छलफलमा वेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा। दुर्गाबहादुर सुवेदी, प्रवक्ता शरदराज आरण र भूपूगोर्खाको तर्फबाट गोर्खा आन्दोलनका अभियान्ताहरु सहभागी थिए ।

छलफलमा सहभागी गोर्खा आन्दोलनका अग्रज ज्ञानराज राईले वार्ता निकै सकरात्मक रुपमा अगाडी बढेको भन्दै प्रशन्नता प्रकट गरे । उनले नेपाल सरकारको तर्फबाट राजदूत डा. सुवेदीले भूपूगोर्खा बारे स्पष्ट अडान राखेको बताए । छलफलका क्रममा मेजर जुतबहादुर गुरुङले सेवानिवृत्त भूतपूर्व गोर्खाहरुको समस्याको बारेमा फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका थिए । आफ्ना समकक्षीहरुको तुलनामा आफुहरुप्रति पेन्सन लगायतका विषयमा भेदभाव गरिएको भन्ने भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुका गुनासोलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार र बेलायतबीच मन्त्रीस्तरीय वार्ताको तयारीका लागि सो छलफल भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

करिब एक बर्षअघि तत्तकालिन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले बेलायत सरकारसंग भूपूगोर्खाहरुको माग सम्बोधन गर्न दुई मूलुक बीच औपचारिक वार्ताको माग गरेका थिए । यसअघि नोभेम्बर महिनादेखि नै ब्रिटेनका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीसहितको टोलीले सेवानिवृत्त भूतपूर्व गोर्खाहरुको संगठनसंग पटक पटक छलफल गरेर सबै पक्षलाई छलफलको टेवलमा ल्याउन सफल भएका थिए । सन् १९९७ अघि सेवानिवृत्त भएका भूपू सैनिकहरुलाई ब्रिटिश सैनिकसरह समान पेन्सन, क्षतिपूर्ति, अठार बर्ष नाघेका छोराछोरीलाई पनि बेलायत ल्याउन पाउनुपर्ने अधिकार तथा नेपालमै रहेका भूपू गोर्खा र तिनका परिवारलाई औषधिउपचारको प्रबन्ध लगायतका मागहरु रहेका छन्। ।