निर्वाचनमा सरिक नहुने प्रस्टोक्ति दिँदै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले पछिल्लो चरणमा आएर सम्भावित निर्वाचन बिथोल्न नै अग्रसर हुने प्रस्ट सङ्केत दिएको छ । सरोकारवाला राज्यसंयन्त्र वा सम्बद्ध पक्षहरूले चुनावी तयारीलाई तीव्रता दिइरहेका, मुलुकभर उम्मेदवार–आकाङ्क्षीका भेल उर्लिएको र राजनीतिक दलहरू उम्मेदवार चयन तथा चुनावी नीति–रणनीति एवम् कार्यक्रमको चटारोमा परेको माहोलबीच आन्दोलनका कठोर कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर मोर्चाले निर्वाचन बिथोल्ने अभीष्टको खुलासा गरेको हो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नाममा वैशाख ३१ कै पेरिफेरीको साइत जुराएर आमहडताल वा नेपाल बन्दजस्ता कार्यक्रम तय गरिनुलाई पक्कै पनि सामान्य अर्थमा बुझ्न सकिँदैन ।

त्यसो त मधेसी मोर्चाले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्नुअघि पनि निर्वाचन सुचारु तवरले सम्पन्न हुने–नहुनेमा अनेक तर्क–वितर्क र आशङ्का प्रकट नगरिएका होइनन् । संसद्मा दर्ता गरिएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता गरेर सरकारले मोर्चा फकाउन अघिसारेको संशोधनको नयाँ प्रस्तावसमेत मधेसीकेन्द्रित नेतृत्वले थप रुष्टता प्रकट गर्दै दुत्कारेको सन्दर्भले सबैलाई झस्काएको छ । असन्तुष्ट मधेसी दलहरूलाई जसरी पनि फकाएर काबुमा लिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रयत्न मात्र धराशायी बन्न पुगेको नभई निर्वाचन गराएर संविधान कार्यान्वयनको सन्देश प्रवाहित गर्न खोज्ने सबै पक्षलाई यसले आहत तुल्याएको महसुस गरिएको छ ।

यसैक्रममा सिङ्गै मुलुकको शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेका गृहमन्त्रीद्वारा सार्वजनिक सञ्जालमार्फत दिइएको एक अभिव्यक्ति निकै चासो र चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ । मौजुदा परिस्थितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न कठिनाइ रहेको आशय बोकेको उक्त अभिव्यक्तिको तीव्र आलोचना भएपछि गृहमन्त्रीले ‘करेक्सन’को औपचारिकता त निर्वाह गरे, तर आसन्न निर्वाचनप्रतिको आशङ्कामा दर्बिलो ढङ्गले मलजल गर्न सफल सो अभिव्यक्तिको प्रभावचाहिँ निस्तेज हुन सकेको छैन । प्रमुख सत्ताघटक नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका २ नम्बर प्रदेशसँग साइनो जोडिएका जिल्लासभापति, सांसद एवम् केन्द्रीय सदस्यसमेतका नेताहरूले संविधान संशोधन गरी आन्दोलित मधेसी मोर्चालाई सन्तुष्ट नतुल्याई आफूहरू निर्वाचनमा होमिन नसक्ने प्रस्टोक्ति काङ्ग्रेस सभापतिसमक्ष दिएको सन्दर्भकै बीच मधेसी समुदायबाटै राजनीतिक उचाइ हासिल गरेका गृहमन्त्रीबाट आशङ्का व्यक्त गरिनुलाई सामान्य ठानेर नजरअन्दाज गर्न पनि त सकिन्न ! किनकि, आफैँमा मधेसको मानसिकता राम्ररी बुझेका विमलेन्द्र निधिले गृहमन्त्रीको ओहोदामा बसेपछि झनै गहिरोसँग मधेस एवम् सिङ्गै देशको परिस्थिति बुझ्ने र आँकलन गर्ने अवसर पाएका छन् । असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा नल्याई गरिने चुनावको औचित्य वा उपादेयताले अहिले नै गृहमन्त्रीलाई पिरोलेको हुन सक्छ । वास्तवमा उनको ‘मर्म’सँग देशकै सम्भावित दुर्दशा जोडिएको हुन सक्छ, यो बुझ्ने चेष्टासम्म राजनीतिक नेतृत्वहरूबाट गरिएको अनुभूति नहुनु विष्मयको विषय हो ।

हर्ताकर्ता दलका शीर्ष नेताहरू अझै पनि मधेसी मोर्चा सहमतिमा आउने अलाप गरिरहेका छन् । सहमतिकै लागि निर्वाचनको मिति केही पछि सार्न वा दुई चरणमा गर्नसमेत आफूहरू तयार रहेको अभिव्यक्ति पनि उनीहरू दिइरहेका छन् । र, सहमतिमा नआए जबर्जस्ती पनि निर्वाचन गराएरै छाड्ने उद्घोष नेताहरूको छ । यही ‘हठ’सँग मधेसी मोर्चाको हठ टकराउँदा देशको राजनीतिक माहोलचाहिँ प्रदूषित बन्न पुगेको छ । आमजनता यतिबेला फगत चुनावसँग सरोकार राखिरहेछन् । ‘चुनाव हुनुप¥यो, आफ्नो सरकार आफ्नै आँगनमा भेटिनैप¥यो’ भन्ने जनचाहना एक कोणबाट स्वाभाविक पनि हो, तर चुनाव ‘हुनुपर्ने’ र ‘हुनै नदिने’ दुई विपरीत सोचको चेपमा परेर मुलुक दिन–प्रतिदिन थप निसास्सिँदो छ । यो ऐठन कहिलेसम्म जारी रहला, देशले कतिसम्म थेग्न सक्ला वा कुन बिन्दुमा पुगेर असहमतिको गाँठो फुक्ला अनि शान्ति र सहजताको सास फेर्न पाइएला, कसैलाई थाहा छैन । यति विरक्त अवस्था पैदा हुँदा पनि एक तप्कामा भने फगत शासन–सत्ताकै लिप्सा देखिनु, सङ्कटमोचनका उपाय खोज्ने जाँगर नदेखिनु घोर विडम्बना हो । यस्तोमा देश जतिसुकै चुनावमय देखिए पनि सुखद परिणति या शुभ आगतको सपना सँगाल्न सकिने स्थिति छैन । अप्रिय लागे पनि यो यथार्थबाट टाढा रहने सामथ्र्य पनि यतिबेला कसैमा देखिएको छैन ।