विनाशकारी भूकम्पको विष्मयकारी क्षण तथा सो क्षणको उत्पातले निम्त्याएको बिर्सनै नसकिने विध्वंसका दुई वर्ष बितेका छन् । राज्य सरकार एवम् राजनीतिक दलहरूले भने यति छिट्टै त्यो प्रलयकारी घटना भुलिदिएका छन् । यी निकायले भूकम्प नभुलेका भए अहिलेसम्म उही टहरा र टिनको छेकोमा नागरिक नारकीय जीवन बाँचिरहन विवश पक्कै हुँदैनथे । भूकम्प र त्यसबाट सर्जित पीडा एवम् त्रासदीको अन्त्य तथा पुनर्निर्माणका लागि चर्को राजनीतिक खिचातानीबीच पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरिएको थियो । तर, असाधारण प्रकृतिको निकायका रूपमा गठित प्राधिकरण पनि यतिबेला कागजी घोडाजस्तो मात्र देखिएको छ । अनुदानबाट प्राप्त अर्बौं–खर्बौंको थैली फुकाएर केही हजार या लाखका किस्ता बाँड्न र बाँडिएका किस्ता रकमको हिसाबकिताब सार्वजनिक गरी ‘पौरख’ प्रदर्शन गर्नमै पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समय गुज्रिरहेको देख्दा लाग्छ– दुई बर्खा दुई हिउँद अस्थायी टहरा र पालमा गुजार्न बाध्य लाखौँ नागरिकका सास्तीले अनिश्चितकालीन निरन्तरता पाउने छ ! पुरातात्विक महŒवका संरचना निर्माणका कुरा भविष्यको पुस्ताका निम्ति कथा मात्र बनेर रहनेछन् !!

राहत, सहयोग तथा पुनर्निर्माणको सवालमा सत्ताको लगाम समाउनेहरू त चिरनिद्रामा देखिएकै छन्, यहाँसम्म कि निकै ऊर्जा–उत्साह जगाउँदै दोहो¥याएर पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत निराश र थकित देखिएका छन् । सरकार तथा सरोकारवाला मन्त्रालयहरूले पुनर्निर्माणलाई बोझ ठान्न थालेकाले पुनर्निर्माण कार्य कठिन बन्न पुगेको तर्क उनले दिएका छन् । सरकारी ध्यान पूरै चुनावतिर गएकाले प्राधिकरण चरम उपेक्षाको सिकार बनेको उनको थप जिकिर छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीईओका यी भनाइ पटक्कै कृत्रिम वा नाजायज छैनन् । हुन सक्छ– सरकारी रवैयालाई औँल्याएर पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओ आफ्नो कमजोरी ढाक्ने प्रयत्न गरिरहेका होउन् । तर, उनको यस प्रयत्नलाई अप्रासङ्गिक भनी औँला ठड्याउन सकिने अवस्था पनि छैन । किनकि, जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वले नै भूकम्प भुलिसकेको छ, जम्मा दुई वर्षमै ।

यसरी आलो पीडा बनेर ठिङ्ग उभिरहेको भूकम्पीय दुष्परिणाममाथि आँखा चिम्लन सक्ने राज्य सरकार एवम् राजनीतिक दलहरूले एघार वर्षअघिको लोकतान्त्रिक आन्दोलन तथा त्यसको मर्म बिर्सेर व्यवहार गर्नु आश्चर्यको विषय रहेन । यसै सातारम्भमा परेको लोकतन्त्र बहालीको एघारौँ वर्ष प्रवेशको अवसरलाई सहजै उपेक्षा गरेबाट दलीय नेतृत्व लोकतन्त्र नभई फगत ‘लुटतन्त्र’मा रमाइरहेका रहेछन् भनी अब थप प्रमाण खोजिरहनुको औचित्य रहन्न ।

लोकतन्त्र आएको एघार वर्षपछि पनि नागरिकका दैनिकी तथा जीविकासँग जोडिएका माग पूरा हुन सकेका छैनन् । लोकतान्त्रिक आन्दोलनसँग जोडिएका राजनीतिक मुद्दाहरू लगभग पूरा भएका मात्र नभई आन्दोलनको क्रममा उठ्दैनउठेका एजेन्डासमेत जनेच्छाविपरीत संविधानमा घुसाइयो अनि मुलुकको राजनीतिक प्रणाली गणतन्त्रात्मक भएको ढोल पिटाइयो । तर, काम गरेर खाने वर्गले महसुस गर्ने गरी परिवर्तन भएको यत्तिका वर्षपछि पनि देखिएन । नेपालको लोकतन्त्र आमनेपालीका निम्ति ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात्’ भनेझैँ भएको छ । नेताहरूलाई भने फाप्नु फापेको छ ‘लोकतन्त्र’का यी एघार वर्ष । कोही कसैका खुट्टा तानेर त कोही आलोपालोको सहमति जुटाएरै पनि प्रधानमन्त्री बनेका छन्, नेताका मन जित्न जान्नेहरू कैयनले मन्त्री पद पाएका छन् भने सयौँले सांसद बनेर आफ्नो दुनो सोझ्याएका छन् । इमानदारी दर्शाउन खोज्ने राजनीतिकर्मी पाखा लाग्नुपर्ने र खुलमखुल्ला पद किनबेच गरिने विडम्बनापूर्ण परिवेश हुर्कंदो छ । यस्तोमा पनि लोकतन्त्रमा निकै उपलब्धि हासिल गरिएको दाबी गर्न नेताहरू शर्म मानिरहेका छैनन् । दुखदाश्चर्यचाहिँ के भने नेताका यस्ता भाषण ‘कार्यकर्ता मानसिकता’बाट माथि उक्लन नसकेका जनता ताली पिट्दै सुन्छन् । नागरिक तप्कामा जो सचेत छन्, ती पनि नेताहरूका बेतुके दाबी दाँत किट्दै स्वीकार गर्न विवश देखिन्छन् ।

यसप्रकार, लोकतन्त्र उदयपछिका अमूल्य यी एघार वर्ष नागरिकलाई समृद्धिको सुख होइन, पीडा र गुनासोका भारी दिएर नै गुज्रिएका छन् । लोकतन्त्रले सम्बोधन नगरेपछि पीडाको यो बोझ बिसाउने ठाउँको खोजीसमेत जनताले गर्न थालेको महसुस गरिँदै छ । थाहा छैन, दलका नेताहरूको शासकीय दम्भ र नागरिकका दुःख–दर्दबीचको यस खिचातानीले कहाँ, कहिले र कसरी निकास पाउने हो ?