लण्डन । बेलायती अदालतमा गोर्खाहरुले फेरि अर्को मुद्दा जितेका छन् । गोरखा भूतपूर्व सैनिकका सन्ततिलाई युकेको आवासीय अधिकार दिनेसम्बन्धी मुद्दा गोरखाहरूले जितेका छन् । पहिले १८ वर्षमुनिका छोराछोरीले मात्र बेलायतको आवासीय अधिकार पाउने प्रावधानका कारण धेरै गोरखाहरुले १८ वर्ष नाघेका छोराछोरीहरुको भिसा आवेदन गरेका थिएनन् । अब उनीहरुले बेलायतको आवासीय अधिकार पाउने बाटो खुलेको छ ।

रोयल कोर्ट अफ जस्टिसमा बेलायती समय अनुसार शुक्रबार दिउँसो (२८ अप्रिल) ४ः २० सो फैसला भएको हो । रोयल कोर्ट अफ जस्टिसका जस्टिसहरू हेण्डरसन, लिनबाम र प्रिस्टनको संयुक्त इजलासले सो फैसला सुनाएका हुन् । भूतपूर्व गोरखा सैनिक बिर्ख राईका छोरा जितेन्द्र राईले सो मुद्दा दायर गरेका थिए । गोर्खाहरुमाथि ऐतिहासिक अन्याय भएको भन्दै गोर्खाहरुको अधिकारको लागि लडिरहेको ‘हो एण्ड को’ ल फर्मले मुद्दा लडेको थियो । गेसो आन्दोलनपछि भूतपूर्व गोर्खाहरुलाई आवासीय अधिकार दिए पनि उनीहरुको सन्तानको हकमा भने उमेरको सीमा तोकिएको थियो ।

सुरुमा १८ बर्षभन्दा माथिका गोर्खाका सन्तानहरुलाई बेलायतको आवासीय अधिकार दिइएको थिएन । पछिल्लो फैसलामा ३० बर्षसम्मकालाई जान दिने भनिएको थियो । पछिल्लो फैसलाले उमेरको सीमा हटाएको बताइएको छ । अब समय सीमा नभई पारिवारिक अवस्था र सम्बन्धलाई मध्यनजर गरिने भएको छ । गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)का सभापति कृष्णकुमार राईले अदालतबाट प्रतिक्रिया दिंदै वकिलहरुले गोरखाहरूको जित भएको र खुशी मनाउन बताएको जानकारी दिए ।

अदालतको फैसलाले आफूहरु उत्साही र खुसी भएको सभापति राईले बताए । ‘उमेरको सीमा र चर्को शुल्कको कारणले आज पनि हजारौं गोर्खा सैनिकका सन्तानहरु बेलायतको आवासीय अधिकारबाट वञ्चित छन् । उनीहरुको पुर्खाले बेलायतको सेवा गरेबापत बेलायत जानु पाउनु उनीहरुको जन्मसिद्ध अधिकार नै हो,’ उनले भने, ‘आजको फैसलाले हामीलाई असाध्यै खुसी बनाएको छ ।’ फैसला सुन्न ठूलो संख्यामा गोरखाहरू अदालतमा पुगेका थिए ।
– आरके त्रिपाठी