सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले गत शुक्रबार (२२ गते) सुशीला कार्कीलाई काममा फर्कन र महाअभियोग प्रस्तावलाई अघि नबढाउन दिएको आदेशले सबैलाई चकित पारेको छ । कल्याण श्रेष्ठको सल्लाहमा चोलेन्द्रशमशेरलाई भविष्यमा प्रधानन्यायाधीश बन्न नदिने प्रयासमा लागेकी र प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएयता चोलेन्द्रलाई इजलास दिनसमेत आनाकानी गर्दै आएकी सुशीला कार्की चोलेन्द्रकै आदेशका कारण सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका रूपमा पुनः काम गर्न पाउने गरी फर्किएकी छिन् ।

गैरसरकारी संस्था र नेकपा एमालेको बलियो प्रभाव रहेको मानिने सर्वोच्च अदालतका तात्कालिक कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले महाअभियोग प्रस्तावबारे दायर रिटमा निष्पक्ष निर्णय लिने विश्वासका साथ चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलास तोकेका थिए । पराजुलीले चोलेन्द्रशमशेरजस्ता परिपक्व एवम् व्यावसायिक न्यायाधीशबाट संसद्को विशेषाधिकारमै हस्तक्षेप हुने स्तरको आदेश आउने अपेक्षा सम्भवतः अवश्य गरेका थिएनन् । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव आउनुलाई ‘अत्यन्त दुःखद घटना’ भनी प्रतिक्रिया दिने पराजुलीले चोलेन्द्रबाट सबैलाई मान्य हुने प्रकारको आदेश आउने अपेक्षा गरेर नै उनको बेञ्च तोकेका हुन सक्छन् ।

संवैधानिक इजलासले मात्र टुङ्ग्याउन सक्ने उक्त मुद्दा चोलेन्द्रले संवैधानिक इजलासमा पु¥याउने अनुमान पनि धेरैले गरेका थिए । तर, सबैको अनुमान र विश्वासविपरीत चोलेन्द्रले यस्तो आदेश दिए जसको अपेक्षा कल्याण श्रेष्ठ र अन्य केही गुप्त योजनाकार तथा एमालेको उच्च नेतृत्वबाहेक कसैले गरेका थिएनन् । महाअभियोगजस्तो संवेदनशील तथा गम्भीर विषयमा दिएको फैसलाको व्यहोरामा संवैधानिक तथा कानुनीभन्दा भावावेश प्रकट हुनुलाई अर्को दुःखद सन्दर्भ मानिएको छ । मनोविज्ञानको सामान्य नियमअनुसार ‘संवेदनाहरू असामान्य भएका बेला लिइने कुनै पनि निर्णय गलत हुन्छन् ।’

त्यसैले खुसी, दुःखी, क्रोधित या कुनै पनि प्रकारले संवेदना असामान्य भएका बेला महत्वपूर्ण निर्णय लिने गरिँदैन । तर, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशजस्तो गरिमामय जिम्मेवारीमा रहेका चोलेन्द्रशमशेरले आदेशमा जस्ता शब्दावलीहरू प्रयोग गरेका छन्, त्यसले उनी भावावेशमा रहेको पुष्टि गर्दछ । आदेशको पृष्ठभूमिमा उनले लेखेका छन्, ‘निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश गर्दै गर्दा मेरो मन मलीन, उदास र अशान्त भइरहेको महसुस गरिरहेको छु ।’ यसरी आफैँ अशान्त र उदास रहेका बेला निर्णय लिइनु मनोवैज्ञानिक दृष्टिले उचित मानिँदैन । अर्कोतिर चोलेन्द्रले आदेशमा संवैधानिक एवम् कानुनी प्रावधानहरूको सहारा नलिई महाअभियोग प्रस्ताव दर्तापछि न्यायाधीशहरूमा उत्पन्न बेचैनी, उदिग्नता र तिनको अनुहार बादल लागेझैँ मलीन बन्नुजस्ता हास्यास्पद कुराहरूलाई आधार बनाएका छन् ।

चोलेन्द्रशमशेरको आदेशले व्यवस्थापिकाको विशेषाधिकार ठाडै उल्लङ्घन गरेकोले उनलाई उक्त कसुरका लागि दोषी ठहर गरी दण्ड जरिवाना गर्ने निश्चितजस्तै थियो । सुशीला कार्कीलाई सुरक्षित सम्मानजनक बहिर्गमन दिन सत्तारुढ दलका नेताहरू राजी भएकोले मात्र राणा संसदीय कारबाहीमा पर्नबाट जोगिएका हुन् । सुशीला कार्की अचानक भड्किइन् र आफ्नो चरित्रअनुसार अराजक व्यवहार देखाउन थालिन् भने त्यसको पहिलो सिकार न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले बन्नुपर्ने अवस्था कायम छ । संविधानमा संसद्को विशेषाधिकार उल्लङ्घन, हस्तक्षेप या अवहेलना गर्नेलाई कैदसम्म गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

संविधानको भाग आठ धारा १०३ (विशेषाधिकार) को ‘२’मा भनिएको छ, ‘यस संविधानको अधीनमा रही सङ्घीय संसद्को प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम–कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सदनलाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन ।’ सोही धाराको खण्ड ७ मा ‘विशेष अधिकारको हननलाई सङ्घीय संसद्को अवहेलना मानिनेछ र कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ या छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुने’ भनिएको छ भने खण्ड ‘८’ मा विशेषाधिकार हनन गर्नेलाई दण्ड–सजाय दिने स्पष्ट व्यवस्था छ । संविधानमा लेखिएको छ, ‘कसैले कुनै सदनको अवहेलना गरेमा सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदनको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसिहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जरिवाना सरिकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ ।

अहिलेसम्म सुशीला कार्की संयमित रहेकोले चोलेन्द्रशमशेरले संविधानमा उल्लेख भएबमोजिमको कारबाही भोग्नुपरेको छैन । उनले यस्तो आदेश दिनुको वास्तविक रहस्य बुझ्ने कोसिस विभिन्न किसिमबाट भइरहेको छ ।

कार्कीलाई चोलेन्द्रको बेग्लै सुझाव

न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरको एकल इजलासले गरेको आदेशबाट ‘पुनस्र्थापित’ हुन पुगेकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की सोही दिन (वैशाख २२ गते) पुलकित हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगिन् र माला लगाएर कुर्सीमा बसिन् । तर, त्यस दिन उनले कुनै ‘मार्केबल’ गतिविधि गरिनन् । आइतबार (२४ गते) भने सर्वोच्च अदालत पुगेपछि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक राखिन् । असामान्य मुद्रामा प्रकट भएकी कार्कीले अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा सहकर्मीहरूको राय–सुझावको अपेक्षा गरेकी थिइन् । वरिष्ठ न्यायाधीश गोपाल पराजुली बिदामा भएकोले उनीबाहेक सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश उपस्थित रहेको उक्त पूर्ण बैठकमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईलगायत अलिक तनावमय मुद्रामा देखिएका थिए । उनीहरू ‘अब केही दह्रो कदम चाल्नुपर्छ’ भनी सुशीला कार्कीलाई उचाल्दै थिए । बैठकमा सुशीला कार्कीले चोलेन्द्रलाई ‘धन्यवाद है’ भनेकी थिइन्, जवाफमा चोलेन्द्रले ‘मैले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको हुँ’ भनेका थिए । छलफल चलिरहँदा लामो समय मौन बसेका चोलेन्द्रले बैठकमा सहकर्मीहरूको राय असामान्य देखेपछि हात जोड्दै उठे र भने, ‘मैले न्यायपालिकाको मर्यादा जोगाउन र सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको सम्मानित बहिर्गमनका लागि यस्तो निर्णय लिएको हुँ । अब तनाव विवाद बढाउनुभन्दा परिस्थिति सामान्य बनाउनेतिर जानुपर्छ । मेरो विचारमा अब प्रधानन्यायाधीशज्यूले बिदामा बस्नु या बिदा नबस्ने हो भने कुनै मुद्दा नहेर्नु उचित हुन्छ ।’ यसरी चोलेन्द्रले बिदा बस्न या मुद्दा नहेर्न सुझाव दिएपछि सुशीला कार्की चकित परेकी थिइन् । ‘मलाई नियमित काम गर्न अदालतमा फर्काउने आदेश पनि गर्ने मुद्दा नहेर्न पनि भन्ने किन’ भनी कार्कीले जिज्ञाशा राख्दा चोलेन्द्रले भनेका थिए, ‘स्थिति सामान्य राख्न, तनाव र विवाद बढ्न नदिन मैले यस्तो निर्णय गरेको हुँ ।’

चोलेन्द्रशमशेरको कुरा सुनिसकेपछि बैठकमा चर्का कुरा गरेर सुशीलालाई उचाल्न भएको प्रयासमा ‘बे्रक’ लागेको थियो । त्यसपछि सुशीला कार्की हरिकृष्ण कार्कीलगायत आफूनिकटका न्यायाधीशहरूसँग बेग्लै छलफलमा सहभागी भएकी थिइन् । एमालेनिकट मानिएका न्यायाधीशहरूले सुशीला कार्कीलाई पहिलेभन्दा ‘बोल्ड’ भएर प्रस्तुत हुन पे्ररित गरिरहेको बुझिएको छ ।