गाँठो खुकुलिन बाँकी नै

गाँठो खुकुलिन बाँकी नै


ghatana logo 1

स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन तिथिकै सङ्घारमा मधेसवादी दलीय मोर्चाले राजनीतिक माहोल सहज तुल्याइदियो । जायज–नाजायज मागमा अडान लिएर मुलुकलाई नै बन्धक तुल्याएको आरोप खेप्दै आएको मोर्चाले अप्रत्यासित तवरले लचकता अपनाएर चुनावका लागि वातावरण सहज बनाइदिएपछि पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन उल्लास र शान्तिपूर्ण तवरले सम्पन्न भएको छ । एकाध स्थानमा ठाउँविशेषकै परिस्थितिजन्य कारण तथा घोषित रूपमै निर्वाचन हुन नदिन सक्रियता देखाएको एक समूहले ठाउँ–ठाउँमा बम विस्फोट गराएर चुनावी वातावरण अशान्त तुल्याउन खोजे पनि समग्रमा निर्वाचन शान्तिपूर्ण भएको छ । राजनीतिक अन्योलताका बाबजुद निर्वाचन आयोगको तयारी र मतदानमार्फत प्रतिनिधि छनोट गर्न आमनागरिकले दर्शाएको उत्कट चाहनाको उपज पनि हो स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो चरणको सफलता । राजनीतिक नेतृत्वका शीर्ष तह र सरकारभन्दा दलका स्थानीय समिति, तमाम कार्यकर्ता एवम् आमनागरिक तह नै यस सफलताको श्रेयका हकदार छन् ।

पहिलो चरणको निर्वाचनको सफलतासँगै भिन्न आयामका केही प्रश्न पनि ज्वलन्त रूपमा खडा हुन पुगेका छन् । एकखाले प्रश्न निर्वाचन तयारीका लागि समयाभाव र त्यसले उत्पन्न गराएका जटिलतासँग जोडिएका छन् भने अन्य प्रश्न राजनीतिक दलहरूको नैतिकता, दलका कार्यकर्तामा उत्पन्न आक्रोश र निराशा अनि वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता तथा नवपुस्ताको बदलिँदो आकाङ्क्षा वा सोचको सम्बोधनसँग सम्बन्धित छन् । चुनावको चर्चा महिनौँ अघिदेखि चले पनि राजनीतिक दलहरूबीचको बखेडा र सरकारी अकर्मण्यताका कारण अन्ततः अत्यन्त हतारमा चुनाव आयोजना हुन पुग्यो । हतारमा सम्पन्न गर्न खोज्दा यावत् कमी–कमजोरी या त्रुटि निम्तिनु स्वाभाविक नै थियो । समयमा मतपत्र छपाइ हुन नसक्दा देशभर ढुवानी सुचारु हुन नसकेकोदेखि त्रुटियुक्त मतपत्र छापिन पुगेकोसमेत भेटियो । भिन्न पदको लागि भिन्न–भिन्न मतपत्र हुनुपर्ने भए पनि व्यावहारिक कठिनाइ पर्ने देखिएकाले ठूलो आकारमा एउटै मतपत्र बनाउनुपरेको निर्वाचन आयोगको तर्क एक कोणबाट जायज नै होला । तर, चिह्नैचिह्नले भरिएको ठूलो आकारको मतपत्र र समयाभावका कारण मतदाता शिक्षाको अभावले मतदाता अल्मलिएका र भारी मात्रामा मत बदर हुन पुगेका छन् । राजधानीमै यसरी मत बदर भएबाट मुलुकका अन्य स्थानमा के भयो, स्वतः अनुमान लगाउन सकिन्छ । भावी निर्वाचनका लागि यस यथार्थलाई एक कटु पाठका रूपमा सम्बद्ध सबैले लिनैपर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा मुख्य राजनीतिक दलहरूले आफ्ना सिद्धान्त, विशेषता, नीति र निष्ठा नै दाउमा राखेर नितान्त फरक सोच–सिद्धान्त र चरित्र बोकेका पार्टीसँग चुनावी गठबन्धन बनाउन पुगे । ‘निर्वाचन भनेको जित्नका लागि हो, जसरी पनि जित्नुपर्छ’ भन्ने सोचका आधारमा त यस्ता अप्राकृतिक गठबन्धनलाई पनि स्वाभाविक नै ठान्न सकिएला, तर जित–हारलाई भन्दा सैद्धान्तिक धरातललाई ठूलो ठान्ने र मूल्य–मान्यता तथा आदर्शको राजनीतिक अवलम्बन गर्नेहरूका लागि भने यस्ता गठबन्धन निन्दा, घृणा वा त्याज्य विषय नै बन्न पुग्छ । अप्राकृतिक वा अस्वाभाविक प्रतीत हुने दलीय गठबन्धनप्रति नागरिक तप्काले गरेको व्यङ्ग्य एवम् कटु प्रहार, कार्यकर्तापङ्क्तिमा पैदा भएको असन्तोष र नेतृत्वप्रतिको आक्रोश यसैको उपज हो । सत्ताप्राप्तिका लागि सिद्धान्त छोडेर एकै ठाउँ उभिन सक्ने दलहरू अघि–पछि जनता जुधाउन किन मरिहत्ते गर्छन् ? चुनावी गठबन्धनले यो प्रश्नलाई थप जीवन्त तुल्याइदिएको छ ।

यसैगरी, तुलनात्मक रूपले बढ्ता सचेत नागरिकको बसोबास रहेको मानिने राजधानीको मतदाताको ठूलै हिस्साले ठूला भनिएका दललाई चुनौती दिँदै नवोदित व्यक्ति, समूह वा शक्तिलाई मनपराएको छ । सचेत मतदाताको यो छनोटको तात्पर्य बुझेर आफूहरूलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न सकेनन् भने परम्परागत रूपले ‘ठूलो’मा दह्रिएका दलहरूको अस्तित्वमाथि नै गम्भीर चुनौती आइपर्न सक्छ भन्नु अतिसयोक्तिपूर्ण नठहरिएला ।

यीबाहेक पनि अन्य अहम् प्रश्न मुलुकका सामु यतिबेला खडा भएका छन् । सत्ता–गठबन्धन दलबीचको कथित सहमतिअनुसार हालका प्रधानमन्त्रीले प्रमुख सत्ता–सहयात्री दललाई छिट्टै सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै छन् । यस अवस्थामा जेठ १५ मा ल्याउनैपर्ने बजेट कसरी सम्भव होला ? किनकि, तत्कालै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए पनि अर्को सरकार निर्माण प्रक्रियामा डेढ–दुई साता समय लाग्न सक्ने संवैधानिक बाध्यता छ । कामचलाउ सरकारले नै बजेट ल्याउने हो भने पनि दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि बजेट ल्याउन निर्वाचन आचारसंहिता बाधक बन्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको जिकिर रहँदै आएको छ । यसरी न त दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ १५ अघि सम्भव छ न तत्काल संविधान संशोधन नै । यो यथार्थले नेपाली राजनीतिका जटिल गाँठा फुस्कन अझै बाँकी नै छन् भनी स्वीकार नगरी धरै छैन । एक चरणको निर्वाचनको सफलतामा उल्लसित हुँदै गर्दा अर्को चरणको निर्वाचन तयारी नै कतै बिथोलिने त होइन ? यसतर्फ सरोकारवाला सबै समयमै संवेदनशील हुने कि ?