विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक निकायलाई पनि राजनीतीकरणले कुन हदसम्म गाँजेको छ भन्ने दुःखद उदाहरण हालै देखिएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले २०७२ सालमा १० जना उपप्राध्यापक माग गरी आवेदनका लागि विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो । उक्त पदका लागि भएको लिखित परीक्षामा लक्ष्मीप्रसाद खरेलले सर्वाधिक उच्च अङ्क प्राप्त गरेका थिए । तर, कुनै पनि दलको कोटामा नपरेका कारण खरेललाई उत्तीर्ण नगरी ‘वेटिङ लिस्ट’मा राखिएको छ । त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्ष चैतन्य शर्मा (एमाले), सदस्य केदारनाथ घिमिरे (काङ्गे्रस), विज्ञका रूपमा लक्ष्मी मैनाली (एमाले) र रमेश प्रधान (काङ्गे्रस) ले सेवा आयोगका तर्फबाट लिएको अन्तर्वार्ताबाट एमालेको कोटामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाका छोरा अपूर्व खतिवडा, काङ्गे्रसको कोटाबाट विष्णु बस्याल र रोशनी पौडेल तथा माओवादी कोटाबाट रुकमिणी महर्जन, कविता महर्जन र तेजमान श्रेष्ठलाई उपप्राध्यापकमा उत्तीर्ण गराइएको छ । तर, कानुन विषयका दशवटा पुस्तकका लेखक र लिखित परीक्षामा सबभन्दा उच्च अङ्क प्राप्त गर्ने लक्ष्मीप्रसाद खरेललाई भने कुनै पनि दलको कोटामा नपरेका कारण अनुत्तीर्ण गरी ‘वेटिङ लिस्ट’मा राखिएको छ । अन्तर्वार्ता गत चैत ३० गते लिइएको थियो । यस घटनाले विश्वविद्यालयजस्तो पवित्र र प्राज्ञिक थलो राजनीतीकरणका कारण कसरी आक्रान्त बनेको छ भन्ने स्पष्ट गरेकोे छ ।