मिति नसारे चुनाव हुन कठिन
यही स्थिति कायम रहे प्रदेश नम्बर २ लगायत तराईका कतिपय स्थानमा निर्वाचन गराउन असम्भव देखिएको छ । संसदमा आफू प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने क्रममा राष्ट्रिय जनता पार्टीसम्बद्ध सांसदहरूको समेत मत पाएपछि उक्त दल निर्वाचनमा सहभागी हुन आउँछ भन्ने विश्वासमा रहेका शेरबहादुर देउवा राजपाको रौद्ररूप देखेपछि यतिबेला स्तब्ध भएका छन् । प्रदेश नम्बर २ लाई छोडेर बाँकी भूभागमा निर्वाचन गराउने मन देउवाले बनाएको बताइन्छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाका सल्लाहकारहरूले पनि ‘दुई चरणमा चुनाव गराउन हुन्छ भने तीन या चार चरणमा गराउन किन हुँदैन’ भनी प्रदेश नम्बर २ लाई छोडेर भए पनि चुनाव गराउन सुझाव दिइरहेका छन् । राजपालाई संवाद र सहमतिमा ल्याउन अन्तिमसम्म कोसिस गरिरहने र केही नलागे उक्त प्रदेशलाई छोडेर भए पनि घोषित मिति (असार १४) मा चुनाव गर्न देउवा र प्रचण्डबीच प्रारम्भिक सहमति बनेको बुझिएको छ । सरकारले राजपालाई फकाउने, तर्साउने, थर्काउने, फर्काउने र एक्ल्याउने नीति लिएको छ । एकातिर संवाद र सहमतिको ढोका खुला राख्ने, अर्कोतिर सुरक्षा बल प्रयोग गर्ने र बल पुगेको ठाउँमा पार्टी कार्यकर्तालाई प्रयोग गरेर राजपालाई तह लगाउनेसम्मको योजनामा सत्ता पक्ष रहेको छ । निर्वाचनको घोषित मिति नजिकिइसकेपछि पनि राजपामा परिवर्तन देखिएन र सङ्घर्ष चर्किरह्यो भने अन्ततः सरकार आफैँ पछि हट्ने सम्भावना छ ।
राजपाले अनेकौँ माग राखेर सङ्घर्ष गरेको भए पनि उनीहरूको मुख्य माग एउटै मात्र भएको बुझिन्छ । राजपा चुनावी तयारीमा थिएन र उसलाई चुनावमा जान केही समय चाहिएको छ । त्यसैले चुनावको मिति सार्न सरकार सहमत भएमा राजपा सङ्घर्ष छोडेर चुनावी मैदानमा जान तयार हुने अवस्था छ । बिनातयारी चुनावमा जाँदा चुनावी परिणामले आफ्नो दल (राजपा)को हैसियत कमजोर प्रमाणित गर्न सक्ने चिन्ता उक्त दलका नेताहरूमा रहेको पाइन्छ । निर्वाचनको मिति केही दिन मात्र सारेर नहुने, कम्तीमा दुई–अढाइ महिनाजति सार्नुपर्ने अवस्था भएकोले सरकार मिति सार्नेबारे पुनर्विचार गर्ने मानसिकतामा देखिएको छैन । कुनै उपायले काम नगरे अन्ततः प्रदेश नम्बर २ छोडेर निर्वाचन गराउन सरकार तत्पर हुन सक्ने सम्भावना छ । उक्त प्रदेशमा बलजफ्ती चुनाव गराउन खोजिए परिस्थिति झनै भयावह हुन सक्ने र मध्यपूर्वी तराईमा हिंसात्मक सङ्घर्षको विजारोपण हुने विश्लेषकहरूको धारणा छ ।
आफ्नो जीवन असुरक्षित भएको ठानेर विखण्डनकारी सीके राउत यतिबेला गिरफ्तारीको नाममा प्रहरी सुरक्षाभित्र बसिरहेका छन् । उनी तराईमा हिंसात्मक सङ्घर्ष भड्किएको हेर्न व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा गर्दै छन् । राजपालाई बेवास्ता गरेर वा उनीहरूविरुद्ध बल प्रयोग गरेर चुनाव गराइँदा त्यसले हिंसात्मक सङ्घर्षको पृष्ठभूमि बनाउने भएकोले पनि प्रधानमन्त्री देउवा अलिक बढी सचेत र गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा माओवादी हिंसात्मक सङ्घर्षको विजारोपण गरेको तथा दोस्रो र तेस्रोपटक बन्दा प्रजातन्त्रलाई सङ्कटमा पु¥याएको आरोप व्यहोरिरहेका देउवाले चौथोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा देश विभाजनको निम्ति सशस्त्र सङ्घर्षको विजारोपण गराएको सम्भावित आरोपबाट बच्नका लागि पनि उनले धैर्य र कौशल दर्शाउनुपर्ने ठानिएको छ । यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले मात्र होइन पार्टीभित्रका कतिपय र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसमेत देउवा असफल भएको पुष्टि हुने दिनको प्रतीक्षा गर्दै छन् । यस्तो अवस्थामा देउवाले बुद्धि पु¥याएनन् भने त्यसको असर उनलाई मात्र नभई देशलाई समेत पर्ने निश्चित मानिएको छ ।
प्रतिक्रिया