०७२ भदौ ७ गते कैलाली टीकापुरमा भड्किएको हिंसामा आततायीहरूले कर्तव्यपरायण प्रहरी अधिकारी एसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात सुरक्षाकर्मी र एक बालकको ज्यान क्रूरताका साथ लिए । उक्त घटनाको योजनाकारमध्येका प्रमुख एकको रूपमा आफूलाई सञ्चारकर्मी, कलाकर्मी दाबी गर्ने रेशम चौधरी नामक पात्रको नाम आयो । नागरिक तहबाट खोजीनिती गर्दा रेशम चौधरी उक्त प्रकरणमा जोडिएका महाअभियुक्त नै साबित भए । उक्त कहालीलाग्दो अपराधमा मुछिएलगत्तै चौधरी फरार भए । उनी त्यसरी भागेबाटै उनको अपराध एकप्रकारले सिद्ध भइसकेको थियो ।

यस्तो अक्षम्य अपराधमा संलग्न पात्रलाई सरकारले ‘पुरस्कृत’ गरेको छ, पौने दुई करोड ‘क्षतिपूर्ति’ प्रदान गरेर । हजारौँ भूकम्पपीडित अहिलेसम्म बिचल्लीमा छन् । वास्तविक अर्थमा पीडित तिनलाई पचास हजार रुपैयाँ प्रदान गर्न अनेक झमेला खडा गर्ने, सकभर त्यो पनि नदिने सरकारले निर्दोष बालकका साथै कर्तव्यपरायण सुरक्षाकर्मीको हत्या गर्नेलाई अपराधअनुसारको सजाय दिनुको साटो करोडौँ रकम दिएर आफ्नो अनुहार छर्लङ्ग पा¥यो । यसरी चौधरीलाई क्षतिपूर्तिको नाममा पुरस्कृत गर्ने निर्णय भने विगतको प्रचण्ड सरकारले नै गरेको रहेछ । सोह्र हजार नागरिकको रगतमा होली खेल्दै सत्तामा पुगेका प्रचण्ड तिनै हुन् जो राज्यको फरार सूचीमा रहेको रेशम चौधरीलाई प्रधानमन्त्री ओहोदामा रहेकै बेला भेटघाट गर्न अप्ठ्यारो मान्दैनन् । उनले गत वर्ष अर्थात् ०७३ असोजमा नयाँदिल्लीमा फरार अभियुक्त रेशमलाई भेटेर मुद्दासमेत फिर्ता लिइदिने वचन दिएका थिए । हत्या गरिएका प्रहरी परिवारलाई के–कति राहत दिइयो–दिइएन ? आमजनतालाई कुनै जानकारी छैन । एकैचोटि अपराधीलाई पौने दुई करोड प्रदान गरिएको खबर सुनिन्छ । हाय सरकार ! हाय हाम्रा नेता ।

यसरी सरकारले जनतालाई गिज्याउँदै बहुलट्ठी पारा प्रदर्शन गरिरहेको बेला राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पनि मूकदर्शक छन् । यो अर्को विडम्बना हो । दलको कार्यकर्ता हुँदैमा के यस्तो अन्याय पनि चुपचाप हेरिरहनुपर्छ र ? नेताले जे गरे पनि ताली बजाएर स्वागत गर्ने कस्ता कार्यकर्ता ? कठै मेरो देश !

– विनोद पौडेल विद्रोही