सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत भएको अर्बौं रुपैयाँबराबरको ठेक्का देशका केही ठेकेदार कम्पनीहरूले आपसी मिलिभगतमा भागबन्डा गरेर लिएका कारण विभिन्न आशङ्का उत्पन्न भएका छन् । खासगरी मिलिभगतमा ठेक्का पार्न विभागीय कर्मचारीको समेत सहयोग रहेको र यसक्रममा ठेकेदारहरूका तर्फबाट पैंतीस करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको भन्ने चर्चा चलेको छ । यसरी मिलेर ठेक्का लिइँदा राज्यको रकम अधिक खर्च हुने, तर काम न्यून गुणस्तरको हुने गर्दछ ।

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत डिभिजन कार्यालय रूपन्देही, नेपालगन्ज, धनुषा, जलेश्वर, इलाम, पर्सा र विराटनगरबाट गत महिना कुल ६ अर्ब तीस करोड रुपैयाँबराबरको टेन्डर गरिएको थियो । हरेक डिभिजन कार्यालयले नब्बे करोडको टेन्डर स्वीकृत गरेकोमा सिद्धार्थनगरमा शर्मा एन्ड कम्पनी र लामा कन्स्ट्रक्सन (जेभी)ले, बर्दियाका लागि नेपालगन्ज डिभिजन कार्यालयबाट भएको टेन्डरमा तुँदी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले, धनुषामा शर्मा एन्ड कम्पनी, स्वच्छन्द र रमण (जेभी)ले, जलेश्वरमा श्रेष्ठ, एपेक्स र रोशन (जेभी)ले, इलाममा लुम्बिनी, गजुरमुखी र एपेक्सी (जेबी) ले तथा विराटनगर डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत इनरुवामा कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले मिलिभगतमा ‘टेन्डर’ हात पारेका छन् । यति ठूलो रकमको टेन्डर ठेकेदारहरूले बाँडिचुँडी गरेर हात पारेपछि यस प्रकरणमा भएको अनियमितामाथि छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठेको छ ।