– श्रीविक्रम भण्डारी

मुलुक महाभूकम्पको चपेटामा परेको अवस्थामा १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग)को आयोजनाको जिम्मेवारी लिनु आफैँमा चुनौतीपूर्ण थियो । आयोजनाका लागि झन्डा बोक्नु जति सरल थियो चुनौती सगरमाथा चढ्नुभन्दा कम जोखिमपूर्ण थिएन । र पनि, खोक्रो धाक देखाउन खेलकुदका पदाधिकारी पछि परेनन् र कुनै कसर बाँकी राखेनन् । त्यसबेला नै हचुवा र अदूरदर्शिताको पराकाष्ठा मानिएको उक्त कदम अहिले आएर सही साबित भएको छ । यसर्थमा कि नेपालले १३औँ सागको तयारीका लागि झिङ्गासमेत मार्न नसकेको यथार्थ सबैको सामु छ । मात्र ७ महिना बाँकी रहेको अवस्थामा नेपालमा कुनै कोणबाट पनि १३औँ साग आयोजना हुने सम्भावना देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा राखेपको कुनै पनि कदम प्रभावहीन हुने कुरामा दुईमत छैन । तर, व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न राखेपले सागलाई बलिको बोका बनाउन कदापि मिल्दैन । तर, राखेप यसमा चुकेको छ । सात दिनको लागि पूर्वाधार तथा निर्माण तयारी समिति गठन गरेर खेलकुदको हुर्मत लिन कार्य गरेको छ । जुन गैरकानुनी मात्रै नभई राज्य र कानुनीलाई समेत चुनौती र गुमराहमा राख्ने कार्य भएको छ ।

कुरो प्रस्ट छ, राज्यले १३औँ सागप्रति कुनै चासो देखाएको छैन । बजेटमा पनि १३औँ सागबारे कुनै सम्बोधन गरेको छैन । राज्यले गर्ने कुरामा राज्यले कुनै चासो नदेखाएपछि हुने कुरा पनि आउँदैन । आखिर १३औँ साग जीवनराम श्रेष्ठ र लामा टेन्डी शेर्पाको चाहनाअनुरूप हुने होइन । यो त जब सरकारले चाहन्छ तब हुने हो । तर, यहाँ बुझ्न नसकेको कुरा राखेप कसलाई खुसी पार्न र कसको दबाबमा यस्तो हर्कत गर्न बाध्य भयो त्यो बुझिनसक्नु भएको छ । जसको कुनै औचित्य नै छैन भने त्यस्तो कार्य गर्नुको कारण के हो ? यो कुराले राखेप प्रश्नचिह्नको घेरामा परेको छ । सातदिने कार्यसमिति आफैँमा हास्यास्पद छ । अहिले १३औँ सागका लागि लामा टेन्डी शेर्पाको संयोजकत्वमा किन समिति गठन गर्नुप¥यो षड्यन्त्रको गन्ध आएको छ । यसर्थमा कि मुलुकको प्रतिष्ठा दाउमा लागेको बेलामा त्यसको निर्णय राज्यले गर्ने हो । यस्तो निर्णय राखेपको बोर्डले पनि गर्न सक्तैन । परिषद्का सदस्यसचिव विष्टले राज्यलाई नै चुनौती दिँदै यस्तो निर्णय कसरी गरे ? त्यसको पर्दाफास हुन जरुरी छ । नियमसम्मत् खेलकुदमन्त्रीकोे अध्यक्षतामा बनेको मूल आयोजक समितिले यस्तो निर्णय गर्ने हो । समिति, उपसमिति बनाएर जिम्मेवारी दिने हो । तर, यहाँ सदस्यसचिव विष्टले आफ्नो कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोग गर्दै गैरकानुनी कार्य गरेका छन् । जुन समग्र खेलकुदको हितमा नभई व्यक्तिगत हितका लागि गरिएको प्रस्ट रूपमा देखिन्छ ।

अहिले चर्चा चलेको छ, सदस्यसचिव विष्टले कसरी आफूभन्दा माथि व्यक्ति अर्थात् उपाध्यक्षलाई पूर्वाधार तथा निर्माण तयारी समितिको संयोजकत्वमा नियुक्ति गरे ? विष्टको यो कदम खेलकुद ऐन–कानुनको विपरीत छ । ऐन–कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार आफूभन्दा माथिको व्यक्तिलाई सदस्यसचिवले नियुक्ति दिन पाउँदैन । यतिबेला खेलकुदमन्त्रीको चयन भएको छैन, अहिले खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्हाल्नुभएको छ । अर्को कुरा, उहाँ राखेपको संरक्षक पनि हो । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग कुनै छलफल नगरी विष्टले जुन निर्णय गरेका छन् त्यो आफैँमा गैरकानुनी छ । यसमा विष्ट चुकेका छन् भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । स्मरणीय छ, योभन्दा अघि १३औँ सागको मूल आयोजक समितिले टासी घलेको संयोजकत्वमा पूर्वाधार तथा निर्माण तयार समितिको गठन गरेको थियो । जसलाई विष्टले विघटन नगरी नयाँ समिति गठन गरेका छन् । विष्टको यो हर्कतबाट अहिले एउटै नामका दुईवटा समिति अस्तित्वमा देखिएका छन् । त्यो अहिले चासोको विषय बनेको छ ।

अहिले नेपालमा १३औँ साग हुने कुनै सम्भावना छैन र देखिँदैन पनि । यस्तो अवस्थामा राखेपले मूल आयोजक समितिले गठन गरेको समितिलाई क्रियाशील गराउनुभन्दा किन लामालाई जिम्मेवारी दियो त्यो रहस्यमय बनेको छ । यसबारेमा राखेपका सदस्यसचिव विष्टसँग सम्पर्क गर्दा उनले यो समिति सात दिनका लागि मात्रै गठन भएको खुलासा गरेका छन् । साथै विष्टले घलेको समितिले कुनै कार्य नगरेको आरोप लगाउँदै १३औँ सागका लागि केही महत्वपूर्ण कार्य गर्नुपरेको हुनाले लामाको संयोजकत्वमा नयाँ समिति बनाउनुपरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यस्तै यो घलेको समानान्तर समिति नभएको प्रस्ट पार्दै विष्टले घलेको समिति कार्यान्वयनमा आएपछि यो समिति स्वतः खारेज हुने बताएका छन् । चुप लागेर बस्दा कुनै काम नहुने हुँदा काम देखाउन यो समिति गठन गरिएको र यसले साता दिनमै १३औँ सागका लागि आवश्यक महत्वपूर्ण कार्य गर्ने बताएका छन् । स्मरणीय छ, विष्टकै सिफारिसमा घले यो समितिको संयोजक बनेका थिए । आज उनै विष्टले घलेको विरुद्धमा लामालाई खडा गरेर खेलकुदमा मात्र नभई एमाले पार्टीमा समेत द्वन्द्वको स्थिति खडा गरिदिएका छन् । यो उनको अदूरदर्शिता हो कि बाध्यता त्यो भोलि घलेको समिति कार्यान्वयनमा उत्रिएपछि थाहा हुनेछ । अन्य कुरा जे भए पनि विष्टको यो कदमले घले र लामाबीच साँढे–जुधाई हुने पक्का भएको छ ।

साग पूर्वाधार तथा तयारी समिति गठन

नेपालले आयोजनाको जिम्मेवारी पाएको १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)को पूर्वाधार तथा निर्माणसम्बन्धी अत्यावश्यक कार्य गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्ष लामा टेन्डी शेर्पाको संयोजकत्वमा निर्माण तथा तयारी समिति गठन गरिएको छ । विभिन्न कार्यक्षेत्र तोकी गठन गरिएको समिति ७ सदस्यीय रहेको छ । समितिका सदस्यहरूमा राखेपका सदस्य अर्जुनबहादुर केसी, नेपाल ट्रायथलन सङ्घका महासचिव नीलेन्द्रराज श्रेष्ठ, १३औँ साग तथा तयारी व्यवस्थापन सचिवालयका सचिव रिमबहादुर रानाभाट, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट उपसचिवस्तरको प्रतिनिधि, राखेपअन्तर्गत प्रशासन विभाग प्रमुख वासुदेव आचार्य तथा राखेपअन्तर्गत निर्माण तथा मर्मत शाखाका प्रमुख अरुण उपाध्याय रहेका छन् ।

समितिले १३औँ दक्षिण एसियाली खेलमा समावेश गरिने खेलहरूको खेल पूर्वाधारसम्बन्धी रंगशाला, कभर्डहल, सेमिकभर्डहल र खेलमैदानहरू यकिन गरी सोको निर्माण लागत इस्टिमेटसहितको विवरण परिषद्मा पेस गर्नेछ । त्यस्तै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र निजी संस्थाहरूको स्वामित्वमा रहेका खेल पूर्वाधारहरूको अभिलेख सङ्कलन गरी साग खेल सञ्चालन गर्न सकिने÷नसकिनेबारे यकिन गरी सम्बन्धित निकायहरूमा समन्वय गरेर परिषद्मा विवरण पेस गर्ने उल्लेख छ । १३औँ साग खेल सञ्चालनका लागि नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने रंगशाला, कभर्डहल, सेमिकभर्डहल र खेलको नियम र चरित्रअनुसारका खेलस्थलहरू सम्बन्धमा पनि परिषद्लाई सुझाव दिनेछ ।

त्यस्तै समितिले मौजुदा पूर्वाधारहरूको मर्मत सम्भार र स्तरोन्नतिसम्बन्धी कार्यका लागि सम्बद्ध निकायमा समन्वय गरी विवरणसहित परिषद्मा पेस गर्नेछ । १३औँ साग सञ्चालनका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, नेपाल ओलम्पिक कमिटी र अन्य आवश्यक संस्थाहरूसँग समन्वय गरी सहकार्यको सहज वातावरण सिर्जना गरी सोसम्बन्धी कार्य प्रगति परिषद्मा जानकारी गराउनेछ । त्यस्तै समितिले सागका लागि तयार गर्नुपर्ने नारा, गीत, लोगो, मस्कट आदि अति आवश्यक कार्यका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिम्मेवारी दिइएको छ । तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने, तयारी गर्नुपर्ने, समन्वय र सम्पर्क गर्नुपर्ने, स्वीकृति लिनुपर्ने आदि विषयमा प्रक्रिया अघि बढाउन पनि समितिले पहल गर्नेछ । साथै समितिले कुनै पनि कार्य गर्दा नेपाल सरकारद्वारा गठित १३औँ साग तयारी तथा व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी कार्य गर्नुपर्ने पनि बुँदामा उल्लेख गरिएको छ ।