देशप्रतिको जिम्मेवारी र संविधान निर्माणको वर्तमान अपरिहार्यताभन्दा सत्ता वा पदप्राप्तिलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रवृत्तिको सिकार बनेका राजनीतिक दलहरूले पाँचपटकको कसरतपछि पनि देशलाई एउटा प्रधानमन्त्री वा एकथान सरकार प्रदान गर्न सकेनन् । सहमतिको कुनै स्पष्ट एजेण्डा वा भावी राजनीतिक मार्गचित्रको खाकासम्म नकोरी सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्न हतारिएका राजनीतिक दल वा तिनका नेताहरूले यस गम्भीर भूलका निम्ति अझै चिन्ता र प्रायश्चित गर्ने लक्षणसम्म नदेखाउनुले देश र जनताका निम्ति भावी दिनहरू अझै कष्टकर बनेर आउने स्पष्ट सङ्केत दिएको छ । वर्तमान संविधानतः संसद्मा प्रधानमन्त्री छनोटको जुन प्रक्रिया चलिरहेको छ, यो सीमाहीन छ । यस्तै, राजनीतिक दलहरूले जुन शैली र चरित्र प्रदर्शन गरिरहेका छन्- यदि यसैले निरन्तरता पाउने हो भने यो मुलुकले प्रधानमन्त्री पाउनु भनेको स्यालको सिङ फेलापर्नुसरह प्रतीत हुन्छ । जिम्मेवार भनिएकामध्ये एउटा दल बहुमतीय प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि सहमतिको अलाप हाल्दै आफ्नो जिद्दीमा चट्टानझैं अडिग रहने हुँकार गरिरहेछ भने यसैबीच देशकै संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलका शीर्ष नेता नेपालमा संसदीय परिपाटी चल्न नसक्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति निर्धक्क दिन थालेका छन् । जनयुद्धबाट थाकेर संसदीय व्यवस्थाकै ओतमा राजनीतिक क्रियाकलाप गरिरहेका र संसद्बाटै सत्ता हत्याउने खेलमा घुँडा धसेर असफलता हात लागेपछि संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध पुनः खनिनु अवसरवादी चरित्र र गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्टा हो । दलहरूको यस्तो लापरबाहीपूर्ण व्यवहारले राष्ट्र झन् अस्तव्यस्त बनिरहेछ । बेरोजगारी, गरिबी, महँगी, आर्थिक दुरावस्था र राजनीतिक अस्थिरताका कारण अराजकताले शिर उठाउन थालिसकेको यस मुलुकमा अराजक प्रवृत्ति अब कति पन्पिने हो – यस्तो अवस्थामा कुनै ठोस निकास दिन नसक्ने संविधानको सहारा लिँदा र दलहरूले यस्तै -अ)राजनीतिक चरित्र अपनाएर अघिबढ्न खोज्दा नेपाल र नेपाली कहाँ पुगौँला – जवाफ अनिश्चित छ ।
राजनीतिक दलले रटाएको नयाँ नेपाल निर्माणको नारा उराल्दै गणतान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएका जनता परिस्थिति यसरी बिग्रेर जाँदा पनि राजनीतिक दलहरूको सत्तालोलुपता र निकम्मापनप्रति औंलासम्म उठाउन नसक्ने निरीहता प्रदर्शन गरिरहेका छन्, यो यतिखेरको अर्को आर्श्चर्यपूर्ण विडम्बना हो । सबै भताभुङ्ग भइसकेपछि मात्र जाग्नुपर्ने हो र – हो भने यो कस्तो परम्परा स्थापित गर्दै छन् नेपाली जनता – यस्तो प्रवृत्तिले हामी प्रतिस्पर्धात्मक विश्वपरिवेशमा कतै अडिने अवस्थामा रहौँला त – मुलुकमा द्वन्द्व र हिंसाको अन्त्य गर्दै दिगो शान्ति स्थापनार्थ निम्त्याइएको विश्वसंस्थासमेतले उद्देश्यबाहिर गई पन्पक्षपूर्ण भूमिका खेल्दै नेपालको निम्तिभन्दा आफ्नै अमूक स्वार्थ पूर्ति गर्न थालेको स्पष्ट देखिएको छ । तर, औंला उठाएर उसलाई चेताउने ह्याउ न सरकारसँग छ न त जनताको तप्का नै त्यसका लागि तत्पर देखिन्छ । घुर्क्याई-घुर्क्याई, धम्क्याई-धम्क्याई ऊ नेपालको बसाइ तन्काइरहेछ । या त आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाहमै ऊ अक्षम छ या चाहिँ बसाइको अवधि लम्ब्याउनकै खातिर ऊ नेपालको शान्तिप्रक्रियालाई झन् बल्झाइरहेछ । र, मननीयचाहिँ के छ भने यस्ता वान्छित वा अवान्छित सबै चलखेल हाम्रै राजनीतिक दलहरूको हुस्सुपन वा नालायकी र यस्ता यावत् विसङ्गतिप्रति जनताको उपेक्षाभावकै कारण भएका हुन् ।र्
वर्तमान कहालीलाग्दो परिवेशमा अब अन्तरिम संविधानको विकल्पकै खोजीमा छलफल अघिबढाउनु आवश्यक देखिएको छ । किनकि, यही संविधानको लट्ठी टेकेर गणतान्त्रिक नेपालको नयाँ संविधान लेख्ने काम अब दुरुह या असम्भव बन्न पुगेको अनुभूति सर्वत्र गरिएको छ ।