– चित्र केसी

नेपाली काङ्ग्रेस अहिले इतिहासकै गम्भीर एवम् कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । हुन त यसभन्दा पहिला पनि काङ्ग्रेस चरपटक दोस्रो स्थानमा नआएको होइन, तर पहिलाको र अहिलेको दोस्रो स्थानमा धेरै भिन्नता छ । ०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचन हुँदा काङ्ग्रेसका अधिकांश क्षेत्रमा विद्रोही उम्मेदवार खडा गरिएको अवस्था थियो । यस्तै, ०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालीन गृहमन्त्री बामदेब गौतमले एकलौटी रूपमा चुनावलाई प्रभावित गर्ने काम गरेका थिए भने ०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी पार्टीको आतंकका साथसाथै त्यो पार्टीले उठाएका एजेण्डालाई पनि जनताले परिवर्तनको रूपमा लिन पुगे र त्यो बेला पनि काङ्ग्रेस निकै कमजोर भई संविधानसभामा सानो उपस्थिति जनाउन विवश भयो ।

तर अहिले पार्टी संसदमा पहिलो दल र सरकारमा हुँदाहुँदै पनि किन स्थानीय तहको दुई चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुँदा दोस्रोमा खुम्चिन पुग्यो ? पार्टीभित्रका आम कार्यकर्ता र शुभचिन्तकले यसको जवाफ खोजिराखेको छन् । पहिलो दल काङ्ग्रेस किन स्थानीय तहको चुनावमा दोस्रो हुन पुग्यो त ? यसबारेमा पार्टीभित्र व्यापक बहस र समीक्षा हुनुपर्ने अत्यन्त जरुरी छ ।

नेपालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा एमाले र अन्य साना पार्टीसहितको सरकारको गठन भयो र त्यहि सरकारले नेपालको संविधान समेत घोषणा ग¥यो । संविधान घोषणा गर्ने क्रममा छिमेकी राष्ट्र भारतको केही असहमति देखिएको थियो र संविधान घोषणा हुनु २ दिनअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो विशेष दूत पठाएर सबैलाई मान्य र सर्वस्वीकार्य हुने ग्र िसंविधान घोषणा गर्न दबाब दिएको समाचार प्रकाशमा आएको थियो । तर, लगभग ९०५ जनप्रतिनिधिद्वारा हस्ताक्षर गरेर घोषणा गरिएको संविधानलाई रोक्न या भारतले चाहेअनुसार घोषणा गर्न सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले मञ्जूर नगरेपछि सरकारले नेपालको संविधान घोषणा ग¥यो । संविधान घोषणा भैसकेपश्चात अन्य छिमेकी राष्ट्र लगायत यूरोप अमेरिकाले नेपालमा घोषणा गरिएको संविधानलाई बधाई र शुभकामना दिए पनि भारत मौन बसेर असहमति दर्शायो । त्यसपछिको अघोषित नाकाबन्दी त ऐतिहासिक सन्दर्भ बनेर रहेकै छ ।

उक्त नाकाबन्दी चलिरहेको बखतमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेबीच संविधान घोषणापश्चात एमालेलाई सरकारको नेतृत्व दिने अलिखित सहमति भएको थियो, तर सहमतिलाई बेवास्ता गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसंग प्रधानमन्त्री पदमा चुनाव लड्न पुगे र पराजित भए । त्यहीँबाट पार्टीभित्रको एकता र सहकार्यमा थप अविश्वासको रूपरेखा कोरिन पुग्यो । हुन त नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा रहँदाखेरि नै नाकाबन्दी प्रकरण सुरु भए पनि काङ्ग्रेस नेतृत्वले नाकाबन्दीको बारेमा खासै मुकाबिला गर्ने आँट गरेन । एमाले नेतृत्वको सरकारले नाकाबन्दीको मुद्दालाई राष्ट्रियतासंग जोडेर चर्को रूपमा उठायो । ८–९ महिनाको लामो नाकाबन्दीको असर उपत्यकामा ब्यापक देखियो । खाद्य, तेल, ग्यास, निर्माण सामग्रीको चरम अभाव खड्कियो । त्यो समयमा नेपाली जनतामा भारतविरोधी आक्रोश तीव्र रूपमा बढ़ेको थियो । बरु हामी खाना खाँदैनौँ, आफ्नो जीविका जसोतसो आफै चलाउँछौ तर छिमेकीसँग नझुक वैकल्पिक उपाय खोज भनेर सरकारलाई त्यहिअनुसारको सन्देश र आत्मबल दिएका थिए जनताले । सरकारले पनि वैकल्पिक बाटोलाई अवलम्बनन गर्दै उत्तर छिमेकी चीनसँग परवाहन सन्धि गर्ने सम्झौता ग¥यो र केरूङ नाकासमेत खोल्ने चीन र नेपालबीच सहमति भयो ।

पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्रसंग तालमेल गरेर स्थानीय चुनावमा काङ्ग्रेस जानु नै काङ्ग्रेस पराजित हुनुको प्रमुख कारण हो भन्नेमा दुविधा पालिरहनु पर्दन । यो गठबन्धनलाई कार्यकर्ता र जनताले पटक्कै रुचाएनन् । रुचाउन् पनि कसरी ? दशवर्षे सशस्त्र युद्धमा सबैभन्दा बढ़ी माओवादीको तारो त काङ्ग्रेस कार्यकर्ता नै थिए । निर्मम तरिकाले घरपरिवारको अगाड़ि अमानवीय तरिकाले मारिने काङ्ग्रेस थिए । योे पीडा कसरी भुल्न सक्थे र निष्ठावान कार्यकर्ताले ?

एक किसिमले भन्ने हो भने केपी ओली सरकारले जनतामा एकोहोरो राष्ट्रियताको जलप लगाइदिएको थियो । त्यसपछि एमाले नेतृत्वको सरकारमा सम्मिलित माओवादी केन्द्रले एमाले सरकारलाई दिएको सरकारको समर्थन फिर्ता लिए । सरकार अल्पमतमा प¥यो । काङ्ग्रेसको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने भएपछि पहिलो चरणमा प्रचण्ड र दोस्रो चरणमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पालैपालो ९–९ महिनाको समय तोकÞेर प्रधानमन्त्री हुने लिखित सहमति पनि भयो । स्थानीय तहको निर्वाचन प्रचण्ड नेतृत्वले गराउने र बाँकी दुई तहको प्रदेश र केन्द्रको चुनाव शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वले गर्ने सहमति भएको थियो । तर बीचमा राजपा पार्टीको कारणबाट चुनाव सार्ने काम भयो भने अनुकूल केही कुरामा फेरबदल पनि भयो । माओवादी–काङ्ग्रेस सम्मिलित सरकार हुँदा सरकारले जनभावना वपरीत जुन निर्णय ग¥यो र ति निर्णय अत्यन्तै विवादास्पद हुन पुगे । पछि सरकार आफैले निर्णय फिर्ता लिु प¥र्योे ।

राजदूत काण्ड, नेपाल प्रहरीको आइजिपी नियुक्ति प्रकरण, प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनेदेखि मधेसबाट पहाड़लाई अलग गराउने जस्ता विषयलाई सरकारले संविधान संशोधनको लागि दर्ता गरायो संसदमा । माथिका विषयवस्तुका बारे राष्ट्रियताको वास्ता दिएर नेकपा एमालेले एकोहारो अडान लियो र जनतामा एक किसिमको नशालु भ्रम छर्न सफल भयो ।

नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टी आफ्नो स्थापित मूल्य र मान्यतामा अडिग हुन नसक्नु, राजदूत नियुक्ति, आइजिपि नियुक्ति, प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोग जस्ता कुराहरू गर्दा काङ्ग्रेस न्यायमा आधारित भएर काम गर्नुपर्ने थियो । त्यो कुरालाई काङ्ग्रेसले केबल सत्ता साझेदारीको रूपमा मात्र लियो । यस्ता निर्णयले पार्टीलाई दीर्घकालिन असर पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरामा खासै चासो देखिएन ।

पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्रसंग तालमेल गरेर स्थानीय चुनावमा काङ्ग्रेस जानु नै काङ्ग्रेस पराजित हुनुको प्रमुख कारण हो भन्नेमा दुविधा पालिरहनु पर्दन । यो गठबन्धनलाई कार्यकर्ता र जनताले पटक्कै रुचाएनन् । रुचाउन् पनि कसरी ? दशवर्षे सशस्त्र युद्धमा सबैभन्दा बढ़ी माओवादीको तारो त काङ्ग्रेस कार्यकर्ता नै थिए । निर्मम तरिकाले घरपरिवारको अगाड़ि अमानवीय तरिकाले मारिने काङ्ग्रेस थिए । योे पीडा कसरी भुल्न सक्थे र निष्ठावान कार्यकर्ताले ? अहिलेसम्म कति घरवारविहीन छन्, कति बिधुवा र टुहुरा छन् ! उनिीरूले अहिलेसम्म न्याय पउन सकेका छैनन् । पार्टी नेतृत्वले हँसिया हतौड़ामा भोट हाल्न उर्दी जारी गरे पनि मनमुटूमा काङ्ग्रेसको रगत बगेका निष्ठावान कार्यकर्ताले भोट दिएनन् । तालमेल गलत थियो भनेर उनीहरूले प्रमाणित गरिदिएका छन् । अर्को कारण राम्रो र जनआधार भएका व्यक्तिलाई टिकट दिनुभन्दा आफ्नो पकेटका र पैसावालाहरूलाई टिकट दिँदा समस्या उत्पन्न हुन गयो ।

काङ्ग्रेस पार्टीभित्र धेरै कुराको सुधार हुन आवश्यक छ । स्थानीय चुनाव सकिएको यतिका समय बितिसक्यो, तर पार्टीभित्रका कमिकमजोरीको बारेमा न समीक्षा गर्ने चासो र चिन्ता छ न कुनै निर्णय संस्थागत नै छन् ? केन्द्रिय सदस्यहरूलाई पार्टीले गरेका कुनै काम र गतिविधिको बारेमा थाहा हुँदैन । पार्टी यति कमजोर अवस्थामा पुगदा पनि पार्टीका पदाधिकारी र केन्द्रिय सदस्यको पनि खासै पार्टीलाई सुधार गरेर लैजानको लागि प्रभावकारी भूमिका देखिएन । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको विरोधको स्वर पनि कमजोर देखियो । यही पाराले पार्टी अगाडि जाने सम्भावना एकदम न्यून देखिएको छ ।

त्यसकारण पार्टी बचाउन नेतृत्वले आफ्नो कमी–कमजोरीलाई सच्चाएर जानु पर्दछ । कार्यकर्तामा एकदम नैराश्यता छाएको छ । उनीहरूको भावना र मर्ममा ठेस पुग्ने काम नेतृत्वले नगरोस् । पार्टीभित्रका सक्षम काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई थप जÞिम्मेवारी दिँदा पार्टी बलियो हुन्छ भन्ने नेतृत्वले महसुस गर्नैपर्छ । १३औँ महाधिवेशन सकिएको डेढ़ वर्ष पूरा हुँदा अहिलेसम्म केन्द्रिय समितिले पूर्णता नपाउनु, विभाग गठन हुन नसक्नु, भातृ संगठनलाई पूर्णता दिन नसक्नु जस कमजोरीले गर्दा पार्टी कमजोर हून पुगेको छ । आफ्नो पालामा सरकारले गरेका सकारात्मक काम र गतिविधिबारेमा जनतालाई प्रस्ट बुझाऊन नसक्नु, विपक्षीले जनतासंग फैलाएको भ्रम चिर्न नसक्नु काङ्ग्रेस नेतृत्वका कमजोरी हुन् ।

तसर्थ, पार्टीलाई संस्थागत तुल्याउँदै नेतृत्वले सबैलाई समेट्न ढिलाई गर्नु हुँदैन । आफ्नो कमीकमजोरी सुधार गर्न शर्म मान्नु पर्दैन । अब पनि पुरानै शैली या पारामा पार्टी हिँडाउन खोज्ने हो भने काङ्ग्रेसको भविष्य सुखद हुने देखिँदैन ।

(लेखक नेपाली जनसम्पर्क समिति युएईका संरक्षक तथा संस्थापक सभापति हुन् ।)