राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिद्वारा दिइएको बाह्र दिनको समय बिनाउपलब्धि गुज्रिएपछि सुरु भएको बहुमतीय सरकार गठनको प्रयास पाँचौंपटक पनि असफल भएको छ । आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिइएको प्रतिशोध लिन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरिनुपर्छ भन्ने सुन्दर नाराको आड लिएर पार्टीलाई तटस्थ राखेपछि यसरी प्रधानमन्त्री चयन हुन नसक्ने अवस्था कायम रहन पुगेको हो । सहमतिको सरकार गठनका निम्ति पटकपटक समय दिँदा पनि असफल भएको पृष्ठभूमिमा बहुमतीय सरकार गठन गर्नसमेत नसकिएपछि पुनः नयाँ प्रक्रिया सुरु गरी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको निम्ति पहल गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउनुपर्ने धारणा अध्यक्ष खनालले प्रस्तुत गर्नुभएको छ । स्मरणीय तथ्य के छ भने बहुमतीय सरकार गठनको प्रयास संविधानसभाभित्रबाट भइरहेको भए पनि दलहरूबीच सहमति बन्न कसैले पनि व्यवधान पैदा गरेको छैन । राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूबीच सहमति बन सक्यो भने प्रधानमन्त्री चयनको विद्यमान प्रक्रिया तत्काल अन्त्य गरी नयाँ सहमतिअनुरूप अघि बढ्न सकिने छ । दलहरूबीच सहमति बन्न सक्ने सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन र माओवादीले आफ्नो विचार तथा व्यवहारमा परिवर्तन नल्याएसम्म राष्ट्रिय सहमति असम्भव छ । राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति माओवादीको सोच तथा व्यवहार बाधक बनेको तथ्यबारे स्वयम् झलनाथ खनाल पनि विज्ञ हुनुहुन्छ र माओवादी नबदलिएसम्म कुनै पनि प्रकारको सहमति बन्न सक्दैन भन्ने विषयमा पनि खनाललाई जानकारी नभएको होइन । यसका बाबजुद उहाँले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको रट लगाइरहनु आफैंमा रहस्यको विषय बन्न पुगेको छ । आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकार ढालेको आरोपबाट जोगिन र आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिएको बदला लिनका लागि मात्र खनालले यसप्रकारको ‘चट्टानी’ अड्डी कस्नुभएको हो या यसका पछाडि थप कुन नियतको काम गरेको छ भन्नेबारेमा अध्ययन र अनुसन्धानको आवश्यकता देखिएको छ । खनाल निकटको एक सूत्रले जनाएअनुसार यसरी बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री चयन हुन नसके एक न एक दिन आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त हुने विश्वास खनालमा रहेको छ । उहाँमा यसप्रकारको विश्वास माओवादी र चाइनाले मात्र दिलाएको हो या अन्य शक्तिहरूको पनि हात रहेको छ- बुझन सकिएको छैन । तर, अब खनालको एकोहोरो रटले मात्र सहमतिको वातावरण बन्न नसक्ने स्पष्ट भइसकेको हुनाले एमाले र काङ्ग्रेसका जिम्मेवार नेताहरू विशेष रूपले गम्भीर हुन पुगेका छन् । काङ्ग्रेसलगायतका दलहरूलाई व्यवहारतः निषेधको व्यवहार गर्ने झलनाथ खनाल र बेग्लै लडाकु दस्ताको नाइके भूमिकाका प्रचण्डको नेतृत्वमा चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कुनै पनि हालतमा नबन्ने निश्चित छ । यी दुर्इबाहेक अरू कुनै पनि नेताको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्न सक्ने सम्भावना भए पनि खनाल र प्रचण्ड अरू कसैको नेतृत्वमा सरकार गठन होस् भन्ने चाहनुहुन्न । माओवादीले आफ्ना लडाकुको व्यवस्थापन गर्न सहमति नजनाएसम्म र उनीहरू प्रचलित प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भएको प्रमाणित नहुँदासम्म माओवादीसँग अन्य दलहरूको सहमति र सहकार्य हुन असम्भव छ । माओवादीले सर्वहारावादी क्रान्तिका पक्षमा अड्डी लिइरहने र झलनाथले सहमति नभएसम्म नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न नदिने अडान कसिरहने हो भने यो मुलुकमा अनिश्चितकालसम्म अर्को सरकार गठन नहुने निश्चित छ । त्यसैले प्रजातन्त्र पक्षधर काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरूलाई गम्भीर बनाएको हो । सम्बद्ध सूत्रले जनाएअनुसार अब एकपटक एमालेका तर्फबाट सहमतिको प्रयास गम्भीर रूपमा हुनेछ । लडाकु व्यवस्थापन, कब्जा सम्पत्ति फिर्ता, वाईसीएलको ब्यारेकीय संरचना विघटनजस्ता विषयमा विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न माओवादीले आरम्भ गरेमा नयाँ प्रधानमन्त्रीका विषयमा छलफल सुरु गरिने र दलहरूबीच भावी प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने टुङ्गो लागेपछि मात्र प्रधानमन्त्रीको चयनको विद्यमान प्रक्रिया अन्त्य गरी नियमावली संशोधन गरेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने पक्षमा एमालेका जिम्मेवार नेताहरू रहेको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल स्वयम् पनि यसप्रकारको सहमति खोज्ने पक्षमा रहनुभएको बताइएको छ । यसरी सहमति बनाउन गरिएको प्रयास पनि असफल भएमा माधव नेपाल प्रजातान्त्रिक गठबन्धनका पक्षमा उभिन सम्भव ठानिन्छ । खनालले आफू अध्यक्ष पद हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको खबर माधव नेपाललाई पठाएर प्रधानमन्त्रीमा नेपालको समर्थन प्राप्त गर्न गर्नुभएको प्रयास असफल भएको छ । खनालले केहीअघि नै नेपाललाई त्यसप्रकारको सन्देश आफ्ना दूतहरूमार्फत पठाउनुभएको, तर त्यसलाई प्रधानमन्त्री नेपालले ठाडै अस्वीकार गर्नुभएको प्रधानमन्त्री निकट सूत्रले जनाएको छ । माधव नेपाल पार्टी अध्यक्ष पदसित प्रधानमन्त्री पद साट्न तयार रहनुभएको भनी यसअघि प्राप्त जानकारी गलत भएको बताइन्छ । खनालले ‘कपाली तमसुक’ गरेर दिए पनि माधवले तत्काल पद नलिने सम्बद्ध सूत्रको दाबी छ । भदौ २० गतेको मतदानअघि सहमतिका लागि भरमग्दुर प्रयास गर्ने र नभएमा एमालेलाई प्रजातन्त्र या अधिनायकवाद दुर्इमध्ये एउटा कित्तामा स्पष्ट रूपले उभ्याउने भूमिका माधव नेपालबाट निर्वाह हुने विश्वास गरिएको छ । नेपालले एमालेभित्र केपी ओलीलाई स्पष्ट रूपले साथ दिनुभयो भने झलनाथ खनाल तत्काल अल्पमतमा पर्ने स्थिति विद्यमान छ । उहाँ ओलीका पक्षमा नखुलेको कारणले मात्र खनालको अड्डी कायम रहने स्थिति बनेको हो । अब भदौ २० गतेभित्रै र नभए अरू थप समय लिएर भए पनि माधव नेपालले सहमतिको प्रयास गर्ने र त्यसरी प्रयास गर्दा पनि असफल भएमा उहाँले आफ्नो कित्ता स्पष्ट गर्ने सम्भावना बढेकोले २० गते नभए पनि अर्को चरण बहुमतीय आधारमा प्रधानमन्त्री चयन हुनसक्ने विश्वास बढाएको छ । यदि अब दुर्इ चरणको प्रयास पनि असफल भयो भने मुलुकमा असामान्य स्थिति सिर्जना हुने र त्यसले विद्यमान सबैखाले गतिरोधलाई एकैपटक बढारेर लैजाने सम्भावना छ ।