वीरेन्द्र श्रेष्ठ
सेना समायोजन तथा पुनर्स्थापनको मुख्य एजेण्डाका साथ अनमिन नेपाल भित्रिएको हो भन्ने मेरो बुझाइ छ । वास्तवमा यो नगरिनहुने काम पनि हो । सेना समायोजनको मुद्दा टुङ्गो लाग्नुको साटो झन् बल्भिmरहेकै कारण मुलुकले राजनीतिक स्थिरतासमेत नपाउने परिवेशको निर्माण भइरहेछ । तर, नेपाली जनताको पीरमर्कासँग जोडिएको यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयलाई पनि अनमिनले भने गम्भीरतासँग नलिएको या जानाजान उपेक्षा गरिरहेझैं लाग्छ । अनमिन नेपाल भित्रिएकै वर्षौं भइसक्यो तर सेना समायोजन र शान्ति स्थापनाको सवालमा खास प्रगति केही भएकै छैन भन्दा पनि हुन्छ । बेलाबखत जब सरकार र माओवादीबीच कुनै गम्भीर विषयमा बहस र विवाद चल्न थाल्छ, त्यस्तो अवस्थामा अनमिन कता-कता माओवादीको पक्षमा उभिन पुग्छ । यो सबैले महसुस गरेको कुरो हो । यो हेर्दा त नेपाली सेनाले अनमिनमाथि कुनै आरोप लगाएको नभई यथार्थमै आधारित रहेर बोलेझैं लाग्छ मलाई ।

विनोद दाहाल
जब यूएनलाई शान्ति स्थापनार्थ नेपाल भित्र्याउने कुरा चल्न थालेको थियो, माओवादी नेतृत्वले निकै विरोध गर्‍यो । त्यतिबेला माओवादीका नेताहरूको लवजबाट के बुझिन्थ्यो भने अमेरिकाको चाहनाबमोजिम यूएन नेपाल आउँदै छ । र, अमेरिका भनेपछि माओवादीको पारा त्यत्तिकै तात्दथ्यो । तर, आज यस्तो महसुस हुँदै छ कि अनमिन र माओवादीबीच बेग्लै खिचडी पाकिरहेछ । अनमिनलाई कसैले घोच्दा माओवादीका नेताहरूलाई दुख्छ । अनमिनको म्याद अब थप्नु आवश्यक छैन भनी कसैले भन्यो भने माओवादीको टाउको दुख्छ । यो स्वाभाविक कुरा होइन । सेनाको कुरो त म जान्दिनँ तर हामीले हेर्दाचाहिँ निष्पक्ष व्यवहार गर्नुपर्ने अनमिनले नेपालमा निष्पक्ष ढङ्गले काम गरिरहेझैं मलाई त लाग्दैन ।

शर्मिला गुरुङ
सेनाले यतिबेला अनमिनविरुद्ध भित्रभित्रै लबिङ गरेको पत्रपत्रिकामार्फत जानकारी पाइयो । यसरी अनमिनको विरोध गरेर सेनाले मुलुकमा शान्ति बहाली गर्न खोजेको हो कि बचेखुचेको शान्तिलाई पनि गलहत्याउन खोजेको हो, मैले त बुझ्न सकिनँ । यूएन कसैको पेवा नभई विश्वका मुलुकहरूको साझा संस्था हो । नेपालमा शान्ति स्थापनार्थ अनमिन नाममा खटिएको यो संस्थाले कुनै दल वा समूहविशेषको पक्ष लिन पनि मिल्दैन र जहाँसम्म लाग्छ लिएको पनि छैन । तर, प्रतिगमनकारी शक्ति र देशमा शान्ति र राजनीतिक स्थिरता नचाहनेहरू अनमिनलाई भड्काउन चाहन्छ, ता कि नेपाल अझै द्वन्द्वमा भासियोस् । सेनालाई पनि या त यस्तै कुनै तत्त्वले उक्साएको हुनुपर्छ या सेनाकै नियत ठीक नहुन सक्छ । मेरो विचारमा अनमिनको म्याद थपेर पूर्णरूपले शान्ति स्थापना नहुँदासम्म काम गर्न दिनुपर्छ ।

जीवन घले
अनमिनबाट नेपाल र नेपालीले जे चाहना राखेको थियो त्यो पूरा हुन नसकेको घामजत्तिकै र्छलङ्ग छ । यसरी उद्देश्य पूरा हुन नसक्नुमा अनमिनको क्षमता नपुगेर हुनसक्छ । उसलाई अरू दोष दिइरहनुपर्ने त देखिन्न तर सेना समायोजन र पुनर्स्थापनाको सवालमा उसले आफ्नो कमजोर भूमिका स्वीकार गर्नैपर्छ । गर्न खोज्दाखोज्दै गर्न नसक्नु कुनै अपराध र सरम पनि ठहरिँदैन नि । त्यसो हुनाले अब आफूलाई सुम्पिएको काम पूरा गर्न नसकेकोमा नेपाली जनतासँग ‘सरी’ भन्दै अनमिन फर्किए हुन्छ । अब आफ्नो देशको समस्या आफैं सुल्झाउन राजनीतिक दलहरूले एकपटक पुनः गम्भीर भएर प्रयास गर्नु नै उचित हुने देख्छु म । माओवादीले ‘बस’ भनेर पुकारा गरिरहँदा ऊप्रति अनमिनले विशेष कृपा दर्शाइरहेको ठहरिन सक्छ, तर्सथ म्यादथपको विषयमा माओवादी चुप बसेकै राम्रो हुन्छ र अन्य पक्षले पनि अनमिनलाई गलहत्याएर पठाउन लागेझैं गर्नु शोभनीय हुन सक्दैन ।

रवीन्द्र अधिकारी
सेनाले औंल्याए पनि नऔंल्याए पनि अनमिनले काम गर्न नसकेको र पक्षपाती व्यवहार गर्ने गरेको त देखिएकै छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच फुट ल्याउने हिसाबले अभिव्यक्ति दिने, कार्यक्षेत्रबाहिर गई अनधिकृत चलखेल गर्ने, अनमिनको सन्देहास्पद भूमिकाका आधारमा भन्ने हो भने यसलाई अब बस भन्नुभन्दा जाऊ भन्नु नै नेपालको हितमा हुने देखिन्छ । सायद यो कुरालाई नेपाली सेनाले अझ गहिरोसँग बुझेको हुनसक्छ । अन्यथा राज्यको सेनाजस्तो संवेदनशील निकायले अनमिनलाई फिर्ता पठाउन यस्तो जोड गर्ने पक्कै थिएन होला । अनमिनको भूमिकाप्रति सर्वत्र असन्तुष्टि र विरोध हुँदाहुँदै पनि माओवादीले उसको पक्षमा वकालत गरिरहेको देख्दा सेनाले उसलाई माओवादी पक्षधर भन्ने किसिमले औंल्याएको हो भने त्यो सही नै भन्ने लाग्छ मलाई त ।

सविता कट्टेल
यही भदौ मसान्तमा अनमिनको म्याद सकिँदै छ र म्याद थप्ने कि नथप्ने भन्नेमा बहस पनि चलिरहेको छ । सरकार यस विषयमा कुनै निचोडमा पुग्न सकेको छैन तर सेनाले अनमिनलाई बिदा गर्नु नै उचित हुने सुझाव सम्बन्धित निकायहरूमा दिएको बुझिन्छ । उसले यसो गर्नुमा अनमिन माओवादीइतर भयो भनेर नै हो भन्न सकिन्न, बरु अनमिनको उपस्थितिले देशकै लागि गम्भीर प्रकारको अहित पुग्ने भयो भन्ने ठहरमा सेना पुगेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यदि सेनाको यो बुझाइ यथार्थपरक छ भने माओवादीले पनि सोच्नुपर्छ । किनकि देश त माओवादीको पनि हो र देशको अहित त उसले पनि चिताउँदैन होला ।