पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिब र कोषध्यक्ष पद रिक्त भएपछि ती पदमा नियुक्ति पाउन विभिन्न व्यक्तिहरुको दौडधुप शुरु भएको छ । उक्त पदमा आकाङ्क्षीका रुपमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष पुगेका व्यक्तिहरुलाई उहाँले मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाएपछि मात्र पदपुर्ति ह्ुने जवाफ दिने गर्नुभएको छ । ‘कोलिसन’ सरकार भएकोले सत्ता साझोदारहरुको विश्वास लिएर मात्र निर्णय गर्नु उचित हुने भनाइ प्रधानमन्त्री देउवाको रहेको छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीले यस्तो जवाफ दिने गरेकोभएपनि धार्मिक र साँस्कृतिक विकास गर्न चाहिने भन्दा पशुपतिनाथको आड लागेर धन आर्जन गर्न चाहनेहरु नियुक्तिको दौडमा निकै अधि बढिसकेको जानकारी आएको छ । र धार्मिक प्रतिष्ठानमा भ्रष्टहरु मध्यनै कसैको नियुक्ति हुने होकि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।
स्मरणिय छ, यसअधि सदस्य सचिब रहेका सुशिल नहाटा र निर्मल कुईकेल तथा काठमाडौं जिल्लाका तल्कालिन स्थानीय विकास अधिकृत गोपाल पराजुली र पशुपति क्षेत्र विकास समितिका उपप्रशासक राजु रेग्मीलगायतका विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको थियो ।

उनीहरुले पशुपति क्षेत्रमा पर्ने एक स्थानमा अनाधिकृत ढंगले मिठाराम दाहाल र राजाराम दाहाल नामका ठेकेदारहरुलाई वालुबा खानी सञ्चालन गर्न अनुमति दिएका थिए ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उल्लिखीत सवैलाई दोषि ठहर गरि जरिवना र कैदको माग गर्दै बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा विशेष अदालतले दुईजना ठेकदार (मिठाराम र राजाराम) लाईमात्र जरिवना तथा कैद सजाँय तोकि नीतिगत निर्णय गर्न निर्मल कुईकेल, सुशिल नहाटा,राजु रेग्मी र गोपाल पराजुलीलाई उन्मुक्ति दिने अनौठो निर्णय सुनाएको थियो । उक्त निर्णयमा चित्त नबुझेपछि अख्तियारले कुईकेल, नहाटा, पराजुली र रेग्मी समेतका विरुद्ध पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ ।