नेपाली सेना र माओवादी लडाकुको हतियार अनुगमन तथा संविधानसभाको चुनाव निरीक्षण गर्ने एजेण्डाका साथ ६ महिना अवधिका लागि मुलुक भित्रिएको अनमिनले तोकिएको समयभित्र कार्यादेश पूरा गर्न त सकेन, तर उसको म्याद भने हालसम्म ६ पटक थपिइसकेको छ । सायद आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी अझै पूरा गर्न असमर्थ रहेकैले हुनुपर्छ- अनमिन आफ्नो नेपालबसाइ अझै तन्कियोस् भन्ने चाहना दर्शाउन थालेको छ । कार्यकाल कतिपटक थपिएपछि अनमिन आफ्नो गन्तव्यमा पुग्ने हो, यसबारे अनमिन स्वयम् अनभिज्ञ छ । उसलाई के मात्र थाहा छ भने नेपालमा जारी शान्तिप्रक्रिया निचोडमा नपुग्दासम्म उसको भूमिका यहाँ जारी रहनेछ र नेपालका राजनीतिक दलहरू ँराष्ट्रिय स्वार्थँसिद्धिका निम्ति एकमत नभएसम्म यहाँ शान्तिप्रक्रिया कुनै टुङ्गोमा पुग्ने छैन । अनमिन यो पनि भलिभाँती जान्दछ कि यहाँका दलहरू हम्मेसी मिल्दैमिल्दैनन् र मिल्नै लागेछन् भने पनि यदि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति चाहन्छ भने चुट्कीकै भरमा यिनीहरूबीच विग्रह पैदा गराउन सक्छ । यथार्थको यस जगमा उभिएर भन्नुपर्दा दाबी गरेरै भन्न सकिन्छ- आजका मितिसम्म अनमिन राख्ने र अनमिनलाई बिदा गर्ने दुईकोणबाट जतिसुकै दोहोरी चलिरहेका भए पनि अन्नतः ँकेही महिनाका लागि यसको म्याद थपिएको’ निर्णय नै सरकारले सार्वजनिक गर्नेछ । यसमा अन्यथा भएछ भने मौजुदा हालतबाट नेपाल राष्ट्र बेस्सरी उकालो या ओरालो लाग्ने भएछ भनी किटान गर्दा फरक पर्दैन ।
विश्वपरिवेशलाई गहिरोसँग नियालिरहेका विश्लेषकहरू भन्छन्- द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई भित्र्याउन सजिलो छैन तर यो प्रवेश गरिसकेपछि फर्काउनु पनि सजिलो काम होइन । प्रत्यक्ष तवरमा त उसले सकारात्मक काम नै गरिरहेको देखिएला, तथापि शान्ति स्थापनार्थ खटिएको त्यस्तो यूएन मिसन प्रायजसो विवादास्पद छवि नै छोडिरहेको हुन्छ । नेपालको सवालमा त यूएन मिसन अनमिन प्रत्यक्षतवरमै पन्पक्षी भूमिका प्रदर्शन गरिरहेको भनी आरोपित छ ।
जब अनमिनको थपिएको म्याद समाप्त हुने समय नजिक आउँछ, तब यसलाई ँराख्नुपर्छ’ र ँफिर्ता पठाउनुपर्छ’ भन्ने दुई कोणबाट विवाद, बहस र विभिन्न रूपका छलफल एवम् तर्क-वितर्क सुरु हुने गर्छ । नेपाल यतिखेर यही अवस्थाको उत्कर्षबाट गुज्रिरहेको छ । आफैंसमेत सदस्य रहेको विश्व-संस्थाले निर्वाह गरिरहेको भूमिका या क्रियाकलापप्रति असन्तुष्ट भएर नै प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै अनमिन अब नेपालका लागि आवश्यक नरहेको लवजमा टिप्पणी सार्वजनिक गर्नुपरेको तीतो यथार्थ एकातिर छ भने अर्कोतिर देखावटीकै निम्ति पनि निश्चित राजनीतिक दल र कैयन व्यक्तिहरू अनमिनलाई यहाँ थप ँखेल्न’ दिनैपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । अनमिन तथा यसले खेलिरहेको भूमिकालाई बुझेर या कुनै भ्रममा परेर, अथवा अमुक स्वार्थसिद्धिको सपनामा जेलिएर पनि हुनसक्छ- एकीकृत नेकपा माओवादी अनमिनको म्यादथपको पक्षमा आँखा चिम्लिएर खडा भएको छ । माओवादी पार्टीको निगाहमा एकपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सी चढिहालूँ भन्ने दाउमा आश लगाइरहेका एमाले अध्यक्षले माओवादीको अन्ध अनमिन-प्रेममा थोरबहुत गुलाबी जलप चढाइरहेको प्रतीत हुन्छ । यसबाहेक राज्यको कुनै जिम्मेवार निकाय अनमिनको म्याद बढाउने कुरा प्रस्ट बोलीमा बोलिरहेका भेटिन्नन् । यूएनप्रतिको वितृष्णा नभई यो अनमिनले नेपालमा आर्जन गरेको छविको उपज हो । न त नेपाली सेनाले सरकारलाई सुझाएझैं अनमिन नेपालका लागि नभएर माओवादीका निम्ति काम गरिरहेको पुष्टि कसैले गर्नसक्ने अवस्था छ न आजसम्म अनमिनले नेपालमा जारी शान्तिप्रक्रियामा पुर्‍याएको योगदानबापत फूलमाला पहिर्‍याएर सम्मान गर्न पाइने परिवेश नै निर्माण भएको छ । तथापि, फेरि पनि अनमिन ँनेपालमा जारी शान्तिप्रक्रियालाई सघाउन’ बस्नैपर्ने बाध्यता त छ नै । उसको बाध्यता बुझेर सातौँपटक पनि सरकारले म्याद थपिदिनैपर्छ, यही नेपालजस्तो निरीह राष्ट्रको नियति पनि हो ।