६ वर्ष लगाई देशको सबै पक्षलाई समेटेर बनाइएको संविधानबाट राष्ट्रिय अभिलेखालय नै बेपत्ता भएको छ । अभिलेखालय राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेजहरूको संरक्षण गर्ने निकाय हो । जहाँ ऐतिहासिक, महत्वपूर्ण र संवेदनशील दस्तावेजहरू अहिले पनि रहेका छन् । राज्यले गरेका ऐतिहासिक निर्णयहरू अभिलेखालयमा छन् । विश्वका विभिन्न मुलुकमा अभिलेखालयलाई राज्यको ‘मेमोरी’का रूपमा संरक्षण गरिन्छ । तर, सोही अभिलेखालयका बारेमा संविधानमा केही उल्लेख नहुँदा कसरी यसको व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे अन्योल सिर्जना भएको छ ।

केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय निकाय सबैतिर राष्ट्रिय अभिलेखालयको संरचना पुर्‍याउनुपर्नेमा अहिले सर्वोच्च अदालतसँगै रहेको अभिलेखालयलाई त्यहाँबाट हटाउन लागिएको छ । विगतमा महत्व पाउँदै आएको अभिलेखालय २०६३ सालपछि पूर्णतः बेवास्तामा पर्‍यो । केही वर्षअघि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले त्यहाँबाट हटाउन आग्रह गरेपछि त्यसलाई कहाँ राख्ने, के गर्ने कुनै निर्णय गरिएको छैन । सर्वोच्चले राष्ट्रिय अभिलेखालय त्यहाँबाट हटाउनका लागि संस्कृति मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो ।

स्थानीयदेखि प्रान्त हुँदै केन्द्रसम्मको संरचनाको त के कुरा राजधानीमा रहेको एउटा भवनसमेत सार्ने तयारी गरिँदै छ । त्यो कहाँ सार्ने अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन । संविधानको अनुसूचीमा नपरे पनि अनुसूचीको व्याख्या गरी राष्ट्रिय अभिलेखालयको संरचनालाई स्रोत, साधन र जनशक्तिले सम्पन्न बनाउनु जरुरी छ । विश्वका विभिन्न मुलुकमा आफ्ना ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको संरक्षण गर्न अभिलेखालयलाई जीवन्त राखिन्छ ।