भदौ बीस गते आइतबार हुने निर्वाचनबाट आफू प्रधानमन्त्री पदमा चयन हुने विश्वास माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गर्नुभएको छ । उहाँमा यसरी विश्वास बढाइदिने काम मधेसकेन्द्रित दलका केही नेताहरूले गरिदिनुभएको छ । दुईवटै मधेसी जनअधिकार फोरमका नेताहरू प्रचण्डसँग गठबन्धन बनाएर सत्तामा जान हतारिएका छन् । उपेन्द्र यादव मात्र होइन विजय गच्छदारलाई समेत ट्रयाकमा ल्याउन सफल भएपछि प्रचण्ड निकै उत्साही हुनुभएको छ र भदौ बीस गते प्रधानमन्त्री बन्नेमा विश्वस्त बन्नुभएको छ । प्रचण्डले यादव र गच्छदारसँग पटक-पटक गुप्त वार्तालाप गरेर बलियो प्रलोभन र आश्वासन दिएपछि उनीहरू माओवादीसँग गठबन्धनका लागि तयार भएका हुन् । प्राप्त जानकारीअनुसार प्रचण्डले विजय गच्छदारलाई वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनाइदिने प्रलोभन दिनुभएको छ । यसबाहेक आवास तथा भौतिक योनजासहित अन्य दुई महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय पनि गच्छदारलाई दिन प्रचण्ड राजी हुनुभएको बताइन्छ । गच्छदारले प्रचण्डलाई साथ दिने भएपछि उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएर माओवादीलाई साथ दिन उपेन्द्र यादव पनि तयार रहनुभएको छ । यद्यपि यादव सधैं माओवादीनिकट मानिनुहुन्छ, ‘तर तराईका दलहरूले एउटै मोर्चामा रहेर ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेको हुँदा यादवलाई मात्र मोर्चाबाट बाहिरिन मुस्किल परिरहेको थियो । गच्छदारसमेत प्रचण्डका पक्षमा जान तत्पर भएपछि यादव मोर्चा तोडेर भए पनि माओवादीलाई साथ दिने निष्कर्षमा पुग्नुभएको छ । कतैबाट कुनै लगाम लागेन भने गच्छदार र यादवले भदौ बीस गते प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने सम्भावना बढेर गएको छ । स्मरणीय छ, दुईवटा फोरमसँग जम्मा एकाउन्न सभासद् छन् । फोरमको मात्र साथ भयो भने पनि माओवादीलाई सरकार गठन गर्न आवश्यक बहुमत पुग्नेछ ।
प्रचण्ड र फोरम नेताहरूबीच जे-जस्ता सम्झौता भएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुने कुरामा भने विश्वास गर्ने आधारहरू देखिँदैनन् । प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि कुनै पनि दिन प्रचण्डले मन्त्रिमण्डल पर्ुनर्गठन गरेर मधेसीहरूमध्ये पनि उपेन्द्र यादवको समूहबाहेक अरूलाई हटाए भने के गर्ने भन्ने कुराको विश्वासपूर्ण जवाफ मधेसी नेताहरूले पाउन सकेका छैनन् । त्यस्तै निर्धारित समयभित्र संविधान निर्माण हुनसक्ने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको सन्दर्भमा आगामी -०६८) जेठ चौध गतेपछिको स्थितिबारे फोरम नेताहरूको प्रचण्डसँग अहिलेसम्म वार्तालाप भएको बुझिँदैन । गच्छदारसँग कुरा मिलेको छ त केवल मन्त्रालयहरूको भागवण्डामा तर गच्छदारका लागि मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तभन्दा मन्त्रालय नै ठूलो भएको हुनाले अन्य कुनै मुद्दामा बहस छेडेर बनिसकेको सहमतिमा धक्का पुर्‍याउन उनी अवश्य चाहँदैनन् । तथापि ‘राष्ट्रियताको जंग लडिरहेको’ माओवादी पार्टी र प्रचण्डले मधेसको मागलाई कार्यान्वयनमुखी सम्बोधन नगरीकन फोरमसँगको सहकार्य अघि बढ्न भने सम्भव देखिँदैन ।
छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा माओवादीहरूले सताइरहेका कारण नेपाली माओवादीलाई पनि निश्चित साइजमा राखिनुपर्छ भन्ने धारणा विकसित भइरहेको भए पनि केही भारतीय बुद्धिजीवीहरू तथा अन्य व्यक्तिहरू माओवादीसँगको सहकार्यलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछन् । खासगरी करिब पाँच वर्षअघि बाह्र बुँदे सम्झौता गराएर माओवादीलाई भित्र्याउने भूमिका निर्वाह गरेका विवादास्पद एसडी मुनीलगायतका व्यक्तिहरू माओवादी नेतृत्वमा मधेसी सम्मिलित सरकार गठनको निम्ति वातावरण बनाउन क्रियाशील भइरहेका छन् । मुनीहरूको सक्रियताले परिणाम हासिल गर्‍यो भने माओवादी र फोरम गठबन्धनको सरकार सम्भव देखिन्छ । होइन भने नेपाली माओवादीको क्रियाकलापबाट तीव्र असन्तुष्ट बनेको भारतले काङ्गे्रस र एमालेजस्ता प्रजातान्त्रिक दलहरूलाई बाहिर राखेर माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन भएको टुलुटुलु हेर्न कसरी सक्ला, जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ । नेपालको शान्ति स्थापना प्रक्रिया र लोकतन्त्र स्थापना एवम् सुदृढीकरणमा आरम्भदेखि नै सहयोगी रहेकोे भारतले माओवादी नेतृत्वमा मधेसी सम्मिलित सरकार गठन गरेर नेपालको लोकतन्त्र सुदृढ हुने ठानेको विश्वास गर्न सकिँदैन । त्यसैले भदौ बीस गते पनि नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुनेमा विश्वास गर्न सकिने स्थिति छैन । मित्रराष्ट्रसँगको सद्भाव र सम्बन्ध नै तोड्न गच्छदारहरू तयार भएका हुन् भने मात्र त्यस दिन प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न सम्भव देखिन्छ ।
आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन नहुनुको मुख्य कारण भारत रहेको आरोप माओवादीहरूले लगाउँदै आएका छन् । यसै विषयलाई लिएर क्रूद्ध माओवादीले राष्ट्रियताको नाममा भारतविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिँदै आएका छन् । जे भए पनि भदौ बीस गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित आधार अहिलेसम्म बनेको छैन । गच्छदार र यादवले चाहे पनि उनीहरूको आफ्नै पार्टीभित्र पूर्ण कमाण्ड नरहेकोले दुई नेताको सम्झौता कार्यान्वयन गराउन सबै सभासद् तयार होलान् भन्न सकिँदैन ।
एमाले र त्यस पार्टीका अध्यक्ष झलनाथ खनालको साथ आफूलाई प्राप्त हुने आशामा रहनुभएका प्रचण्ड पछिल्लो चरणमा एमालेको स्थितिबाट निराश हुनुभएको बताइन्छ । त्यसैले उहाँले आफ्नो ध्यान फोरमतर्फ केन्द्रित गर्नुभएको हो । उम्मेदवारी फिर्ता लिएर झलनाथलाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको चालबाजी पनि असफल भएपछि प्रचण्ड जसरी भए पनि आफैं प्रधानमन्त्री बन्न थप अग्रसर हुनुभएको हो । तर भदौ बीसमा पनि असफल भएमा त्यसपछि प्रचण्डले के गर्नुहोला – जिज्ञासाको विषय बनेको छ । त्यस्तो अवस्थामा अरू जे-जे गरे पनि राष्ट्रियतामाथि खतरा पैदा भएको भन्दै भारतविरुद्ध अर्को एकपटक आन्दोलन घोषणा गरिन सक्नेचाहिँ निश्चित मानिएको छ ।
उता रामचन्द्र पौडेलबाट भने आफ्नो पक्षमा मत बटुल्न खासै प्रयत्न भएको देखिँदैन । एमालेले आफ्नो निर्णय नबदलेसम्म आफूबाट हुने कुनै पनि प्रयासको खासै अर्थ नरहने बुझाइ पौडेलमा रहेको बुझिन्छ । एमालेले अहिलेसम्म पूर्वनिर्णय बदल्ने कुनै सङ्केत दिएको छैन ।
तत्काल पौडेल आफ्नो अडानमा दृढ हुनुहुन्छ- ‘माओवादी शान्ति, लोकतन्त्र र संविधान निर्माणका पक्षमा नआएसम्म पौडेलले उम्मेदवारी फिर्ता लिनुहुने छैन ।’ भदौ बीसको निर्वाचनले पनि प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसकेमा अर्को निर्वाचनको मिति असोजको दोस्रो साताभन्दा यता निर्धारण हुन सम्भव देखिँदैन । त्यसपछि प्रधानमन्त्री चयनको यस्तै प्रक्रिया चलिरहला कि मुलुकमा असामान्य परिस्थितिको सिर्जना होला, यो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।