सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख एवम् सचिव योगेश भट्टराईले निर्णय दुःखपूर्ण भएको बताउनुभएको छ । निर्णयले राजनीतिमा अपराधिकरणलाई बल पुऱ्याएको र नागरिक सर्वोच्चताको उपहास गरेको भन्दै भट्टराईले भन्नुभयो– ‘तथापि एमाले स्वतन्त्र न्यायालयको सम्मान गर्दछ । हामी भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ का जनताको बीचमा जानेछौँ, त्यहाँका बुद्धिमान जनताले लोकतन्त्रको शुद्धिकरण र सुदृढीकरणका पक्षमा आफूलाई उभ्याउने विश्वास हामीले गरेका छौँ । नागरिक सर्वोच्चताको पक्ष्मा भरतपुरका जनता सधैं छन् भन्ने महसुस हामीले गर्दै आएका छौँ ।’

त्यसैगरी भरतपुर महानगरपालिकामा एमालेका तर्फबाट मेयरका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीले निर्णयप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै चोरलाई चौतारी साधुलाई सुली भन्ने उक्तिको स्मरण गराएको बताउनुभएको छ । अदालतभित्र राजकीय हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने विश्वास गर्नेहरूलाई अदालतको निर्णयले दुःखी बनाएको भन्दै ज्ञवालीले भन्नुभएको छ– ‘कुनै खास समयमा अदालतले आफ्ना कमजोरी पनि सच्याउला भन्ने विश्वास गरेको छु । जे भए पनि अहिलेलाई हामी न्यायालयको निर्णय शिरोपर गर्दै जनताको अदालतमा न्यायका निम्ति जाने छैँ । भरतपुरका जनताले सम्पूर्ण घटनाक्रमलाई नियालिरहेको हुँदा न्यायको पक्षमा मतदान गर्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’

सर्वोच्च अदालत सूत्रले भने एउटा संवैधानिक निकायले लिएका निर्णयलाई अर्को संवैधानिक निकायले सबै अवस्थामा चुनौति दिनु उपयुक्त नहुने बताएको छ । सर्वोच्च न्यायालयका एक उच्चाधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा घटना र विचारलाई भने– ‘कुनै संवैधानिक निकायबाट दुषित काम भएका छन् भने त्यसलाई सच्याउनुपर्छ र सच्याउन सकिन्छ, तर संवैधानिक निकायका हरेक निर्णयलाई चुनौती दिन थालियो भने त्यसले राम्रो सन्देश नदिने हाम्रो बुझाई हो ।’