सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले श्रमजीवी पत्रकारका समस्या समाधानमा मन्त्रालयका तर्फबाट गर्नुपर्ने आवश्यक पहल गर्ने बताएका छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री बस्नेतले सो पहल गर्ने बताएका हुन । उनले दिनभर श्रम गर्ने सञ्चारकर्मीका समस्या समाधान गर्नकालागि आफ्नो तर्फबाट हदैसम्मको प्रयास गर्ने बताए । उनले श्रमजीवी पत्रकारले उचित पारिश्रमिक नपाएको भन्ने सुनेको छु अब त्यो विषयमा सुनुवाइ नहुने भन्ने हुँदैन, सवैको सहयोगमा सो समस्या समधान गरि छाड्ने दाबी समेत गरेका छन् । सञ्चारगृहका पनि आफ्ना समस्या हुनसक्ने भन्दै उनले दुवै पक्षले आपसी समन्वयमा वार्ता र सहमतिबाट समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।

सञ्चार मन्त्रालय मुलुकका लागि धेरै जिम्मेवार मन्त्रालयका रुपमा रहेको बताउँदै मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालयअन्तर्गत थालिने सुधार कार्यमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने विचार व्यक्त गरे । समितिको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा आफूले यसअघि पनि चासो राखेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले सम्बन्धित सबै निकायसँग आवश्यक परामर्श गरी प्रतिवेदनले औल्याएका विषयलाई सम्बोधन गर्न नियम कानून र स्रोतसाधनले भ्याएसम्म पहल गर्ने आश्वासन दिए ।

समितिका अध्यक्ष पोषण केसीले सबै प्रदेशका ६० जिल्लामा श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदार औपचारिक तथा अनौपचारिकरुपमा अनुगमनमा सहभागी गराई प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी गराए ।
अध्यक्ष केसीले नेपाली श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारले तहगत वर्गीकरण अनुसार तलब पाउनसमेत समस्या भएको बताए ।  समितिले मुलुकभर गरेको सर्वेक्षणअनुसार अझै पनि ३२ दशमलव ३ प्रतिशत श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारले श्रमजीवी पत्रकार ऐनले तोकेबमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक पाउँदैनन् । ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक मात्र पाउने ३५ दशमलव ७ प्रतिशत छन् भने तोकेभन्दा बढी पाउनेको संख्या ३२ प्रतिशत रहेको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।

विधागत अवस्थालाई हेर्दा रेडियोमा कार्यरत ४२ दशमलव ६ प्रतिशत श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारले न्यूनतम पारिश्रमिक पाएका छैनन् । त्यस्तै पत्रपत्रिकामा कार्यरतमध्ये ३२ दशमलव ६ प्रतिशतले र टेलिभिजनमा कार्यरत २४ दशमलव ९ प्रतिशतले न्यूनतम पारिश्रमिक पनि पाउन सकेका छैनन् । अनलाइनमा कार्यरतमध्ये २१ दशमलव ५ प्रतिशतले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन नसकेको समितिले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार नियुक्तिपत्र प्राप्त गर्ने पत्रकारको संख्या पनि निकै कम देखिएको छ । जम्मा ७४ दशमलव २ प्रतिशत पत्रकारले मात्र नियुक्तिपत्र प्राप्त गरेका छन् । नियुक्तिपत्र प्राप्त गर्नेमध्ये ४४ दशमलव १ प्रतिशत स्थायी छन् भने ५५ दशमलव ९ प्रतिशत अस्थायी रहेका छन् । अहिले पनि २५ दशमलव ८ प्रतिशत श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारले नियुक्तिपत्र पाउन सकेका छैनन् । सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी र कामदारमध्ये ६३ दशमललव ९ प्रतिशत पूर्णकालीन छन् भने २२ दशमलव १ प्रतिशत आंशिक, १३ दशमलव ५ प्रतिशत स्ट्रिन्जर र नखुलेका ० दशमलव ५ प्रतिशत रहेका छन् । अझै २६ दशमलव २ प्रतिशतलाई श्रमजीवी पत्रकार ऐनले तोकेको पारिश्रमिकबारे जानकारी छैन ।

सञ्चार प्रतिष्ठानमा पारिश्रमिक भुक्तानीको अवस्था हेर्दा अहिले पनि हरेक महिना तलब खाने पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको संख्या जम्मा ६६ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ । करिव ९ दशमलव ९ प्रतिशतले दुई महिनामा एकपटक तलब बुझ्छन् भने २३ दशमलव १ प्रतिशत पत्रकारले तीन महिनामा एकपटक वा सोभन्दा बढी समयमा मात्र तलब पाउँछन् ।

सञ्चार क्षेत्रमा बिदाको अवस्था हेर्दा ४३ प्रतिशत सञ्चार प्रतिष्ठानमा अहिले पनि कुनै पनि बिदाको व्यवस्था गरिएको छैन । करिब ५७ दशमलव ७ प्रतिशत सञ्चार प्रतिष्ठानले ऐनले तोकेको सेवासुविधाबाट श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारलाई वञ्चित गरेका छन् । ऐन कार्यान्वयन नगर्नेलाई सरकारी निकायबाट दिइने कुनै पनि प्रकारका विज्ञापनसमेत रोक्ने, सूचना विभागबाट प्राप्त गर्ने पत्रकार परिचयपत्र लिँदा कम्तीमा तीन महिनासम्मको पत्रकारको तलब पठाएको बैंक भौचर उपलब्ध गराउनेलगायत सुझाव समितिलाई प्राप्त भएका छन् ।