अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतले सरकारकै कारण भ्रष्टाचार मौलाएको बताएका छन् । स्थापनाकालदेखि आयोगले पाएको भ्रष्टाचार र अनुचित काम गर्ने माथि अध्ययन अनुसन्धान र मुद्धा चलाउने अधिकार कटौती गर्दै भ्रष्ट्राचारजन्य काममा मात्रै सिमिति पारिएको भन्दै उनले त्यसले काम गर्न अप्ठ्यारो हुने तर्क गरे ।

व्यवस्थापिका संसद अन्र्तगतको सुशासन समितिको मंगलबारको बैठकमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त बस्नेतले आयोगका सुझाव कार्यान्वय नहुनु तथा खरिद विक्री जस्ता सामान्य विषयलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराउने लगायत प्रवृति कायम रहेसम्म मुलुकमा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणमा नआउनेसमेत दाबी गरे ।

अख्तियारका प्रमुख बस्नेतले संबैधानिक आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा पनि सरकार उदासिन भएको भन्दै आपत्ति जनाए ।  भ्रष्ट्राचाररहित मुलुकको सपना साकार पार्नका लागि आयोगलाई अनुचित काम हेर्ने अधिकारसहित सार्वजनिक पद धारणा गरेकाबाहेक निजी क्षेत्रका भ्रष्ट्राचारजन्य गतिविधि पनि हेर्न पाउनुपर्ने बताए ।

उनले खरिद बिक्री जस्ता सामान्य विषय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराउने क्रम बढ्दै गएको भन्दै काम पन्छाउने प्रवृतिको अन्त्य नभएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने बताए ।  प्रमुख आयुक्त बस्नेतले संबैधानिक निकायले दिएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पनि निर्देशन दिन समितिको ध्यानआकर्षण गराए । उनले हरेक वर्ष आयोगले एउटै सुझाव सरकारलाई दिइरहने अवस्था श्रृजना हुनु दुखद भएको बताए ।

आयोगले घुससम्बन्धी, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, गैह् कानुनी सम्पती आर्जन, सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी, राजश्व चुहावट लगायत विषयका १ सय ५४ वटा मुद्धा दायर गरेको छ । समितिले आयोगको बार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न प्रमुख आयुक्त लगायत अख्तियारका उच्च पदस्थ अधिकारीलाई बैठकमा बोलाएको हो

आयोगले २०७३/७४ सालको प्रतिवेदनमा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने काम भन्दै ४४ वटा सुझाव दिएको थियो । ०७३ ÷७४ मा अख्तियारमा परेका जम्मा १८ हजार ९ सय ३७ वटा उजुरी मध्ये १० हजार २ सय ६८ अर्थात् ५५ प्रतिशत फछ्र्यौट भएका छन् ।