सरकार मातहत रहेका अधिकाशं निकायले लेखापरीक्षण (अडिट) नगराएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । ऐन कानुन अनुसार दर्ता भएका सरकारी तथा गैरसरकारी संघसस्था र कम्पनीलाई प्रत्येक महिना कर विवरण र प्रत्येक वर्ष अनिवार्यरुपमा लेखापरिक्षण गर्नु गराउनु भन्दै निर्देशन दिने गरेको छ । तर, सो निर्देशनलाई विगत सात वर्षदेखि सरकारी निकायकै सस्थाहरुले अहिलेसम्म कुनै लेखापरिक्षण नगरि आफ्नो कारोबार सञ्चालन गरेको खुलेको छ ।
प्राप्त विवरण अनुसार सरकारनी मातहत रहेको नागरिक लगानी कोषले विगत ६ वर्षदेखि कुनै अडिट गरेको नगरेको खुलेको छ । सो सस्थाले ७४ अर्बको कारोबार गर्छ तर ६ वर्षदेखि लेखा परीक्षण नै गराई कारोबार गर्दै आएको छ । बिमा समिति, बिमा संस्थानहरूले पनि लेखा परीक्षण गराएका छैनन् । यस्ता संस्थान वा कम्पनीले २०६५ सालदेखि अडिट नगराएको बुझिन आएको छ ।

गुठी संस्थानले २०५१ सालदेखिनै कुनै अडिट रिपोर्ट पेश गरेको छैन । खाद्य संस्थान, पर्यटन बोर्ड, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, पाटन र वीर अस्पताल, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण गरी ३ हजार वटा इकाइले अडिट नै नगरे पाईएको छ ।  सबैलाई अडिट, नियम, ऐन, कानुन, इमानदारी, सदाचारी, आर्थिक तथा वित्तीय पारदर्शिता आदि सिकाउने, बुझाउने र सम्झाउने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समेत अडिट गराएको छैन ।

बिमा संस्थानले तामाकोशीमा अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेको छ । विदेशबाट आएका रकमको हिसाब राख्नुपर्ने, कुन संस्थाले कहाँबाट कति पैसा ल्यायो र केमा खर्च ग¥यो भनेर सबै रेकर्ड राख्नुपर्ने, त्यसरी विदेशी सहयोग ल्याउन स्वीकृति दिने निकाय समाज कल्याण परिषद्को समेत अडिट नहुँदा धेरै ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको आरोप सम्बन्धित निकायकै कर्मचारीले गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ती सबै निकायलाई तुरुन्त अडिट पूरा गर्न आदेश दिएपनि हालसम्म लामो समयदेखि लेखापरिक्षण नगर्ने संस्थामाथी कुनै कारबाही भएको छैन ।

यसैबीच, गत आइतबारदेखि काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्लासहित विभिन्न १३ वटा जिल्लामा लेखा परीक्षकहरूको टोली परिचालन गरेको छ । पश्चिम पहाडका जिल्लासहित पूर्वका भोजपुरमा यस्तो टोली खटेर गएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूले सरकारमा रेकर्ड दर्ता नै नगरी मारवाडी, व्यापारीको अडिट गर्दै आएको समेत खुलासा भएको छ ।