सिन्धुपाल्चोकस्थित मेलम्ची नदीबाट राजधानीमा ल्याउदै गरिएको पानीको रोयल्टी सरकारले स्थानीयबासीलाई उपलव्ध गराउृने भएको छ । स्थानीय स्रोत उपयोग गरेबापत रोयल्टीको व्यवस्था गर्न लागेको हो । मेलम्ची नदीबाट १७ करोड लिटर पानी काठमाडौं ल्याएर वितरण गर्ने योजनाका साथ काम भइरहेको छ । नदीबाट उक्त परिमाण पानी फर्काउँदा त्यो क्षेत्र सुख्खा हुने र पर्यावरणमा समेत असर पर्ने हुँदा त्यसको न्युनिकरण गर्न छुट्ट्याइने रकम नै स्थानीयले पाउने भएका हुन ।

स्थानीय क्षेत्रमा पर्ने नकारात्मक असर कम गर्न लाभांश बाँडफाँट प्रक्रिया अघि बढाइएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका उपकार्यकारी निर्देशक रमाकान्त दुवाडीले बताएका छन् । उनले भने,‘हामीले लाभांश वितरण भनेका छौं तर स्थानीयले पानीको शुल्क वा ‘लेबी’ भने छन्, यसले स्थानीयस्तरका समस्या समाधान गरिनेछ ।’

सरकारले जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा स्थानीय वा प्रभावित क्षेत्रलाई रोयल्टी वितरण गर्ने गरेको छ । खानेपानी विकासमा पनि यो नियम कार्यान्वयन हुँदा स्थानीय समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । मेलम्चीको खानी काठमाडौं ल्याएर वितरण गरेपछि उठ्ने शुल्कबाट हुने आम्दानीको मुनाफा स्थानीयले पाउनेछन् । रोयल्टी व्यवस्था गर्न खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको समन्वयमा गठित कार्यदलले यससम्बन्धी नियम तयार गर्दैछ । कार्यदलमा मन्त्रालयसहित मेलम्ची खानेपानी विकास समिति, खानेपानी तथा ढल निकास विभाग, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति व्यवस्थापन बोर्ड सम्मिलित छन् ।

कार्यदलले पहिलो चरणको मस्यौदा तयार गरि थप छलफल अघि बढाएको दुवाडीले बताएका छन् । रोयल्टी बापतको रकम स्थानीय सरकारमार्फत प्रभावित क्षेत्र वर्गिकरण गरी सुधार तथा व्यवस्थापनमा परिचालन हुनेछ । मेलम्ची खोलाबाट पानी फर्काएर काठमाडौं ल्याउँदा हिउँद वा सुख्खायाममा खोलामा ४ सय लिटर पानी छोडिनेछ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँधदेखि २ किलोमिटरसम्म यो पानी बग्छ । त्यसपछि अन्य साना खोलानाला मिसिन्छन् ।

आयोजनाले अहिले प्रभावित सुधार तथा व्यवस्थापन गर्न १४ गाविसमा ७ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । आयोजना निर्माण भएपछि यही प्रकारको सहयोग निरन्तरता दिइने तर त्यो लाभांश वा रोयल्टीका रूपमा वितरण हुनेछ । अन्तर नदी स्थानान्तरण गरी खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउने र यससम्बन्धी रोयल्टी दिने व्यवस्था गर्न समान्य नियमले मात्र पुग्दैन ।

सरकारले खानेपानी विकास गर्दा यससम्बन्धी रोयल्टीको छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । देशका प्रमुख सहरमा विस्तार खानेपानी समस्या बढ्दै गएको छ । अन्य खोलाबाट पानी फर्काएर ल्याउँदा मेलम्चीमा जस्तै सुविधा ती क्षेत्रमा पनि दिनुपर्ने हुन्छ । यसर्थ, यसमा राज्यले छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।