उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको विवादास्पद नियुक्ति सच्याएर विधिसम्मत बनाउन न्यायपरिषद् र सर्वोच्च अदालतले अपेक्षाकृत तत्परता नलिँदा न्यायिक क्षेत्रमा निराशा बढेको छ । तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीद्वारा अन्यायमा पारिएका गोपाल पराजुलीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि न्याय पाउनुभएको भए पनि कार्कीद्वारा भएका अन्य गलत निर्णय सच्याउने तत्परता नलिइएका कारण न्यायिक क्षेत्र निराश हुने स्थिति बनेको हो ।

सुशीला कार्कीका अनगिन्ती त्रुटिमध्ये गत पुस २८ गते गरिएको उच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्तिलाई पनि मानिन्छ । कार्कीले त्यस दिन विधि–प्रक्रियाको उल्लङ्घन गर्दै असी न्यायाधीश नियुक्तिको प्रस्ताव गरेकी थिइन् । न्यायपरिषद्को आफ्नो कार्यालय हुँदाहुँदै रातको समय पारेर आफ्नो निवासस्थानमा न्यायपरिषद् बैठक राखेको, बैठकमा काठमाडौंमा उपलब्ध दुई सदस्यलाई षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले अनुपस्थित गराइएको, तर सत्तारुढ राजनीतिक दलका एक नेतालाई अवाञ्छित ढङ्गले उपस्थित गराइएको र बरीयता, कार्यक्षमता तथा योग्यता नहेरी नियुक्तिका लागि जथाभावी नाम प्रस्ताव गरी उच्च अदालतमा असीजना न्यायाधीश चयन गरेको आरोप सुशीला कार्कीमाथि छ ।

कार्कीबाट भएको यस्तो निर्णयका विरुद्ध नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक सरकारी वकिलहरूले हडताल गरेका थिए । निर्णयविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा कार्यरत दुर्गाबन्धु पोखरेल, बद्रीप्रसाद गौतम र राजनप्रसाद भट्टराईसमेतको वारेस भई महान्यायाधिवक्ताकै कार्यालयमा कार्यरत सहन्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा एक रिट दायर गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्यहरू तथा उच्च अदालतमा नियुक्त असी न्यायाधीशलाई विपक्षी बनाई गत चैत ११ गते दायर रिटबारे निर्णय दिन विलम्ब हुँदा न्यायिक कार्यमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।

पहिले सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश थिइन् र उनी आफ्नो गल्ती सुधार नगर्न ‘प्रतिबद्ध’ भएकोले समयमै त्यससम्बन्धी मुद्दाको टुङ्गो नलाग्नु स्वाभाविक थियो । अहिले गोपाल पराजुलीले न्यायपरिषद् अध्यक्षसहित प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी लिएको अवस्थामा समेत निर्णयमा विलम्ब हुनुलाई अस्वाभाविक मानिएको छ । ‘न्यायपरिषद्बाट भएको भनिएको दूषित निर्णयलाई न्यायपरिषद्को निर्णय मान्न नमिल्ने भएकोले सो दूषित निर्णयलाई बदर गरी संविधान तथा न्यायपरिषद ऐनबमोजिम पुनः न्यायाधीश सिफारिस तथा नियुक्ति गर्नु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ’ भन्ने रिट निवेदकको माग छ ।

रिट निवेदनमा लेखिएको छ, ‘मिति २०७३-९-२८ मा बिहान १०ः०० बजे परिषद्को बैठक परिषद्कै सचिवालय कोपुण्डोलमा बोलाइएकोमा परिषद्का सबै सदस्यहरू सचिवालयमा पुग्नुभएको, तर अध्यक्ष एवम् सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू सचिवालयमा पुग्दै नपुगी परिषद्को बैठक बोलाइएको स्थानभन्दा बेग्लै स्थान अर्थात् उहाँको सरकारी निवास बालुवाटारमा बैठक बस्न लागेकोजस्ता खबरहरू सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरूबाट सम्पे्रषण भइरहेको थियो । उक्त दिन तोकिएको स्थान र समयमा नबसी बेलुकी ५ बजेपछि अध्यक्षज्यूको सरकारी निवासमा बैठक बसेको र सो बैठकमा समेत न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा निर्णय हुन नसकेको, सो दिनको बैठक समाप्त भएको व्यहोरा परिषद्का सदस्य रामप्रसाद सिटौलाले सोही दिनको राति ९ बजे बीबीसी नेपाली सेवालाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

यस्तै प्रकृतिको व्यहोरा उल्लेख गरी परिषद्का तात्कालिक सदस्य वैद्यनाथ उपाध्यायले समेत लोकान्तर अनलाइनमा अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ । यसरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेको अवस्थामा भोलिपल्ट बिहान सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा ‘मध्यरातमा छानिए असी न्यायाधीश’ शीर्षकमा समाचार सम्पे्रषण गर्दा हामीलगायत यस क्षेत्रमा चासो र सरोकार राख्ने सम्बद्ध सबै व्यक्तिहरू स्तब्ध र आश्चर्यचकित भयौँ । सो परिषद्का तीनजना सदस्यको निर्णयबाट न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस भएको व्यहोरा सार्वजनिक भएपछि यसबाट गम्भीर कानुनी प्रश्न खडा हुन गएको छ ।’ रिट निवेदनमा अगाडि लेखिएको छ, ‘न्यायपरिषद् ऐन २०७३ को दफा ३५ को उपदफा (१) मा न्यायपरिषद्को बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र ठाउँमा बस्ने, उपदफा (३) मा परिषद्को बैठक, मिति र समय तोकी ४८ घण्टा अगावै परिषद्को सचिवले सबै सदस्यलाई सूचना पठाउनुपर्ने र उपदफा (७) मा न्यायपरिषद्को निर्णय बहुमतको आधारमा हुने भन्ने व्यवस्था भएकोमा उक्त व्यवस्थाको विपरीत हुने गरी उक्त पुस २८ मा तोकिएको बैठक समाप्त भइसकेपछि अर्को बैठकका लागि उक्त ऐनले निर्दिष्ट गरेका प्रक्रियाहरू पूरा गरी सबै सदस्यलाई जानकारी गराउनुपर्नेमा त्यसो नगरी दुई सदस्यलाई बैठकमा उपस्थित हुनबाट रोक्ने दुरासयले उपस्थित हुन नसक्ने परिस्थिति खडा गरी बालुवाटारमा मध्यरातमा बसेर तीनजना सदस्यबाट गराइएको उक्त निर्णयलाई न्यायपरिषद्को निर्णय मान्न मिल्ने हुँदैन । वास्तवमा सो समयमा परिषद्को बैठक बसेको मान्न कानुनतः मिल्दैन । उक्त निर्णयले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा बदरभागी छ ।’

न्यायपरिषद्का तात्कालिक सदस्य वैद्यनाथ उपाध्यायले अवकाश प्राप्त गर्नेभन्दा अघिल्लो दिन मध्यरातमा उहाँलाई परिषद्को बैठकमा उपस्थित हुनबाट रोकी तीन सदस्यहरूबाट निर्णय गराउनु कुनै पनि दृष्टिबाट उपयुक्त र न्यायसंगत देखिँदैन भन्दै रिट निवेदनमा उपाध्यायको सट्टा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश स्वतः सो परिषद्को पदेन सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोले अवकाश हुन लागेको सदस्यलाई बैठकमा उपस्थित हुन नदिने र उहाँको सट्टा सदस्यको रूपमा आउनुहुने सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीशको समेत सहभागितामा विधिसम्मत रूपले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै उहाँलाई जानीजानी छल्ने प्रपञ्चको वातावरण सिर्जना गरी भएको निर्णयलाई स्वच्छ र पारदर्शी मान्न नसकिने भएकोले बदरभागी छ’ भनिएको छ । रिट निवेदनमा ‘सो दूषित निर्णयबाट सिफारिस भई नियुक्त हुनुभएको न्यायाधीशमध्ये योग्य न्यायाधीशहरूलाई नियुक्तिको लागि पुनः सिफारिस गर्ने कारबाही अघि बढाउँदा समावेश गर्न सकिने हुँदा सो दूषित निर्णय बदर भएको अवस्थामा कसैको हकहितमा प्रतिकूल असर पर्ने अवस्थामा नरहेको’ पनि उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी निवेदकले उच्च अदालतको असी न्यायाधीश नियुक्ति गैरकानुनी ढङ्गले भएको भन्ने तथ्य विवरणसहित दायर गरेको रिटबारे अब चाँडै नै निर्णय हुने अपेक्षा न्यायिक क्षेत्रले गरेको छ । तर, न्यायपरिषद्ले जुन स्तरमा तत्परता लिने आशा गरिएको थियो सो बमोजिम नहुँदा निराशा बढेको हो ।