-दीर्घराज प्रसाई
‘भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का उपप्रमुख आलोक जोशीको रोहवरमा मध्यरातमा मधेसी मोर्चाका १२ जनालाई मन्त्री दिने र समग्र सरकारी नीति तथा योजना भारतीय योजनामा चल्ने भन्ने निर्णय प्रचण्ड-बाबुरामले गरिसकेपछि आरम्भमा रक्षा, गृह, सूचना जस्ता अति सम्वेदनशील मन्त्रालय मधेसवादी भनिने भारत परस्त दलहरुलाई सुम्पिने काम भयो । मधेसका नाममा समूहगत सेना भित्र्याउने निर्णय पनि भइसकेको छ । प्रचण्ड समेतको रोहवरमा अघि बढेको सिक्किमीकरणको डिजाइनसँगै कमरेड प्रधानमन्त्रीले खुल्ला रुपमा वर्गयुद्धको घोषणा गरेका छन् । बाबुरामको बारेमा पहिलादेखि नैं भन्दै आएका थियौं, त्यो अब सबै सही सावित भएको छ । त्यसैले अव राष्ट्रघात र सिक्किमीकरणको बिरद्ध उठौं’ भन्दै माओवादी माओवादी केन्द्रीय सदस्य डा. ऋषिराज बरालको भाद्र २६ को अन्नपूर्ण पोष्टमा उल्लेख छ ।

त्यसै दिनको अन्नपूर्ण पोष्टमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालका प्रेस सल्लाहकार बिष्णु रिजाल लेख्छन्- डा. बाबुराम भट्टराईप्रति भारतको शुभेच्छा गोप्य होइन, प्रकटरुपमैं देखिएको छ । भारतीय राजदूत जयन्तप्रसादले नेपाली जनताले रुचाएको प्रधानमन्त्रीलाई भारतले सघाउँछ भन्नु कुनै संयोग मात्र होइन । सीपी गुरेलले कन्टेनरको साँचो समेत भारतको निर्देशनमा बुझाइएको अभिव्यक्तिले उजागर गर्छ ।’ यस्तै चार बुँदे सहमतिपछि २८ भदौ २०६८ को घटना र विचार साप्ताहिकमा उल्लेख छ- ‘प्रचण्ड सिलिगुडीस्थित भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ को अतिथिगृहमा पाहुना भएर बसेको र त्यही भारतीय अधिकारीहरुसँग वार्तालाप भएको, भारतीय गुप्तचर ‘रअ’ का बरिष्ट अधिकारी एवं नेपाल प्रमुख आलोक जोशीसँग प्रचण्डले आफ्नो संवन्ध निकै बलियो बनाएको छ । भ्रमण र गुप्त वार्ताका निम्ति सूत्रधारको भूमिका नेपाली कांग्रेसका कृष्ण सिटौलाले गर्ने गरेको संकेत गर्छ । यसरी माओवादीका ठूला नेताहरु लगायत कांग्रेस एमाले कहाँबाट परिचालित छन् भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुँदैछ । दुःखको कुरा छ कि कसले कसलाई भेट्यो भन्दा पनि नेपालका दलालहरुलाई प्रयोग गरेर नेपाललाई एम्बुल्समा पार्ने भारतीय खतरनाक षडयन्त्रबाट देशलाई कसरी बचाउने भन्ने चिन्ता हो ।

अहिले त कुरा सबैतिरबाट खुल्दैछ । २०६२ सालपछि धेरैले डा. बाबुरामजीलाई कतिले भारतीय एजेन्ट, कतिले भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ को एजेन्ट भनेर बोल्ने र लेख्ने गर्थे । त्यसै आधारमा २०६६ साल साउन २६ गते तरुण साप्ताहिकमा ‘देशद्रोहीको बिरद्ध खाँडो जगाऔं’ भन्ने मेरो लेख छापियो । त्यस लेखमा नेपालको अवस्था चिन्ताजनक भएको विश्लेषण गर्दै भनेको थिए- ‘भा।तीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का अनुयाईहरुको नेपालमा जगजगी छ । बाबुराम भट्टराई नेपालको प्रधानमन्त्री भएमा भारतले यिनैमार्फत नेपाललाई कब्जा गर्नसक्छ-राष्ट्र विखण्डनमा । विदेशी प्रभु खुशी पार्ने र आफूले भनेको जस्तो पुगेन भने भारत बिस्तारवादी र अमेरिका साम्राज्यवादी अरु बेलामा मित्रशक्ति । भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ चहान्छ, बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाएर सिक्किमलाई कुख्यात ल्याण्डुबले डुबाएको जस्तो नेपाललाई डुबाउने । देश खतरामा छ, एतिहासिककालदेखि शसक्त हुने परम्पराअनुसार देशद्रोहीहरुको बिरद्ध खाडो जगाऔं ।’ भन्ने लेख लेखे बापत डा. बाबुराम भट्टराईजीले २८ दिनपछि भाद्र २३ गते मलाई मुद्धा हालेको कुरा काठमाण्डौ. जिल्ला अदालतबाट थाहा पाएँ र म्याद बुझेँ । २०६८ भाद्र २७ मा मैले लेखेको कुरा झै माओवादीका केन्द्रीय सदस्य ऋषिराज बरालले प्रकाशित गर्नु भयो । तर बरालजीलाई मुद्धा नलाग्दो हो । तर म दुई बर्षदेखि आफै वारिसे भएर अनर्थको मुद्धामा वेकसुरमा धाइरहेको छु । के लेख्न पाइँदैन यो देशमा ?

मैले सकेसम्म प्रमाण जुटाएर २०६६ मंसरि १ गते प्रतिउत्तर दर्ता गराएँ । त्यस प्रतिउत्तरमा एउटा महत्वपूर्ण सन्देश छ कि इन्टरनेटमा गुगल र्सच गर्दे -बाबुराम भट्टराई ‘रअ’- ल्किक गरेपछि सबै पढ्न सकिन्छ । मेरो मुद्धामा वरिष्ट अधिवक्ता देवेन्द्रलाल नेपाली, रामजी विष्ट, नानीबाबु दाहाल, बिष्णु भट्टराई, जुक्तिजंग लामेछाने, भूमिनन्दन चुडाल आदि मेरा सहयोगीहरु अधिबक्ताहरु हुनुहुन्छ । बाबुरामजीको तर्फबाट अहिले महान्याधिवक्तामा नियुक्त भएका मुक्ति प्रधानको नेतृत्वमा रामसुन्दर श्रेष्ठ, विश्व भण्डारी वकीलहरु छन् । अहिलेका महान्याधिवक्ता मुक्ति प्रधानले प्रारम्भदेख नैं मसँग राम्रो संवन्ध नराख्ने र हेप्नेसम्म काम गरेको मैले बुझेको छु । उहाँले अलदालतमा केही वकीलहरुले सुन्ने गरेर अपहरण गरेर सिद्धयाउने धम्की पनि दिएको थियो रे । तर मैले त्यसबारेमा कुनै तासो र रिसइबी लिइन ।

संविधानसभाको म्याद थप्न मिल्दैन भन्ने मुद्धामा सर्वोच्च अदालतबाट सुनुवाइ हुने दिन म पनि सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थिएँ । मुद्धा म्याद थप्न नमिल्ने अवस्थाको थियो । तीन महिनाअगाडि प्रधान न्यायधीस खिलराज रेग्मी समतेको विशेष बेञ्चले म्याद थप्न नमिल्ने निर्णय गरेको थियो । अब तिनै प्रधानन्यायधीसको इजलासले- ‘संविधानसभाको म्याद थप्ने कुरा आवश्यकताको सिद्धान्त हो’ भन्दै राजनीतिक प्रभावमा परेर, ३ बजे सुनुवाइको समय दिएको थियो तर बेलेका ६ बजेसम्म हामीलाई कुराएर संविधानसभाको म्याद थप्नु आवश्यकताको सिद्धान्त हो भन्दै निवेदन खारिज गरियो । त्यस दिन प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन थियो । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि डरले वा भारतको दबाब वा कस्तो षडयन्त्रले हो न्यायधीसहरु समेतले संविधानवादलाई कुल्चिएर दिउँसै रात परेको महशुस गरियो ।

खैर, जे होस्, बाबुरामजीको मुद्धाले म जस्तो व्यस्त व्यक्तिलाई साह्रै दुःख दिने काम गरेको छ । साक्षी वकपत्रको क्रममा मेरो पक्षबाट वरिष्ट अधिवक्ता देवेन्दलाल नेपालीले बाबुरामजीको तर्फबाट उपस्थित साक्षी भूमि देवकोटालाई प्रश्न गर्नु भयो- ‘तपाईले माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्डले नैं बाबुराम भट्टराईलाई भारतले नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्दैछ र बाबुराम भारतका एजेन्ट हो’ भनेको पत्रपत्रिकामा पढ्नु भएको हो भन्ने प्रश्नको प्रतिउत्तरमा उनले भने- पत्रिकामा होइन र टीभीमा सुनेको हुँ’ भनेकोमा त्यही कुरालाई देवेन्द्रजीले पेशीका दिन न्यायधीसका अगाडि भन्नु भयो- ‘बाबुरामजीका साक्षीहरुले नैं माओवादीका नेता प्रचण्डले बाबुरामजीलाई भारतीय एजेन्ट भनेको हो’ भन्छन् भने दीर्घराज प्रसाईले लेख लेख्न पनि नपाउने ? फेरि दीर्घराज प्रसाईले बाुबराम भट्टराईलाई ‘रअ’ को एजेन्ट भनेर लेखेको छैन नी । अरुहरु कतिले बाबुराम भारतीय दलाल भन्दा चाहिं मुद्धा नहाल्ने, दीर्घराजले सानो लेख लेख्दैमा त्यस्समा पनि बाबुरामजीको मात्र नाम छैन । केही दिनपछि मुक्ति प्रधानजीले देवेन्द्रलाल नेपालीजीलाई अब मिलापत्र गर्ने भनेर बाबुरामजीसँग कुरा भएको छ । मिलापत्र गरौं भनेको कुरा मलाई भन्नु भएपछि मैले सोचें- म मुक्तिजीसँग म कुरा गर्दिनँ । सिधै बाबुराम भट्टराईजीलाइृ सबै कुरा खलाएर इमेल गरेँ ।

मैले इमेलमा लेखेको थिएँ- ‘२०६२ भन्दा अगाडिको बाबुराम भट्टराई हामीलाई चाहियो । तर २०६३ सालपछिको बाबुराम भट्टराई हामीलाई चाहिँदैन । यही मोडमा मैले गिरिजा, माधव नेपालहरुसँगै तपाईलाई जोडेर अनेकौं लेख लेख्दै आएको हुँ । तरुण पत्रिकामा पनि त्यही आशयको लेख लेखेको थिएँ- देश बचोस् भन्ने मात्र मेरो आशय हो । त्यसबाट तपाईको मानहानी भएको ठान्नु हुन्छ र मन दुख्छ भन्ने लागेको थिएन । राजनीतिक वहसमा यी सबै कुरा चलेकै हुन् । तपाई जस्तो क्रान्तिकारी मान्छेले देशको भलाइको लागि लड्नु पर्नेमा म जस्तो एउटा व्यक्ति जो कुनै पार्टीमा छैन, राष्ट्रघातीहरुको बिरद्ध लडिरहेको छ । त्यस्तो व्यक्तिलाई मुद्धा हाल्ने हो र ? आदि आदि ।’

तर बाबुरामजीबाट उत्तर नपाएपछि मुद्धासँग सम्वन्धीत कुरा हो, न्यायधीस माधवप्रसाद पोखरेललाई पनि दिनु उचित होला भनेर एकप्रति दिएँ । न्यायधीसलाई राम्रो लागेछ । मिलापत्र गरौं भन्नु भयो । मिलापत्रको लागि त्यो इमेल माओवादी वकीललाई समेत दिनुभएछ । पछि फोटोकपी गरेर न्यायधीसलाई फिर्ता दिएपछि मात्र थाहा पाएँ । मिलापत्रले कैयौ पेशी सर्दै गए । फेरि अर्को पेसीमा मुक्तिः प्रधानजीले मैले बाबुरामजीसँग कुरा गरेको छु अव मिलापत्र गर्ने भनेर इस्लासमा न्यायधीसको अगाडि बोल्नु भयो । बाबुराम पक्षधर साक्षी बसेका माओवादी अर्जुन थपलियामार्फत मसँग कागजपत्र आदानप्रदान संशोधन गर्दै मिलापत्र तयार भयो । यता बाबुराम प्रधानमन्त्री बन्ने हल्ला चल्न थाल्यो । २०६७ साल जेष्ठ ६ गतेदेखि २०६८ साल असोज ३० गतेसम्म १८ वटा पेशी तोकिएका छन् तर मिलापत्रको कुरा हरायो । माओवादीका वकीलहरुबाटै मुद्धाको पेशी सार्ने काम भइरहन्छ । यस्तो हैरान अदालतबाट हुँदोरहेछ भन्ने दिग्दारपूर्ण अनुभव हासिल गरिँदैछ ।

यसै सन्दर्भमा पुराना कम्युनिष्ट नेता डा. केशरजंग रायमाझी लेख्छन्-‘सोभियत संघ र त्यसको खुपिया एजेन्सी केजीबीको गलत कार्यका कारण अफगानिस्तान ध्वस्त र सोभियत संघको विखण्डन जस्तै भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ को कारण स्वयं भारत नेपालमा लिएको गलत नीतिका कारण विखण्डन हुनसक्छ’ । हिजो ४० सूत्रीय एजेन्डा बोक्ने र सुगौली संन्धिको मुद्धा उठाउने बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वले गरेको चार बुँदै संझौता (२०६८ भाद्र) हेर्दा प्रष्ट हुन्छ- सत्ता र स्वार्थका लागि राष्ट्रिय स्वार्थका लागि उल्लंघन गर्ने साम्राज्यवादी खुफिया एजेन्सिको चासोमा आएको राजनीतिक आवरणको पात्र कसरी उदय हुन्छ र साना राष्ट्रको संवेदनशील विषयलाई क्रान्तिकारी राष्ट्रवादी आवरणमा जनतालाई भ्रममा पारेर सत्ताको सिँडिमको रुपमा खुफिया एजेन्जीले कसरी प्रयोग गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा अहिलेको बाबुराम भट्टराईको उघ्र वाम र उघ्र दक्षिणपन्थी गठबन्धनले स्पष्ट गर्छ । -२०६८ भाद्र २५ अन्नपूर्ण पोष्ट ।

डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेको १० दिन नपुग्दै राष्ट्रिय पोषाक हटाइयो । यो अत्यन्त नराम्रो काम हो । नेपालको राष्ट्रिय जनावर मानिएको गाई र अरु राष्ट्रिय पहिचान पनि हटाउने कार्य भइरहेकाले त्यस्तो कार्य नगर्न र राष्ट्रिय पहिचान यथावत राख्ने कार्य होस् । सत्ताको आडमा सम्वेदनशील मान्यताहरु माथि प्रहार गर्ने काम नहोस् । देशभक्तहरुले आफ्नो देशभित्र भएका उपलब्धि, खराबी, इमान्दारिता, भ्रष्टाचार र देशको बिग्रँदो अवस्थाको सचेत नागरिकहरुले चिन्ता गर्छन् नै । डा. बाबुराम भट्टराईले पनि २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म कांग्रेस र एमालेको कुशासन, अत्याचारको बिरद्ध बिद्रोह उठाएको नैं हो । तर त्यस्तो देशप्रति चिन्तित हुने बिद्रोही नेताले तिनै कांग्रेसी नेता र एमालेका नेताहरुसँग काँधमा काँध मिलाएर भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ को सहयोग र मध्यस्थतामा दिल्लीमा १२ बुँदे संझौतामा शरिक भएर विदेशीलाई सिक्किमका कुख्यात ल्यान्डुबको डिजाइन्मा यो भूमि सुम्पन तिग्णम् गर्छन भने त्यस्ताहरुको बिरुद्ध भिड्ने कि ढोग्दै हिँड्ने ? जे हुनु भइगयो । अब डां बाबुराम भट्टराईजीले पनि सबै बुझिसकेको हुँदा अब कसेको लहैमा नलागी सबै गल्तीहरु खुलस्त गर्दै २०६२ मंसिरमा १२ बुँदे सहमति भन्दा अगाडिको हैसियतमा फर्केर भारतीय डिजाइनको संविधानसभा भङ्ग गरेर निकाशको लागि २०४७ सालको संविधानमा टेकेर देश बचाउने कुरामा लागेर आफूलाई बचाउन सक्नुपर्छ । हाम्रो सल्लाह यही हो । तर १२ बुँदे सहमतिपछिको राष्ट्रघाती बाटो नैं नछोड्ने हो भने यो देश बचाउनको लागि सबै क्षेत्रका नेपाली जनता, सुरक्षा शक्ति, नेपाली सेना राज्यका अङ्गहरुले रमिता हेरेर बस्ने छैनन् । सबै एकत्रित भएर देशद्रोहीहरुको बिरद्ध खाँडो जगाउन जुरुक्क उठ्छन् ।
The author can be reached at: [email protected]