– विकासकुमार ठाकुर

राष्ट्रपति संवैधानिक पद होे । संवैधानिक पदमा रहने व्यक्ति निश्चित आचरण र घेराको दायरामा रहनुुपर्छ । कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहेको मुलुक नेपालमा पछिल्लो समय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विवादको घेराबाट अछुतो हुन सकेकी छैनन् । मुलुकको राष्ट्रिय हितमा काम गर्नुपर्ने पदमा बसेकी भण्डारी भने पछिल्लो समय दलहरूबीचको विवाद समाधानका लागि दूतको भूमिका खेल्न लागेको आरोप लाग्न थालेको छ । उनले शुक्रबार मात्रै राजपा र राप्रपालाई एमालेसँग मिलाउन भन्दै शीतलनिवासमै बैठक डाकेर पदीय मर्यादाको खिल्ली नै उडाइन् । हुन त भण्डारी राष्ट्रपति हुनुअघि एमालेकी उपाध्यक्ष थिइन् । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि दलको साधारण सदस्यतासमेत त्याग्नुपर्ने प्रावधानअनुसार उनले त्यसै गरिन् । तर, अहिले संवैधानिक पदमा बसेर एमालेको ‘प्रवक्ता’जस्तै बनिरहेकी छिन् ।

भण्डारीका पछिल्ला गतिविधिले एमालेबाट झन्डै दुई वर्षअघिको ऋण चुक्ता गरिरहेको भानसमेत हुन थालेको छ । उनले यो बुझ्न जरुरी छ कि आफू अब कुनै दलको नेतृ होइन मुलुककै अभिभावक अर्थात् राष्ट्रपति हुँ भनेर । भण्डारी भने पटक–पटक पदीय मर्यादाविपरीतको भूमिका निर्वाह गरिरहेकी छिन् । उनी एमालेको पक्षमा उभिएकी हुन्छिन्, बफादार कार्यकर्ताझैँ ।

उदाहरणका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदा होस् वा उनले अन्तिममा राजीनामा दिने समयमा भण्डारी एमालेकै पक्षमा उभिएकी थिइन् । उनले ओलीलाई बचाउन हरसम्भव असफल प्रयास गरिन् । अन्ततः ओली पदच्यूत भए । राजीनामा दिन बाध्य भए, ओली ।

त्यति मात्रै नभई गणतन्त्र भण्डारीले पदीय मर्यादाको धज्जी उडाउँदै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग ‘हिमचिम’ बढाइन् । भण्डारीले ज्ञानेन्द्र राजालाई शीतलनिवास मात्र बोलाइनन्, उनको नातिको ब्रतबन्धमा पनि सरिक भइन् । यो भेटलाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन । भण्डारीले पूर्वराजासँग दोहोरो सम्बन्ध स्थापित गरेर जनआन्दोलनको भावनाविपरीत काम गरेकी छिन् ।

जनआन्दोलनको जगमा स्थापना भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रक्रिया सुरु गरेको आरोप पनि उनीमाथि लागेको छ । यो कदमले परिवर्तनकारी समूहले भण्डारीलाई राष्ट्राध्यक्ष मान्न पनि सकिरहेको छैन । यता एमाले पनि सङ्घीयता फेल गराउने, हिन्दू राज्य कायम गर्ने र संवैधानिक राजसंस्था स्थापित गराउने कसरतमा लागेको चर्चा हुन थालेको छ । यसरी भण्डारीले पूर्वराजा र एमालेको बीचमा मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलिरहेको प्रस्टै छ ।

यसैगरी, पछिल्लो समय व्यवस्थापिका संसद् र न्यायापालिकाको बीचमा भएको मतभेदमा पनि राष्ट्रपति भण्डारी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको पक्षमा उभिएकी थिइन् । राष्ट्रपति सरकार र विपक्षी दल दुवैको भए पनि सुशीलाको मुद्दामा भने विद्यादेवी एमालेकै पक्षमा उभिइन् । किनकि कार्कीले पटक–पटक एमालेकै पक्षमा निर्णय लिएकी थिइन् । त्यही भएर पनि भण्डारी कार्कीको पक्षमा उभिइन् । यसरी प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रपति भण्डारीले एमालेको हरकदममा साथ दिएको देखिन्छ ।

यस्तो पनि भयो कि प्रधानन्यायाधीशबाट कार्कीको बहिर्गमनपछि भरतपुरमा पुनः मतदान गराउने र स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउनेमा सर्वोच्चले न्यायपूर्वक निर्णय दिएको छ । तर, सर्वाेच्च अदालतको नेतृत्वमा कार्की रहँदासम्म हरेक निर्णय एमालेको हित हुने गरी मात्र आउँथ्यो । अहिले सर्वाेच्चमा कार्की नहुँदा न एमालेले सर्वाेच्चमा खेल्न पायो, न त राष्ट्रपतिले नै हस्तक्षेप गर्न सकिन् । हुन त कार्की र भण्डारी दुवै महिला भएकाले पनि केही ‘कम्बिनेसन’ त मिलेकै होला, र त्यसको फाइदा एमालेलाई भइरहेको थियो । तर, जब कार्की गइन् तब सबै उल्टा भइरहेको छ ।

अर्काेतर्फ सभामुख ओनसरी घर्ती र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव माओवादीनजिक मानिन्छन् । तर, कहिल्यै पनि माओवादीको पक्षमा निर्णय गरेनन् । सधैँ एक सत्यतथ्यलाई आधार मानेर निर्णय लिइरहेका छन् । माओवादी हार्दै छ जान्दाजान्दै पनि निर्वाचन रोकेनन् । सभामुखले पनि आफ्नो पार्टीका लागि भनेर कहिल्यै त्यस्तो ठूलो निर्णय गरिनन् ।

तर, राष्ट्रपतिले आफ्नो तत्कालीन पार्टी एमालेका लागि पदीय मर्यादा उल्लङ्घन गरी सीमा नै नाघिसकेकी छन् । देशका लागि पदमा बसेर आफ्नो पार्टीको काम गर्दै राष्ट्रपतीय मर्यादाको उडाइरहेकी छन् । यसकारण राष्ट्रपति भण्डारीमाथि महाभियोग किन नलगाउने ? यो प्रश्न आजका लागि अहम् बनेको छ । यसमा ६०१ सांसदले सोच्ने बेला आएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले पनि यो सोच्न जरुरी छ कि संवैधानिक पदमा बसेर पदीय मर्यादाविपरीतको आचार प्रस्तुत गरेमा सार्वभौम संसद्ले महाभियोग लगाउन सक्छ । त्यो अधिकार संवैधानिक रूपमा जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई छ । तसर्थ, अहिलेसम्म गरेका कमी–कमजोरीबाट पाठ सिक्दै एउटा दलविशेषको होइन मुलुकको राष्ट्रपति बन्न जरुरी छ । धन्यवाद ।

(अध्यक्ष, हिन्दू युवा जनशक्ति सङ्घ, नेपाल)