‘जलस्रोतको उपयोग गरौँ, राष्ट्रलाई समृद्ध बनाऔं’ भन्ने नाराका साथ ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ३४ बुँदे श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुभएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शाहीले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि मन्त्रालयले अगाडि बढाउन लागेको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

ऊर्जा संकटलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्न सरकारले तत्काल अवलम्बन गर्नुपर्ने कदम पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रिय ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा हाल देखापरेका मुख्य समस्यालाई प्राथमिकताका साथ समाधान गर्ने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरेको बताउनुभयो ।

आगामी सुक्खा याममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा एक हजार ७४२ मेगावाट विद्युत् माग हुने भएकाले त्यसलाई परिपूर्ति गर्न सबै प्रकारको उपाय अवलम्बन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । हाल जलविद्युत्को उत्पादन कुल जडित क्षमता ९१८ मेगावाटमध्ये प्राधिकरणको ४७७ मेगावाट र निजी क्षेत्रको ४४१ मेगावाट छ । यस्तै, भारतबाट करिब ४०० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने र अन्य वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरिने मन्त्री शाहीको भनाइ छ ।

सौर्य, वायु ऊर्जा उत्पादनको कामलाई अगाडि बढाउने कार्ययोजना बनाइएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शाहीले सरकार र निजी क्षेत्रको साझा प्रयासमा मात्रै मुलुकको समृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्ययोजनामा अध्ययन तथा अनुसन्धानको कामलाई प्राथमिकता दिइने, निर्माणाधीन प्रसारण लाइन समयमै सम्पन्न गरिने, काम नगर्ने र आयोजना ओगटेर बस्ने निर्माण व्यावसायीलाई कारबाही गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

उहाँले अघिल्ला सरकारले अगाडि बढाएका ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणा पत्र, २०७२’ र ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ जस्ता नीति तथा कार्यक्रमको समेत अक्षरशः कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिनुभयो ।

यसैबीच, ऊर्जामन्त्री शाहीले कर्मचारीको सरुवा, बढुवामा ‘सोर्स फोर्स’ लगाउनेलाई ‘ठाउँको ठाउँ’ कारबाही गरिने बताउनुभएको छ । फरक एक प्रसंगमा मन्त्री शाहीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीको सरुवा, बढुवामा नेताका तर्फबाट कर्मचारीको लिस्ट बन्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि आफूले कडा कदम चाल्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “नेताले लिस्ट बनाएर काम गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनु जरुरी छ । क्षमता र योग्यताका आधारमा सबै कर्मचारीको समानुपातिक रुपमा कोही कसैलाई पनि अन्याय नहुने गरी काम हुन्छ ।” चुहावट नियन्त्रणमा नलाग्ने, भित्रभित्र मिलेमतोमा काम गर्ने र जनतालाई सेवा नदिनेका हकमा कडा कारबाही हुने उहाँको भनाइ थियो ।

प्राधिकरणले वितरण गरिरहेको विद्युत्मध्ये हाल २३ प्रतिशत चुहावट भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले आगामी केही समयभित्रै चुहावट १८ प्रतिशतमा झार्ने बताउनुभयो । आफूले प्राधिकरणको संरचनागत सुधारका लागि विशेष पहल गरिरहेको बताउँदै मन्त्री शाहीले जनतालाई केन्द्रमा राखेर सेवा सुविधा दिन तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि मन्त्रालयले विभिन्न कार्ययोजना अगाडि सारेको, अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजनाका साथ काम गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री शाहीले आगामी हिउँदमा समेत विद्युत्भार कटौती हुन नदिन मन्त्रालयले विशेष कार्ययोजनाका साथ काम गरिरहेको र विद्युत्भार कटौती हुन नदिन सबै उपाय अपनाइने बताउनुभयो । रासस