– ममता शर्मा नेपाल

गएको साउन २५ गते व्यवस्थापिका संसदले मुलुकी ऐनका केही अप्रासाङ्गिक र बदलिएको समाजलाई नसुहाउने कानुनहरू फेर्ने ऐतिहासिक काम ग¥यो । यो काम ढिलो भएको हो, अर्थात्, देशले सामाजिक न्याय र अग्रगमनको बाटो हिँड्न थालेको एक दशक बितेपछि मात्र यो कदम चालियो तर पनि यसले समाजमा पार्ने प्रभाव महत्वपूर्ण हुनेमा विवाद छैन । मुलुकी ऐन राणाकालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले बेलायत घुमेर फर्केपछि १९१० सालमा लेख्न लगाएका थिए । त्यो नै नेपालको पहिलो लिखित ऐन थियो । त्यसलाई परिमार्जन गर्दै राजा महेन्द्रले २०२० सालमा नयाँ मुलुकी ऐन ल्याए । यसका कतिपय प्रावधानहरू समयसापेक्ष मात्र होइन प्रतिगामी भइसकेका थिए । यसकारण पनि परिमार्जन समयको आवश्यकता थियो ।

समाजमा मूल्यमान्यताहरू स्थिर शाश्वत हँुदैनन् । कुनै समय न्यायिक मानिएको विषय अर्को समय अन्यायपूर्ण बन्न गएको हुन्छ । सो अनुसार संसदले केही प्रावधानहरू फेर्ने निर्णय ग¥यो । परिमार्जित प्रावधानअनुसार अपराधसंहिता, फौजदारी कार्यविधिसंहिता र फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण कार्यान्वयन विधेयक संसदको सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । सरकारले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनसम्बन्धी यी विधेयकहरू २०६७ मै प्रस्तुत गरेको भए पनि अन्ततः २०७४ मा आइपुगेर मात्र पारित भएका छन् । यी विधेयकहरू अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुनका रुपमा कार्यान्वयन हुनेछन् ।
मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै आउन लागेको नयाँ ऐनले छ वटा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा जन्मकैदको परिभाषा बदलेको छ जस अनुसार अब यस्ता अपराधीले मृत्यु नहुन्जेलसम्म कैदमा बस्नु पर्नेछ । यसले समयको आवाज, बदलिएको मानवमूल्य र सामाजिक न्यायको अग्रगामितालाई प्रतिनिधित्व गरेको छ ।

नयाँ ऐनले महिला हक र महिला हिंसासँग सरोकार रहेका विविध पक्षहरूमा पनि परिमार्जन गरेको छ । जसअनुसार बहुविवाह स्वतः बदर हुने र बहुविवाह गर्ने महिला पुरुष दुवैलाई समान कैद र जरिवानाको व्यवस्था छ । यसले झुक्याएर कान्छी ल्याउने पुरुष र विवाहित भएको थाहा पाएर पनि कान्छी श्रीमती हुन जाने महिला दुवैलाई कानुनी दायरामा ल्याएर समान सजाय अर्थात पाँच वर्ष कैद र पचास हजार जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । यो कदम स्वागतयोग्य छ । किनकि हाम्रो समाजमा अझै पनि पुराना उखानहरू ‘मर्दका दसवटी’ र ‘खुट्टा भए जुत्ता कति–कति’ भन्ने जस्ता प्रतिगामी व्यवहार बाँकी छन् । यही मान्यतालाई अनुसरण गरेर बहुविवाह गर्ने प्रचलन अझै छ । यसअघि कडा कानुनको अभावले बहुविवाह भई नै रहेको थियो र कानुन पनि मौन बस्दै जतिवटा श्रीमती भए पनि उनीहरूलाई पतिको सम्पत्तिको हकदार बनाइ अंश पनि दिलाइ नै रहेको थियो । यसै परिप्रेक्ष्यमा आएको नयाँ कानुनी व्यवस्थाले विवाहलाई सस्तो मनोरञ्जन वा खेलको रुपमा हेर्नेलाई अब झस्काउने छ । यो विधेयक पारित भएर कानून बनेपछि यसको सफल कार्यान्वयन भएमा अहिले वहुविवाहको नाममा देखिएका विकृति घट्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।

हाम्रो समाजमा अझै पनि ‘मर्दका दसवटी’ र ‘खुट्टा भए जुत्ता कति–कति’ भन्ने जस्ता पुराना उखानअनुसारका प्रतिगामी व्यवहार बाँकी छन् । यही मान्यतालाई अनुसरण गरेर बहुविवाह गर्ने प्रचलन अझै छ । यसअघि कडा कानुनको अभावले बहुविवाह भई नै रहेको थियो र कानुन पनि मौन बस्दै जतिवटा श्रीमती भए पनि उनीहरूलाई पतिको सम्पत्तिको हकदार बनाइ अंश पनि दिलाइ नै रहेको थियो । यसै परिप्रेक्ष्यमा आएको नयाँ कानुनी व्यवस्थाले विवाहलाई सस्तो मनोरञ्जन वा खेलको रुपमा हेर्नेलाई अब झस्काउने छ ।

त्यस्तै सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराधलाई नियन्त्रण गर्न पनि ऐन ल्याइएको छ । सामाजिक सञ्जालहरूमा गरिने विकृत रुपको तस्बिर बनाउनेलाई दुई वर्ष कैद वा बीस हजारसम्म जरिवाना हुनेछ । यसअघि यस किसिमको अपराध रोक्न कानून थिएन ।

तेजाब छ्यापेर अनुहार कुरुप पार्नेलाई पाँचदेखि आठ वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखी पाँच लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । विगतमा यस्ता अपराधबाट थुप्रै किशोरी तथा युवतीहरू पीडित भइसकेका छन् । छुट्टै र स्पष्ट कानुनको व्यवस्था नहुँदा ती पीडितहरूले उचित न्याय पाउन नसकेको अवस्था थियो भने अपराधीहरू पनि उम्कन सक्ने अवस्था थियो । त्यसैगरि बलात्कारका अपराधीलाई बीस वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ जुन प्रचलित कानुनमा पन्ध्र वर्षको कैद सजाय थियो ।

यस सन्दर्भमा आएका कानूनहरूमा सामाजिक हिंसाको रुपमा रहेको पश्चिम नेपालको छाउपडी प्रथालाई दण्डनीय बनाउने नयाँ व्यवस्था महत्वपूर्ण रहेको छ । छाउपडी प्रथा हाम्रो समाजको कलंक हो । तर हाम्रो समाजमा यसलाई जायज मान्ने संस्कार अझै यथावत छ । कतिपय ठाउँमा सुधारका अभियानले पनि काम नगरेको हाम्रो अनुभव छ । विशेष गरी पश्चिम नेपालमा छाउपडी प्रथाले निकै जरा गाडेर बसेको छ । महिला रजस्वला र सुत्केरी भएका बेलामा घरबाहिर सांगुरो गोठमा पाँच दिनसम्म बस्नुपर्ने कुप्रथाले महिलाको स्वास्थ्य, मानसिक अवस्था र जीवनमा नै घातक असर पु¥याइरहेको छ । यसैले यस विषयमा कानून आउनु आवश्यक थियो । सो अनुरुप संसदले ल्याएको कानुनमा महिला रजस्वला भएका वा सुत्केरी भएका अवस्थामा छाउपडी वा त्यस्तै कुनै अन्य किसिमका भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्न र गराउन नपाइने भएको छ । यदि त्यस्तो कसुर गरेमा तीन महिनासम्म कैद वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

निश्चय नै संसदबाट आएका यी कानून कार्यान्वयनमा गएपछि समाजलाई अग्रगमनमा जान मार्ग खुल्छ । अपराधीहरूलाई अहिले भइरहेको प्रोत्साहनमा कटौती हुन्छ । अर्को कुरा नेपालको संविधानले जसरी न्यायिक र समतामुखी समाजको परिकल्पना गरेको छ , यस्ता कानुनको अभावमा त्यो अवस्था बनाउनु सम्भव थिएन । यस दृष्टिकोणले पनि संसदबाट पारित भएका यी विधेयकहरू महत्वपूर्ण भएका छन् ।

हुन त कानून ल्याउँदैमा अपराध नियन्त्रण हुने होइन । यसको प्रमुख पक्ष भनेको प्रभाकारी कार्यान्वयन हो । उदाहरणको लागि हाम्रा सामुन्ने थुप्रै सन्दर्भहरू छन् । सजायको व्यवस्थाले राम्ररी बोल्न नसक्ने मुना जस्ता बालिकालाई न्याय दिन सक्ला भन्ने प्रश्नहरू जीवन्त बनिरहेका छन् । अपराधको हद कति विकृत भइरहेको छ भने तीन चार वर्ष उमेरका बालिकाहरू समेत बलात्कृत भएर मुत्युको मुखमा पुगेको घटना दोहोरिइरहेका छन् । समाजमा आवाजहीन महिलाहरूको ठूलो संख्या छ जो आफूमाथि भएको अत्याचारबारे खुलेर बोल्न सक्दैन । समाजको बनौट नै यस्तो मानवद्वेषी छ जहाँ आफूविरुद्ध भएको अत्याचारबारे बोल्दा उल्टै विस्थापित हुने जोखिम रहन्छ । यसका निम्ति कानूनको सही कार्यान्वयनसँगै समाजका संस्थाहरू र सामाजिक मूल्यसंहितामा आमूल परिवर्तन जरुरी छ ।