सत्तासीन भएको लगभग अढाइ महिनापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पहिलो विदेश भ्रमण छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतबाट हुन लागेको छ । भ्रमणको चर्चा निकै अघिदेखि चले पनि प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको औपचारिक कार्यक्रम हतारमा तय भएको छ भने आलोचकहरूले पहिलो भ्रमण भारतबाटै गरेर शेरबहादुर देउवाले पनि दक्षिण छिमेकीप्रतिको समर्पणभाव प्रकट गरेको आरोप पनि लगाएका छन् । बाढी–पहिरोले मुलुक आक्रान्त भएको बेला भ्रमण नै असान्दर्भिक रहेको तर्कसमेत गरिएको छ । तर, बाढीको दुष्प्रभावबारे भारतसँग छलफल गर्नकै लागि पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सान्दर्भिक बन्न पुगेकोजस्ता धारणा सँगसँगै सतहमा आएका छन् ।

मुलुकको प्रमुख कार्यकारीको स्थानमा जो आए पनि आखिर कहीँ न कहीँबाट विदेशयात्राको थालनी त हुने नै हो । जहाँसम्म भारतबाटै किन भन्ने सवाल छ, भौगोलिक दूरी र अवस्थितिका कारण मात्र नभई सर्वाधिक सरोकारका विषय वा मामलाहरूसँग जोडिनुको नाताले पनि चाहेर या नचाहेर उच्च तहको विदेश भ्रमण छिमेकी भारतबाट हुनु या गरिनुमा मूक–अमूक तात्पर्य खोजिरहनु व्यर्थको प्रयत्न हो । कुन मुलुकबाट प्रधानमन्त्रीले भ्रमण आरम्भ गरे भन्ने प्रसङ्गका आधारमा छिमेकीविशेषसँग लहसिएको या झुकेको अर्थ लगाउनु आजको परिवेशसुहाउँदो कुरा पक्कै नहोला ।

अब लागौँ प्रधानन्त्रीको भारत भ्रमणका अवसरमा उठ्ने–उठाइने एजेण्डातर्फ । सुरुमा औपचारिकताको लागि मात्र हुन लागिएको ठानिएको सद्भावना भ्रमण परिस्थितिवश आवश्यक एवम् महत्वशाली बन्न पुगेको छ । गत साताको बाढीले यस्तो माहोल पैदा गरेको हो । बाढी प्राकृतिक कुरा भए पनि क्षतिको आकारचाहिँ कृत्रिम कारणबाटै तलमाथि हुन सक्ने र यसपटकको भयावह क्षति पनि भारतले आफ्नो उत्तरी सीमावर्ती इलाकामा निर्माण गरेको तटबन्धलगायतका संरचनाहरूकै कारण निम्तिएको दाबी गर्नेहरू प्रशस्तै छन् । यो दाबी कति यथार्थमा आधारित र कति सतही छ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सहायक सिद्ध हुन सक्छ, हुनुपर्छ ।

विगतदेखि माग हुँदै आएअनुसार कोसी, गण्डक, लक्ष्मणपुरलगायत बाँधले पारेका प्रभाव वा क्षतिबारे भारतसँग छलफल गरिने, कोसी बाँध बनाउने बेला स्थानीयलाई पचास करोड भारु प्रदान गर्ने भनी भारतले गरेको वाचा पालना गर्न आग्रह गरिने, भूकम्पको बेला वचन दिएअनुसार पुनर्निर्माणका लागि २५ अर्ब उपलब्ध गराउन पुनः स्मरण गराइने, नेपाल–भारत रेल्वेलगायतका सडक, बाटोघाटो, व्यापार–वाणिज्य सम्बन्धमा ठोस कुरा गर्ने, पुराना सहमति–सम्झौता पुनरावलोकन गर्दै ती व्यवहारमा उतार्न लगाउन गम्भीर पहल गर्नेजस्ता भ्रमणका एजेण्डा तय गरिएको सरकारी भनाइ सार्वजनिक भएको छ । नेपाल र भारतबीच मन्त्री, सचिव र सहसचिवस्तरीय संयुक्त संयन्त्रहरू थुप्रै बने पनि त्यसको औचित्य या प्रभावकारिता सिद्ध हुन नसकेको स्वतन्त्र धारणा दुवैतर्फबाट सुनिँदै आइएको छ । सहमति–सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयनमा यसपटक विशेष जोड दिइने बताइएको छ । तर, यस्ता गहन एजेण्डामाथि सरकारले ठोस किसिमले छ्यानविचार नगरी दबाबको मानसिकतामा स्वीकार गरेको अनुभूति गरिएको छ । वास्तवमा जनस्तरले लाभ पाउने गरी दुई देशबीच सहमति, सम्झौता र त्यसको पालना भए मात्र भ्रमणको औचित्य सिद्ध हुने र त्यो उपलब्धिमूलक बन्ने हो । यसतर्फ दुवै देशको नेतृत्व सचेष्ट रहनु आवश्यक छ ।

नयाँदिल्लीमा भारतसमक्ष राखिने, छलफल गरिने र निष्कर्षमा पुगिने भनिएका उल्लिखित विषयहरू यति गह्रौँ छन् कि गम्भीर छलफल र निचोडसम्म पुग्नका लागि त्यसमा पर्याप्त पूर्वतयारी आवश्यक पर्छ, जो भएकै छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै आन्तरिक तयारी गरेको आभास नदिलाएको र सम्बन्धित विज्ञजनहरूसँग सरकारले खासै सल्लाह–सुझाब लिएको पनि नबुझिएको परिवेशले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण उल्लिखित एजेण्डा सम्बोधनको कोणबाट खास उपलब्धिपूर्ण हुनेमा आशङ्का कायम नै छ । तथापि, नेपालसँगको सम्बन्धलाई प्रत्यक्ष–परोक्ष जुनसुकै रूपले पनि उच्च महत्व दिँदै आएको भारत यतिबेला चीनसँग चलिरहेको सीमाविवादका कारण पनि नेपाललगायतका छिमेकी देशहरूसँग सम्बन्ध सुदृढ–सुमधुर तुल्याउने ‘मूड’मै रहेको बुझिन्छ । त्यसमाथि नेपाल र नेपालीप्रति विशेष लगाव–भाव प्रस्तुत गर्दै आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चमत्कार शैलीमा व्यवहार गर्न खप्पीस मानिन्छन् । नजिकको छिमेकी नेपाललाई अनुमान गरिएभन्दा फरक अनुभूति दिलाउने ढङ्गबाट भारतले व्यवहार गर्न सक्ने अनुमान पनि एक कोणबाट गरिएको छ । यो पाटोचाहिँ यसपटकको सद्भावना भ्रमणको उल्लेख्य पक्ष हुन सक्नेछ ।