प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट भएको भारत यात्राको अघि र पछि पनि जुन मात्रामा भ्रमणको पक्ष या विपक्षमा चर्चा–परिचर्चा चले, ती सब यतिबेला ओझेलिन पुगेका छन् । भ्रमण–सन्दर्भसँगै जोडिएको बेग्लै बहसले चर्चाको स्थान लिएको छ । देउवामाथि सडकदेखि सदनसम्म एउटै प्रश्नले प्रहार गर्न खोजेको देखियो– ‘संविधान संशोधनजस्तो मुलुकको नितान्त आन्तरिक मामलाबारे हैदराबाद हाउसमा आयोजित सार्वजनिक समारोहमा बोल्दै ‘संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन भविष्यमा पनि संशोधनको प्रयास गरिनेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति किन दिए प्रधानमन्त्रीले ?’

प्रश्न नाजायज या असामयिक छैन । किनकि, जहाँ–जतिबेला प्रधानमन्त्री देउवाबाट उक्त अभिव्यक्ति दिइयो, त्यहाँ कसैले त्यस्तो कुनै जिज्ञासा वा चासो दर्शाएका थिएनन् जसका कारण उनलाई त्यो जवाफ दिइरहनु परोस् ! भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा नयाँ संविधानअन्तर्गत स्थानीय तहको निर्वाचन भएकोमा बधाई र धन्यवाद दिइसकेका थिए । नेपालको संविधानको औपचारिक तवरले खुलेर भारतले स्वागत गरेको नभए पनि मोदीको अभिव्यक्तिबाट भारतले पनि संविधान स्वीकार गरेको अर्थ लगाउन सकिन्थ्यो । यता, बाँकी मिले–नमिलेका, पुग–अपुग कुराहरू त भविष्यमा संशोधन प्रक्रियमार्फत सुधार वा परिमार्जन हुँदै जाने कुरालाई संविधान स्वयम्ले मार्गप्रशस्त गरेकै छ । यति मात्र नभई, जसका लागि संविधान संशोधनको यत्रो प्रकरण सिर्जना गर्नुपरेको हो, त्यो पक्ष नै संविधानअन्तर्गत भइरहेको निर्वाचनमा सहभागी हुन गइरहेको अवस्था छ । यस्तोमा भारतीय पक्षको चासोबिना नै पूर्वतयारी नभएको र भ्रमण–तालिकाको कुनै पाटोमा पनि नरहेको सन्दर्भ प्रधानमन्त्रीले किन उप्काउनुपथ्र्यो ? प्रश्न पक्कै सामयिक छ ।

जानेर वा नजानेर जे भए पनि देउवा त्यहाँनेर चुक्न पुगेकै हुन् भन्नेमा विवाद गरिरहनुपर्दैन । लिखित भाषणको बीचमा ‘आफ्नो मुलुकको संविधान संशोधन गरेरै देखाउने’ भनी परराष्ट्रमा पुगी पग्लिरहनुपर्ने थिएन । यही कमजोरी समातेर विपक्षी एवम् आलोचकहरूले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई यसरी अथ्र्याइदिए कि देउवाले छिमेकी भारतका शासक–प्रशासकसँग ‘लम्पसार’ परेर आफ्नो राज–ताज सुरक्षित–सुगठित तुल्याउनका लागि बेप्रसङ्गको अभिव्यक्ति दिए, यसले देउवाको मात्र होइन देशकै शिर निहुरिन पुगेको छ ! विपक्षी खेमाबाट यस्तो आरोप लाग्नु अनपेक्षित र अस्वाभाविक थिएन, तर सत्ताइतर तप्काबाट समेत देउवाको बोलीमाथि औँला उठाइएको पाइयो, जसले संसदमा उभिएर प्रस्टीकरण दिन बाध्य तुल्यायो उनलाई ।

यी सबका बाबजुद आफ्नो विवादित अभिव्यक्तिप्रति देउवामा कुनै पश्चात्ताप या हीनभाव नदेखिनु उदेकपूर्ण छ । उल्टै ‘दुनियाँले बुझेकै कुरा हो, जे हो त्यही बोलेको’ भन्ने अडान लिन पुगे प्रधानमन्त्री देउवा । नेपालको आन्तरिक विषय र संविधानबारे कुनै सम्झौता हुन नसक्ने भन्दै उनले जवाफ फर्काए– ‘मैले कुनै नाजायज सम्झौता गरेको छैन, नाजायज अभिव्यक्ति दिएको छैन र मेरो अभिव्यक्तिप्रति टीका–टिप्पणी गर्नुको कुनै तुक पनि छैन ।’ उनको सबल पक्ष रह्यो यो सन्दर्भ, किनकि हैदराबाद भवनको उक्त ‘देउवा–अभिव्यक्ति’माथि अब धेरै विवाद र बहस अघि बढ्न नसक्ने अनुभूति गरिँदै छ ।

राजनीतिक गति नै रोक्न सक्ने ठानिएको संविधान संशोधनको पेचिलो मामलालाई अनेक आरोप र लाञ्छना झेलेरै पनि तत्कालका लागि थाती लगाएका छन् देउवाले । प्रचण्ड–देउवा गठबन्धन कथित तवरले ‘लम्पसारवाद’को सिकार बनेकै भए पनि राजनीतिक गत्यारोधलाई चिर्न सफल देखिएको इन्कार गर्न नसकिने अवस्था छ । मुलुक महत्वपूर्ण निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्ने परिवेशले पनि देउवाको ‘हैदराबाद–वाणी’मा अल्झिएर रहन नसक्ने माहोल पैदा गरिदिएको छ ।

यो विवाद तन्किने सम्भावना किन पनि क्षीण बन्न पुगेको छ भने जस–जसले यो मुद्दा चर्काउन खोजे, ती सबै यी र यस्तै मामलामा चुकिसकेकै दल या पात्रविशेष हुन् भन्ने सचेत नागरिक तप्काले नबुझेको छैन । नैतिक धरातल गुमाइसकेकाहरूले चर्काउन खोज्ने कुनै पनि मुद्दा प्रायः पानीको फोकाजस्तै हुने गरेको यथार्थले पनि विवादित अभिव्यक्तिका बाबजुद देउवालाई चोखै रहन सघाउने अनुमान गर्न सकिन्छ । भविष्यमा सन्दर्भवश इतिहासका पाना पल्टिएलान्, देउवा–अभिव्यक्तिका हिसाब–किताब पनि गरिएलान्, तर हालका लागि देउवा र देउवाजस्ताकै जित सुनिश्चित रहँदै आएको सबैले अनुभूत गरेकै कुरा हो ।