लामाको बास्केटबल अध्यक्ष पद पनि धरापमा

लामाको बास्केटबल अध्यक्ष पद पनि धरापमा



– श्रीविक्रम भण्डारी

नेपाली खेलकुदका ‘डन’को रूपमा परिचित लामा टेण्डी शेर्पालाई गत साता मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले खेलकुदबाट अलग राख्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त पत्रमा लामा संलग्न रहेको भन्सारसम्बन्धी मुद्दा चलिरहेको र निज हाल धरौटी बुझाई तारेखमा रहेकाले सो मुद्दा हालसम्म अन्तिम फैसला भइनसकेको अवस्था भएकाले मुद्दा फैसला नहुन्जेलसम्म निजलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्ने र सो कार्यान्वयन गर्न राखेपलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयको उक्त निर्देशनको पालना गर्दै राखेपका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले खेलकुद विभागमा पत्राचार गरेका थिए । विष्टको पत्राचारसँगै अब लामाले परिषद्मा उपाध्यक्षको हैसियतले कुनै कार्य गर्न पाउने छैनन् । मन्त्रीस्तरको निर्णयले लामालाई सक्रिय रूपमा खेलकुदमा कार्य गर्नबाट बन्चित गरे पनि उनको उपाध्यक्ष पद भने यथावत् रहनेछ । यदि अदालतको फैसला लामाको पक्षमा आए उनी पुनः राखेपको उपाध्यक्ष बन्न पाउनेछन् । चार वर्षका लागि ०७० मा राखेपको सदस्य हुँदै उपाध्यक्ष बन्न सफल लामाको कार्यकाल अब केही महिना मात्रै बाँकी रहेको छ ।

लामा टेण्डी शेर्पालाई तत्कालीन खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले राखेपको उपाध्यक्षमा नियुक्ति गरेका थिए । विद्यार्थी राजनीति पृष्ठभूमिबाट खेलकुदमा प्रवेश गरेका लामा बास्केटबल सङ्घको अध्यक्ष कसरी बने त्यसको ज्वलन्त उदाहरण कुलदीप राठौर हुन् । शक्तिको आडमा लामाले राठौरलाई कसरी बास्केटबल सङ्घबाट गलहत्याए त्यसको चर्चा गर्नुभन्दा नगर्नु नै वेश होला । लामा बास्केटबल सङ्घको अध्यक्ष बनेपछि अहिलेसम्म उक्त सङ्घमाथि कसैले कर्केनजरसमेत लगाउन सकेको छैन । अर्थात् लामा रहुन्जेल अरू कोही व्यक्ति बास्केटबलको अध्यक्ष होला भनेर कल्पना गर्न सकिने अवस्था छैन । यसर्थमा कि बास्केटबलमा कुनै व्यक्तिले दाबेदारी प्रस्तुत गर्दैनन् । यी कुराले के प्रस्ट पार्छ भने बास्केटबलमा लामाको कुनै उत्तराधिकारी छ भने त्यो लामा नै हो । त्यो कुरा केही महिनाअघि मात्रै भएको बास्केटबल सङ्घको निर्वाचनले पनि प्रमाणित गर्छ ।

लामाको खेलकुदमा कति हैकम छ, त्यसको पुष्टि विगतका घटनालाई कोट्याउँदा प्रस्ट हुन्छ । सर्वोच्चद्वारा अवैधानिक घोषित नेपाल ओलम्पिक कमिटीको महासचिव होस् या राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को उपाध्यक्ष रहेका बेलामा उनले गरेका हर्कत अहिले पनि खेलकुदमा ताजै छन् । अझ नेपालमा आयोजना भएको दक्षिण एसियाली बास्केटबलमा लामाले गरेको आर्थिक अनियमितता अहिलेसम्म सेलाएको छैन । भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता गरी चाइनिज कम्पनीसँग सस्तोमा सामान खरिद गरी लामाले लाखौँ रुपैयाँको आर्थिक चलखेल गरेपछि अख्तियारमा उनीविरुद्ध परेको उजुरीले पनि यो कुरालाई प्रस्ट पार्छ । अख्तियारले यो कुराको छानबिनका लागि खेलकुद मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए पनि तत्कालीन मन्त्री पौडेलले कुनै कारबाही नगर्दा यो मुद्दा ओझेलमा परेको थियो । त्यस्तै, राखेपका पूर्वसदस्यसचिव युवराज लामालाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्वहाली गरेपछि लामाले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन हुन नदिन राखेपमा गरेकोे राजनीतिक प्रदर्शन आफैँमा कहालीलाग्दो थियो । त्यसवेला उनले एमालेका कार्यकर्तालाई परिसरमा उतारेर खेलकुदको हुर्मत लिने असफल प्रयास गरेका थिए ।

प्रायः विभिन्न कारणले चर्चामा आउँदै गरेका लामा पछिल्लोपटक सुन तस्करीको आरोप लागेर चर्चामा आएका थिए । अहिले त्यही आरोपका कारण अदालतमा मुद्दा चलिरहेको देखाई लामालाई खेलकुद मन्त्रालयले उपाध्यक्षबाट निलम्बन गरेपछि पुनः उनको चर्चा चुलिएको छ । लामालाई यो आरोप लाग्दा खेलकुदमन्त्री पुरुपोत्तम पौडेल थिए । उनलाई त्यसबेला २५ तोला सुन तस्करी गरेको आरोप भन्सार विभागले लगाएको थियो । पछि भन्सारकै आग्रहमा लामालाई प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेर धरौटीमा छोडेको थियो । जुन मुद्दा अहिले पनि अदालतमा चलिरहेको छ । जसको किनारा अहिलेसम्म लागेको छैन । पौडेलपछि सत्यनारायण मण्डल र दलजित श्रीपाली खेलकुदमन्त्री बनेका थिए । उनीहरू पनि पौडेलकै पदचिह्नमा चल्दा लामा कारबाही हुनबाट बचेका थिए । अन्यथा फौजदारी मुद्दा लागेको, धरौटी बुझाएर थुनाबाट मुक्त भएको व्यक्तिलाई उनीहरूले अवश्य कारबाही गरेर देखाउँथे । सार्वजनिक पदमा बसेर काम गर्नबाट लामालाई रोक लगाउँथे । तर, उनीहरूले त्यसो गरेनन्, उल्टै लामाको संरक्षक भएर उनको गैरकानुनी हर्कतमा मलजल गरेर नाङ्गो नाच नाच्न उस्काएका थिए ।

तर, त्यतिबेला र यतिबेलाका खेलकुदमन्त्री फरक छन् । अहिले खेलकुदमन्त्रीको जिम्मेवारी राजेन्द्रकुमार केसीले सम्हालेका छन् । केसीले खेलकुदमन्त्रीको शपथ लिँदा नै दक्षिणकालीको कसम खाँदै खेलकुदका विकृति र विसङ्गतिलाई समाप्त पार्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । सो अवसरमा मन्त्री केसीले एकसुको पनि आर्थिक अनियमितता नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने भन्दै २४ दिनमा खेलकुदले नयाँ आभाष पाउने घोषणा गरेका थिए । परिणाम २३ दिनमै लामा टेण्डी शेर्पालाई राखेपको उपाध्यक्षबाट निलम्बन गरेर देखाइ पनि दिए । केसीले अन्य मन्त्रीले गर्न नसकेको कार्य गरेर देखाएपछि अहिले उनको आँट र साहसको खेलकुदमा ठूलो प्रशंसा र चर्चा भइरहेको छ । साँचो रूपमा भन्नुपर्दा यो कार्यले मन्त्री केसी रातारात खेलकुदको ‘हिरो’ बन्न पुगेका छन् । राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यक्तिविशेषको आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर कानुनसम्मत समस्याको समाधान गरेपछि केसीको व्यक्तित्व चुलिएको हो । मन्त्रीको यो कदमले खेलकुदका अन्य विवाद र गैरकानुनी कार्य समाधान हुने पनि अपेक्षा राखिएको छ ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयले लामालाई उपाध्यक्षबाट बाहिरको बाटो देखाए पनि अब उनको ओलम्पिक कमिटीको महासचिव र नेपाल बास्केटबल सङ्घको अध्यक्ष पद के हुन्छ ? त्यसबारे खेलकुदमा निकै चासो बढेको छ । मन्त्रालयले ओलम्पिकको महासचिवबारे कुनै चासो नराखे पनि बास्केटबलको हकमा भने निर्णय गरेको स्रोतको दाबी छ । प्राप्त जानकारीअनुसार लामालाई कारबाही गर्ने क्रममा मन्त्रालयले उठाएको टिप्पणीमा बास्केटबलको अध्यक्षबाट पनि लामालाई निलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको थाहा भएको छ । अब लामालाई बास्केटबलको अध्यक्षबाट पनि हटाउन मन्त्रालयले कहिले राखेपलाई पत्राचार गर्छ त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । पत्र तयार भइसकेको छ, राखेपमा पठाउन मात्र बाँकी रहेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । लामालाई फौजदारी अभियोगमै सङ्घको अध्यक्षबाट पनि निलम्बन गर्न लागिएको बुझिनमा आएको छ । स्मरण छ, मन्त्रालयले लामालाई निलम्बन गरेर प्रत्यक्ष रूपमा खेलकुदका क्रियाकलाप गर्नबाट बन्चित गरे पनि अदालतमा चलिरहेको मुद्दाको टुङ्गो नलागुन्जेल लामाको पद सुरक्षित रहनेछ ।

खेलकुद विकास ऐन २०४८ को दफा ७ को उपदफा ‘घ’ मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरी सजाय पाएको व्यक्ति सदस्य हुन अयोग्य हुनेछ भन्ने स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा उल्लेखित व्यवस्थाअनुरूप लामामाथि फौजदारी अभियोग लागे पनि अदालतले कसुरदार ठहर गरेको अवस्था छैन । तर, लामा प्रहरी हिरासतमा रही धरौटीमा छुटेको र अदालतमा फौजदारी मुद्दा चलेकाले उनलाई दुई वर्षअघि नै निलम्बन गर्न सकिन्थ्यो, तर बर्खास्तचाहिँ होइन । बर्खास्त गर्न अदालतले दोषी प्रमाणित गर्नुपर्छ । यसैले अहिले मन्त्रालयले जुन निर्णय गरेको छ त्यो कानुनसम्मत छ । यसैगरी उक्त ऐनको दफा २६ मा नेपाल सरकारले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु परिषद्को कर्तव्य हुनेछ भन्ने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ ।