करोडौ बक्यौंता नबुझाई खुला जुवाघर सञ्चालन

–रोशन कार्की

उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका जुवाघर (क्यासिनो ले लामो समयदेखि सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर नबुझाई हालसम्म सञ्चालनमा आएको भेटिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा संचालित पाँच वटा क्यासिनो २ वटाले अहिलेसम्म सरकारी कर र लामो समयदेखि बुझाउन बाँकी बक्र्यौंता समेत नबुझाई सञ्चालन हुँदासमेत सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्न सकेको छैन । सरकारी नियम कानूनलाई अटेर गर्दै सञ्चालित होटल ऱ्याडिसनको ‘क्यासिनो ऱ्याड’ र होटल याक एण्ड यतिको ‘रोयल क्यासिनो’ ले कुनै कर नबुझाई सञ्चालनमा आएको भेटिएको हो ।

उनीहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बार्षिक रोयल्टी तिरेको छैन । यि दुई वटा क्यासिनोले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी समेत नतिरी तीन बर्षदेखि सर्वेच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका अनुसार संचालन भइरहेको जनाएको छ । सोल्टी होटलमा संचालित माजोङ क्यासिनो, ह्यात होटलमा संचालित प्राइड क्यासिनो र सांग्रिला होटलमा संचालित क्यासिनो मिल्लेनियर्स क्लवमात्र क्यासिनो नियमावली २०७० अनुसार संचालित भएका छन् । उनीहरुले नियमावली लागू हुनुअघिको करोडौं रुपैयाँ बक्यौता समेत तिरेका छैनन् । नियमावली लागू भएपछिको रोयल्टी समेत नतिरी संचालित छन् ।

निवेदन दस्तुर ५ लाख, इजाजतपत्र दस्तुर २ करोडदेखि २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी देखाएर दर्ता भएका तीन वटा क्यासिनो सञ्चालनमा रहेको छ । तर नियमावली अनुसार दर्ता नै नगरी तीन बर्षदेखि अदालतको अन्तरिम आदेशका आधारमा संचालित क्यासिनोका कारण मुलुकको करोड रुपैयाँ राजस्व नोक्सान भएको छ । अदालतको अन्तरिम आदेश कति बर्षसम्म कायम रहने भन्ने अन्योल छ ।

पर्यटन विभागका अनुसार तीन वटा क्यासिनो नियमावली अनुसार संचालन भइरहेको र सेन्ट्रल मिडिया प्रालिबाट संचालित मिनी क्यासिनोले नियमावली अनुसार संचालन गर्ने भन्दै निवेदन दिएको छ । अन्य क्यासिनो सबै अदालतको अन्तरिम आदेशका आधारमा संचालन भइरहेका ती क्यासिनोहरुले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर र बक्र्यौता रकम समेत बुझाएका छैनन् ।

काठमाडौं उपत्यकाका दुई वटा ठूला क्यासिनो र उपत्यका बाहिर भारतीय सीमा क्षेत्रका सहरमा रग इन्टरनेशनल र ह्याप्पी आवरले संचालन गरेका मिनीक्यासिनोहरु अदालतको अन्तरिम आदेशका आधारमा संचालन भइरहेका छन् । ह्याप्पी र रगले सीमा क्षेत्रमा चार चार वटा क्यासिनो चलाएको छ । ठूला क्यासिनोले बार्षिक ३ करोड रोयल्टी बुझाउनुपर्छ भने मिनी क्यासिनोले बार्षिक ७५ लाख रोयल्टी बुझाउनुपर्छ । तर ¥याड र रोयलले क्यासिनो नियमावली २०७० जारी हुनुअघिकै २०ं करोड रुपैयाँभन्दाबढी राजस्व तिर्न बाँकी छ । ह्याप्पी र रगले ठूलो रकम राजस्व तिरेका छैनन् ।

क्यासिनो नियमावली २०७० मा संशोधन गरी २०७१ बैशाख ५ सम्म बक्यौता तिरेर संचालन गर्न दिएको म्यादसमेत अस्वीकार गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले क्यासिनो संचालन गर्न नरोक्नु भनेर आदेश दिएको तीन बर्ष पूरा भईसक्दा सकेको छ । यो तीन बर्षको ¥याड र रोयलको रोयल्टीमात्र बार्षिक ३ करोडका दरले १८ करोड हुन आउँछ । ह्याप्पी र रगले संचालन गरेका चार–चार वटा क्यासिनोको बार्षिक ७५ लाखका दरले ३ बर्षमा १८ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । यस हिसाबले सरकारले ३६ करोड रुपैयाँ राजस्व गुमाएको छ । यसमा ९ करोड रोयल क्यासिनो र अरु २७ करोड रुपैयाँ ¥याड, रग र ह्याप्पी आवरको हुन आउँछ ।

अन्तरिम आदेशकै भरमा मल्ल होटलमा क्यासिनो भेनस अदालतले रिट खारेज गरेपछि तीन महिनाअघि बन्द रहेको छ । क्यासिनो नियमावली २०७० जारी हुनुअघि रोयल्टी नतिर्ने क्यासिनोको बक्यौता असुलीका लागि पर्यटन विभागले गत फागुन अन्तिममा सार्वजनिक सूचना समेत निकालेको थियो ।  सो सूचना अनुसार एभरेष्ट इन्टरनेशल प्रालिको नाममा १० करोड ३५ लाख ६२ हजार ५ सय रुपैयाँ बक्यौता छ । रिक्रियसन सेन्टर प्रालिले ५३ करोड ५० लाख ३३ हजार ९ सय २७ रुपैयाँ, होटल मल्लको ७ करोड ६५ लाख ७५ हजार ३८ रुपैयाँ, होटल याक एण्ड यति प्रालिको ११ करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । ह्याप्पी आवर प्रालिको ६ करोड ९३ लाख २७ हजार ५ सय, होटल फूलबारीको २४ करोड ६६ लाख ६४ हजार ४८२ रुपैयाँ रोयल्टी तिर्न बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ ।