– चित्र केसी

यतिबेला यूएईका नेपाली सङ्घसंस्था र नेपाली–नेपालीबीचमा भिजिट भिसालाई लिएर निकै चर्चा–परिचर्चा हुने गर्दछ । यूएईमा रहेका नेपालीका संस्था र नेपाली राजदूतावासबीच यही भिजिट भिसाको सन्दर्भलाई लिएर धेरैपटक छलफल र अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि भए । परिणाम शून्य रहन गएको छ । भिजिट भिसामा यूएई आउनका लागि यूएई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको होइन नेपाल सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टाराईको पालामा गरिएको निर्णय थियो त्यो निर्णयले अहिलेसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ । यूएईमा आउनका लागि भिजिट भिसामा लगाइएको प्रतिबन्धले जो यूएईमा रोजगारीका लागि आउने सर्वसाधारण व्यक्ति म्यानपावर, दलाललगायतका अन्य पैसा कमाउने धन्दामा लागेकाहरूले नेपाल सरकारका अध्यागमन विभागका कर्मचारीको मिलोमतोमा सेटिङमार्फत ३–४ लाखसम्म पैसा खाएर पठाउने गर्दछन् ता कि यूएई आउन भिजिट भिसामा दुईतर्फी टिकटसहित ५०-६० हजार रुपैयाँ हुने हो भने प्राप्त हुन्छ ।

दलालमार्फत यूएईमा आएर फसिने नेपालीको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्ने क्रम छ । भिजिट भिसा रोक्नु आफैंमा समस्याको समाधान होइन, यसका लागि नेपाल सरकारले कानुन र आफ्नो निर्णयमा फेरबदल गर्नुपर्ने जरुरी छ । अहिलेको नेपाल सरकारको कानुन र नियमअनुसार १६ वर्षभन्दा माथि उमेर भएका आफ्ना छोराछोरीसमेत भिजिट भिसामा यूएई आउन सक्दैनन् अरूको त कुरै छोडौँ । यस्तो अव्यावहारिक र जनतालाई नै सास्ती हुने खालको नियममा परिमार्जित हुनुपर्ने अत्यन्तै आवश्यक छ । यो नियममा फेरबदल नगरिएसम्म दलालहरूको भिजिट भिसामा यूएई लिएर अलपत्र नेपाली युवालाई अलपत्र पार्ने काम झन् बढेर जानेछ । यदि यो समस्यालाई न्यूनीकरण गर्ने हो भने नेपाल सरकारले भिजिट भिसालाई बिनासर्त खुला राख्नुपर्छ, होइन भने भविष्यमा यही विषय विकराल बन्दै जाने सम्भावना अझै बढ्नेछ ।

भिजिट भिसाको इश्युुलाई लिएर नेपाली राजदूतावास अबुधाबी र यूएईस्थित नेपाली सङ्घसंस्थाले पटक–पटक नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयमा सूचना दिने र ज्ञापनपत्र दिएर ध्यानाकर्षण गर्दा पनि अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन । सुनुवाइ नहुनु र जनताको समस्याबारे गम्भीर नहुनु सम्बन्धित मन्त्रालयको लापरबाही र हेलचेक्र््याइँ भएको स्पष्ट देखिन्छ । यूएई यस्तो मुलुक हो जुन मुलुकमा प्राविधिक ज्ञान, सीप र योग्यता भएको व्यक्तिलाई रोजगार पाउन सजिलो छ र सुविधा र तलबको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने पनि अमेरिका र युरोपभन्दा राम्रो र आकर्षक छ । त्यसैले भिजिट भिसामा आउने व्यक्तिको नाता र योग्यताको पनि दायरा र सीमालाई फराकिलो बनाउनुपर्ने आवश्यक छ ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय र अहिलेको ज्वलन्त समस्या भनेको घरेलु महिला कामदारबारे देखिएको छ । नेपाल सरकारले अहिले यूएईमा आउन घरेलु महिला कामदारलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसको मारमा हाल यूएईमा रहेका अनुमानित १२–१३ हजार महिलालाई प्रत्यक्ष असर पुगेको छ । जो नेपाल बिदामा गएका छन्, उनीहरूलाई यो नियम र प्रतिबन्धको कारणले गर्दा आउन नपाएर रोजगारी गुमाउनुपरेको छ भने जो यूएईमा नै छन् उनीहरू नेपाल गएर आउन नपाइने भएपछि आफ्नो वार्षिक बिदा यहीँ बिताउन बाध्य छन् । यसबारे नेपाल सरकारको ध्यान कहिले जाने हो ? आफ्नो नागरिकलाई सुरक्षित रोजगारीसहितको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा र दायित्व सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ कि नाइँ ?

स्मरण रहोस्, यूएई मुलुक महिलाको लागि विश्वको सबैभन्दा सुरक्षित र भरपर्दो पनि हो । यहाँ महिला कामदार पठाउन नेपाल सरकारले कुनै सङ्कोच र सन्देह मान्नुपर्दैन, ढुक्क साथ पठाउन्दा हुन्छ, तर कामदारको सेवा र सुविधाबारे पनि सम्बन्धित रोजगारवालासँग श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने भने हुन्छ । यदि घरेलु महिला कामदारलाई रोक्ने नाममा झन् तस्कर र दलाल फस्टाएका छन् । भारत, श्रीलंका हुँदै चोरबाटो समातेर यूएई ल्याई उड्छन्, यो ल्याइपु¥याउनमा अध्यागमन विभागका कर्मचारीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने गरेको सप्रमाण र सबुत बारम्बार भेटिने गरेको छ ।

तसर्थ माथिका यी रोजगार र त्यसको समस्याको निराकरण गर्न सम्बन्धित र सरोकारवाला पक्षको ध्यान जाओस् । वैदेशिक रोजगारलाई एक सुरक्षित र भरपर्दो क्षेत्रको रूपमा लैजानुपर्ने अति आवश्यक छ । यसका लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । यो कुरालाई व्यवस्थित बनाउन सकिएन भने रोजगारदाता मुलुक र कम्पनीले पनि अन्य विकल्प खोज्न सक्नेछन् । यदि यस्तो अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसको असर नेपालीलाई पुग्नेछ ।

(लेखक नेपाली जनसम्पर्क समिति यूएईका संस्थापक सभापति हुन् ।)

तस्बिर : गुगल